काठमाडाैं- बालबालिका र युवाहरूको वातावरण अधिकार र जलवायु न्यायसम्बन्धी सांसदहरूसँग नीति संवाद सम्पन्न भएकाे छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत तल्लो र माथिल्लो सदन र प्रदेश सभाका २० जना जनप्रतिनिधि सहित सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा काठमाडौंमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हाे।
वातावरणीय अधिकार र जलवायु न्यायको वर्तमान अवस्था र अवधारणालाई नीति र कानुनमा समावेश गर्न दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय युवा सञ्जाल, सिविस वातावरणीय अधिकार सञ्जाल र टीडीएच जर्मनीको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सांसदहरूले युवा र बालबालिकाका वातावरणीय अधिकार प्रतिनिधिसभामा उठाउने प्रतिबद्धता सांसदहरूले गरेका छन्।
नेपाल संविधान २०७२ ले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउनु नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेता पनि कानुन निर्माण नहुँदा नागरिकहरु वातावरणीय अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकाे छ। पूर्वासांसद शान्ति अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वातावरण अभियन्ता अमृत देवकोटा, श्रीराम बजगाई, सौरभ खनाल मानव अधिकार आयोगबाट मानव अधिकार अधिकृत अम्बिका घिमिरे, टीडीएच जर्मनीकी देशीय संयोजक मोनि श्रेष्ठले वातावरणीय अधिकारको महत्त्वबारे प्रकाश पारेका थिए।
कार्यक्रमा प्राडा दिनेश भुजु र मञ्जिल ढकालले प्रस्तुत गरेको वातावरणीय अधिकार जलवायु न्यायको अवधारणा वर्तमान परिस्थिति र चुनौती अनि भावी कार्ययोजना बारेको कार्यपत्रमा सांसदहरूले आफ्नो राय एबम प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नीति कार्यक्रममा सांसदहरु दामोदर पौडेल, मनिष सुमन, भारती पाठक ,वसन्त मानन्धर सुमित्रा बिसी, रञ्जु झा, रमा कोइराला, सन्तोष परियार, रमा आलेमगर, सीता राना, जयन्ती राई लगायतले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद माया गुरुङले आफ्नो बाल्यकाल कठिन एबम् दु:खमा बिताएको तर वातावरणमा कुनै हानी नोक्सानी नभएको र राम्रो पाएको तर आज बालबालिका र युवाले आफ्नो बाल्यकाल र युवा उमेर आफ्नो चाहाना एबम् सुख पाएको तर वातावरणको सन्तुलन बिग्रन थालेकाले आफूलाई पनि चिन्ता थपिएको बताइन्।
सांसद महेश बर्तौलाले दिगो विकासको अवधारणा सुरुभएको र नयाँ संविधान बनेको ८ वर्ष बित्दा समेत वातावरण जस्तो संवेदनशील मुद्दाका बारेमा कानुन नबन्नु दुःखद् भएको बताए। उनले आफूले संसदमा बहस एबम पौरवी गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा विपत व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट नभएको, पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै सुसूचित गराउने र वनको वैज्ञानिक प्रयोग गर्ने, रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लैजाने जैविक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै बालबालिका र युवासँगै आगामी पुस्ताको लागि सुरक्षित अनि जैविकविविधता ले भरिपूर्ण समाज हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
