सडक सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले लामो समयदेखि नीति–नियम र कानुनको तर्जुमा गरेर तिनलाई लागू गराउने प्रक्रियागत काम–कारबाही गर्दै आएका छन् । यो विषय धेरै निकायको सामूहिक जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले आपसमा समन्वय गर्ने काम भने चुनौतीपूर्ण छ । छुट्टाछुट्टै गरिएका कार्यक्रमहरूले अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
सडक–सुरक्षाबारे गरिएका काम-कारबाही सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौं । फलस्वरुप सवारी दुर्घटनामा मानिसको मृत्यु हुने र अंगभंग हुने क्रम जारी छ । हरेक वर्ष सामान्यतया दशैं-तिहार जस्ता चाडपर्वको बेला देशका विभिन्न ठाउँमा सवारी दुर्घटनामा मानिसहरुको मृत्यु भएको खबर सुन्नुपर्दा हर्षोल्लासको वातावरण खल्बल्याउने गर्छन्।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले यसको कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ । दुर्घटनाका कारक तत्वहरू पहिल्याएर भरपर्दो तथ्यांकको विश्लेषणसहित नियन्त्रणका उपायहरू बनाएर लागू गर्न सकिन्छ । कारक तत्वहरूमा मानवीय, वातावरणीय वा यान्त्रिकमध्ये कुनै एक वा धेरैको संयोग पनि हुनसक्छ । हाम्रो देशमा एकातिर सडक पूर्वाधार निर्माण र यातायातका साधनको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ भने सो अनुपातमा सडक यातायातलाई नियमन गर्ने सरोकारवाला निकायहरूको क्षमता वृद्धि भने हुनसकेको छैन । यसका साथै सवारी दुर्घटनाबारे पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रमको निर्माण र प्रसारण गर्न सकिएको छैन।
दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार मानवीय कारणहरूलाई उचित सीप, सचेतना र व्यवहार परिवर्तनबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने वातावरणीय कारणलाई सडकको गुणस्तर सुधारेर तथा सुरक्षा पूर्वाधारमा ध्यान दिएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, यातायातका साधनसँग सम्बन्धित कारक तत्वहरूलाई नियमित अनुगमन र मर्मत–सम्भारको सुनिश्चितता गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । दुर्घटना भइसकेपछिको हकमा भने घटनास्थलमा घाइतेको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रन नदिन र स्वास्थ्य संस्थामा यथाशक्य छिटो पुर्या उन सहज हुने खालको आपतकालीन उद्दार प्रणालीलाई विस्तार गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ।
विश्वका कतिपय देशमा सवारी दुर्घटनाका दिवंगतका आफन्त, पीडित वा प्रभावित स्वयंको एकल वा सामूहिक प्रयासबाट सुरु भएका सडक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समय क्रममा राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमका रुपमा विकसित भएका धेरै उदाहरण छन्।
सडक अनुशासनको पालना गराउन ट्राफिक प्रहरी अग्रपंक्तिमा देखिने भएकाले झट्ट हेर्दा सुरक्षामा उनीहरु नै जिम्मेवार रहने देखिन्छ । तर, सडक सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबीचको समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्तै, नागरिक समाज र गैरसरकारी संघसंस्थाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी देखिन्छ । किनभने नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सडक सुरक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तिनका कार्यक्रमको एकीकृत लेखाजोखा गरेर तिनलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गराई अझ सुदृढ पार्न सकिन्छ।
देशमा संघीयताको अभ्यास सुरु भइसकेको अवस्थामा सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमको तर्जुमा गरेर कडाइका साथ लागू गरिए हाम्रा सडकलाई सुरक्षित बनाउन धेरै समय लाग्नेछैन । स्थानीयस्तरमा सडक सुरक्षाका लागि सरोकारवालाहरूको पहिचान गर्न र तिनलाई परिचालन गर्न अझै सजिलो हुन्छ । यस कार्यमा व्यापक जनसहभागिता पनि जरुरी हुन्छ।
विश्वका कतिपय देशमा सवारी दुर्घटनाका दिवंगतका आफन्त, पीडित वा प्रभावित स्वयंको एकल वा सामूहिक प्रयासबाट सुरु भएका सडक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समय क्रममा राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमका रुपमा विकसित भएका धेरै उदाहरण छन् । यस्ता उदाहरणलाई नेपालको सामाजिक परिवेशअनुसार आत्मसात् गरी सडक सुरक्षाका अभियन्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
