काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले सिम्रिक एयरको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ सिम्रिक एयर लिमिटेडका सञ्चालक रामेश्वर थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्चले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई क्षेत्राधिकार सम्झाएको छ। न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले प्राधिकरणले साउन ३२ गते काटेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले भदौ १ गते आफू अध्यक्ष रहेको मिडियाको दुरुपयोग गरेर उडान सुरक्षाविपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै थापालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त स्पष्टीकरणविरुद्ध थापा अदालत पुगेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले वायुसेवाकाक साथै मिडिया संस्थाको प्रकाशक समेत रहेका कारण उक्त स्पष्टीकरण सोधिनु उचित नहुने व्याख्या गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ धारा १९ ले संचारको हकलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेकाले प्राधिकरणले मिडियालाई नियमन गर्नै नमिल्ने अदालतले बताएको छ।
‘विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले मिडियाको नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान गरेको देखिँदैन। विपक्षी प्राधिकरण मिडियाको नियमन गर्ने निकाय नै होइन। मिडियामा प्रकाशित भएका कुनै सामाग्रीप्रति विपक्षी प्राधिकरणलाइ आपत्ति भएको हो वा त्यस्तो कुनै सामग्रीबाट हवाई उडान सुरक्षाका विषयमा समाजमा कुनै भ्रम पर्न गएको अवस्था हो भने पनि तत्सम्बन्धमा विपक्षी प्राधिकरणरण/महानिर्देशकले त्यस्ता सामाग्रिहरुप्रति आपतत्ति प्रकट गरि सत्यतथ्य उद्घोष गर्न सम्बन्धित मिडियालाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मिडियाका कुनै समग्रीका कारण हवाई उडान सुरक्षामा भ्रम वा अफवाह फैलन गएको अवस्था छ भने स्वस्थ्य, स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसको अवधारणालाई बल पुर्याउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिलमा समेत उजुरी दिने मार्ग अवलम्बन गर्न सकिन्छ।’
तर सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको छानबिन गर्ने निकाय वा सम्बन्धित प्रेसलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई कानुनले नदिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
यद्यपि,प्राधिकरणले भने सोमबार नै सिम्रिक एयरका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले भदौ १ गते आफू अध्यक्ष रहेको मिडियाको दुरुपयोग गरेर उडान सुरक्षाविपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै थापालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
‘प्राधिकरण वा महानिर्देशकबाट जारी भएको वा हुने निर्देशन वा सर्कुलरको विषयमा सम्बन्धित सरोकारकर्ता र व्यक्तिले आफ्नो चासो, सरोकार र टिप्पणी व्यक्त गर्न सक्छ । त्यस्तो चासो, सरोकार वा टिप्पणीलाई प्रेसले अवश्यकताअनुसार स्थान दिन सक्छ र दिनु पनि पर्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773833291.JPG)
-1764146706.png)
