काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २९० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा केही हेरफेर गर्दै अभियोपत्र दायर गरेको हो। अभियोगपत्रसँगै १८ जना थुनुवा पेस गरिएको छ।
अभियोगपत्रमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, शोभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई मुख्य अभियुक्त दाबी गरिएको छ। त्यस्तै तत्कालीन मन्त्री र चार सचिवहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अभियोगमा सोमबारदेखि बयान सुरु हुने छ। अदालती बयानपछि जिल्ला अदालतले उनीहरुको थुनछेक बहस गर्ने छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीले सिफारिस गरेका थप केहीलाई प्रतिवादी बनाएको छ भने केहीलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ।
थुनामा रहेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाहलाई उन्मुक्ति, बहालवाला सचिव राउतलाई मुद्दा
सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको छ। सीआईबीले उक्त जग्गा प्रकरणमा कीर्ते गर्ने निर्णयमै राउतको संलग्नता नखुलेको भन्दै अभियुक्त बनाउन आवश्यक नहुने राय दिएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले भने उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। सुरुमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सचिव सर्वोच्चको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भएका थिए। धरौटीमा छुटेका सचिव राउत मुद्दा दायर भएसँगै पुन: निलम्बनमा परेका छन्।
अब उनी पुर्पक्षको बहसले तारेखमा नछुटेसम्म निलम्बित हुनेछन्। त्यस्तै अभियोगपत्रमा थुनामा रहेका निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिरकुमार शाहलाई उन्मुक्ति दिएको छ। जग्गा कीर्ते हुँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेका शाहले उक्त जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा माथिल्लो तहको सेटिङ गर्दै त्यसवापत जग्गा प्राप्त गरेको र उक्त जग्गा श्रीमतीको नाममा हालैको वकसपत्र गरेर पास गरी लिएका थिए। सीआईबीले उनलाई यही आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भने शाहको हस्ताक्षर नभएको र जग्गा पनि उनको श्रीमतीको नाममा रहेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको छ। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहसहित २० जना आरोपीलाई सीआईबीले ५७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो।
कीर्तेमा शाहको कहिँ कतै हस्ताक्षर नदेखिएको भन्दै उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनाउन अस्वीकार गरेको हो। सीआईबीले भने शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ललिता निवासको ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको उल्लेख गर्दै उनलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
त्यसबाहेक सीआईबीले प्रतिवादीमा सिफारिस नगरेको सञ्चार सचिव राउतलाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी बनाएको छ। उसो त, पुस २०७८ मासमेत सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान कीर्ते मुद्दामा गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको थियो।
त्यो बेलासमेत सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपुरो भन्दै फाइल सीआईबीलाई नै फिर्ता गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणबारे सीआईबीले गरेको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा संगठित अपराधमा प्रमाण नपुगेपछि सरकारी लिखत कीर्तेमा दर्ता नगरिएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता महेश खत्रीको भनाइ छ।
आर्कषित नै नहुने कानुनमा किन भयो म्याद थप?
सुरुमा यो प्रकरणमा कीर्तेमा अनुसन्धान गरेको थियो। कीर्तेमा अनुसन्धान गर्दा लामो समयसम्म थुनामा राख्न नमिल्ने भएपछि यसलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान सुरु गरियो। जिल्ला अदालतले पनि उक्त अभियोगमा म्याद थप गर्यो तर अहिले मुद्दा दायर हुँदा सरकारी वकिलले यसमा मुद्दा चलाउन नसकिने निर्णय गर्यो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने भएका कारण संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रवक्ता महेश खत्रीका अनुसार यो प्रकरण २०४९ सालदेखिको भएकाले पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने देखिएकाले किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको हो।
‘यो प्रकरण २०६९ सालसम्म निरन्तर रहेको देखिन्छ। संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन २०७० सालमा मात्र आएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला भएको घटनामा कानुन आर्कषित नहुने भएकाले मुद्दा दायर गरिएन।’ तर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भने यो कार्य गलत भएको बताए।
संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन पछि आएको हो र घटना पहिले नै भएको थियो भन्ने ज्ञान न्यायाधीश र सरकारी वकिललाई अहिलेमात्र किन आयो भन्ने कुराले नै गलत कार्य भयो भन्ने देखिएको उनले बताए। उनले यो प्रकरणमा सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने भन्दा भाग्ने काम गरेको उनले बताए।
तत्कालीन समयमा म्याद थप गर्दा नै जिल्ला अदालतले कसरी हुन्छ भनी सोध्नुपर्नेमा किन खुरुखुरु म्याद थपेको भन्ने प्रश्न उठेको उनले टिप्पणी गरे। ‘ललिता निवास प्रकरण सरकार वा सीआईबीले चाहेमा मात्र अनुसन्धान भएर यहाँसम्म आएकै हैन। यसमा त आम सञ्चार माध्यमको दबाबले काम गरेको छ,’ केसीले भने, ‘यदि सरकारले अनुसन्धान गर्ने र दोषीमाथि कारबाही नै गर्ने भए विगतमै गर्ने थियो र अहिले जसरी झारा टार्ने रुपमा गर्ने थिएन।’
अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरे झैं गर्ने अनि अभियोग जिल्ला अदालतमा पेस गरिदिने र अदालतले सफाइ दियो त के गर्नु भनेर उम्कने काम गरेको उनको बुझाइ छ। यो प्रकरण धेरै गिजोलिएको कारण अहिले यस्तो भएको उनले बताए।
‘सुरुमा अख्तियारले यसमा राम्रोसँग अनुसन्धान गरेन। यसमा सरकारी निकाय र अख्तियारकै मान्छेको प्रभाव रह्यो। लामो समयसम्म सरकारहरुले अनुसन्धान नै गर्न चाहेनन्,’ केसीले भने, ‘अहिले अनुसन्धान गरेर एउटा अभियोगपत्र पेस भएको छ। तर यो बलियो प्रमाण र राम्रोसँग अनुसन्धान भएर गएको देखिँदैन।’
त्यस्तै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि ललिता निवासमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रको अनुसन्धान र अभियोगमा सन्तुष्ट छैनन्। उनको विचारमा अनुसन्धान र अभियोग लगाउने कुरामा धेरै कमजोरीहरु भएका छन्।
‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा कीर्ते भयो भनी अभियोगपत्र त दायर भयो तर यो पूर्ण छैन। अहिलेको सरकार र महान्यायाधिवक्ताले नाकमा कालो लगाउने काम गरे,’ कार्कीले भने, ‘जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई उन्मुक्ति दिइयो। यो उनीहरुको नाकमा पनि रह्यो। इतिहासमा उनीहरुको नाम यसैगरी कालो लाग्ने काम गर्यो।’
उनले यसमा अनुसन्धान नपुगेको जानेर उन्मुक्ति दिइएको हो कि भन्ने आशंका बाँकी रहेको बताए। ‘अब के गर्नुपर्ने थियो भन्ने प्रश्न आउँछ। यो सरकारी जग्गालाई निजी बनाएर भ्रष्टाचार गरेको कुरा जाहेरीमा पनि कतै छैन। तर सबैलाई थाहा भएको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सहयोग गरेन भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। उनीहरुले तलबाट रित पुर्याएर ल्याएको कुरा निर्णय गरेका हुन्। यो कुरा पनि साँचो थियो तर उनीहरुबाट यो निर्णय गर्दा गम्भीर लापरबाही भएकै हो।’
यसरी लापरबाही गर्ने व्यक्ति सरकारी साक्षी हुन नसक्ने कार्कीको तर्क छ। ‘आफू मातहतका कर्मचारी र निकायको प्रधानमन्त्रीहरुले विश्वास गरेको र त्यसैको आधारमा निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रमाण हेर्ने कुरा हुँदैन। सचिव र कर्मचारीले ठीक छ भनेपछि गर्नु नै पर्छ। तर यत्ति भनेकै भरमा निर्णय गर्नेमाथि उन्मुक्ति चाहिँ कानुनले कल्पना गर्दैन।’
उनको विचारमा केही न केही सांकेतिक कारबाही हुनुपर्छ। ‘गम्भीर लापरबाही गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई सचेत गराउने भन्ने निर्णयसमेत भए पनि हुनुपर्ने थियो,’ कार्कीले भने, ‘यो निर्णय नगरेर सरकार र महान्यायाधिक्ताले ठूलो गल्ती गरेका छन्। र इतिहासमा उनीहरुले राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाए भन्ने स्थापित भएको छ।’
अहिले आम मानिसमा उनीहरु सत्ता पक्षको मानिस भएको र राजनीतिक पहुँचको आधारमा छुट दिलाइयो र सीआईबीलाई दबाब दिएर उनीहरुलाई सरकारी साक्षी बनाएको बुझाई राखेको भन्दै यसलाई अब परिर्वतन गर्न नसकिने बताए।
‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि यो कुरा भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ललिता निवासमा पनि त्यही भयो। देख्ने व्यक्तिमात्र साक्षी हुन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव निर्णय गर्ने पात्र हुन् उनीहरु साक्षी हुनै सक्दैनन्।’
महान्यायाधीवक्ता र नेपाल सरकारले यस्तो गरेका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई, पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलसहितलाई नेपाली जनताको र अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा दागी बनाइदिएको उनको टिप्पणी छ।
यस्तो छ अभियोगपत्र
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