माथिका अधिकांश कुराको प्रतिफल दीर्घकालीन रुपमा देखिने भएकाले यस्ता कार्यक्रममा ठूलो जनसमुदायलाई तत्कालै आकर्षित गर्न सजिलो हुँदैन । जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष महसुस गर्ने तात्कालिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले दुर्घटना गराउन जिम्मेवार तीन वटै कारक तत्वहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सञ्चालन गर्न सकिए सुनमा सुगन्ध हुन्छ । यस प्रकारका केही काम यस्ता छन्:
१. सडकको मर्मत–सम्भार गरेर जोखिमयुक्त खाल्डाखुल्डी पुर्ने,
२. सडकमा चालकलाई निर्देशित गर्ने अति आवश्यक ट्राफिक निर्देश चिह्नहरू राख्ने तथा बत्तीको व्यवस्था गर्ने,
३. निश्चित सडकखण्डमा अथवा मोबाइल (चलायमान) अनुगमन प्रणाली अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीबाट नियम पालन गराउन सक्रियता बढाउने,
४. स्थानीय टोल, गाउँ वा नगरमा सडक सुरक्षाका लागि काम गरिरहेका व्यक्ति र संस्था पहिचान गरी उनीहरूसँग सचेतना बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहकार्य गराउने,
५. मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी नियम मिचेको सूचना संकलन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न युवा प्राविधिकलाई आह्वान गर्ने,
६. ट्राफिक प्रहरीको संख्या र क्षमता बढाउने, र
७. बढी दुर्घटना भइरहने सडकखण्डको नजिकै रहेका स्वास्थ्य संस्थाका सबै कर्मचारीहरूलाई प्राथमिक उपचार र आपतकालीन उद्दारसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्ने।
यी काम गर्ने हो भने सडक सुरक्षाका लागि भइरहेका कामबारे जनसमुदायले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्छन् । त्यसपछि राज्यले सञ्चालन गरेका दीर्घकालीन कार्यक्रममा उनीहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गर्न सकिन्छ।
सुरक्षाको अर्को पक्ष
सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न गोष्ठी, बैठक र कार्यशालामा सहभागी हुँदा सरोकारवाला उच्च निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको विषय सधैं छलफलको विषय बन्ने गर्छ । छलफलका क्रममा यदाकदा एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप भए जस्तो लाग्ने यो विषय देशमा एक उच्चस्तरीय र अधिकारप्राप्त सडक सुरक्षा परिषदको गठन नभएसम्म पेचिलो नै रहनेछ । सबैका तर्क सुन्दा सबैले आ–आफ्नो काम गरिरहेको दाबी गरेको सुनिन्छ ।
सक्रिय सडक सुरक्षा परिषद् नबनुन्जेलका लागि राज्यका सबै जिम्मेवार निकायका लागि थप अल्पकालीन कार्यक्रमहरु लागू गर्न सकिन्छ, जसलाई अनुगमन गर्न खास समन्वयको आवश्यक पर्नेछैन।
सुरुमा मुख्य सरोकारवाला निकायहरू स्वयंले अनुगमन गर्न मिल्ने तथा आफ्नो दायित्व वहन गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने खालका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । सडक सुरक्षाका नेतृत्वकर्ता सरोकारवाला तीन मन्त्रालयले (स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय) कमसेकम आफू अन्तर्गतका सबै संरचनामा आ–आफ्नो मन्त्रालय मातहतका सबै विभाग र कार्यालयमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानको जानकारी सम्प्रेषण गर्ने । आ–आफ्ना मन्त्रालय मातहतमा:
१. कुन-कुन स्थानमा के-कस्ता खालका यातायातका वाहन सञ्चालनमा रहेका छन् ?
२. सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनहरूको भौतिक स्थिति र फिटनेस के–कस्तो छ ? राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका छन् कि छैनन् ?
३. भएका कर्मचारीहरूमध्ये कति जना चालक छन् ? विभिन्न प्रकारका वाहन अनुसार सूचीकृत गर्ने ।
४. कार्यालय आउन–जान कति जनाले सरकारी र कति जनाले आफ्नै निजी वाहन प्रयोग गर्छन् ?
५. कति जनाले आफैं गाडी चलाउँछन् र कति जनाका लागि छुट्टै चालक उपलब्ध छन् ?
६. उपलब्ध तथ्यांक अनुसार आजसम्म सडक दुर्घटनामा परेर घाइते, अपांग वा मृतकको सूची अद्यावधिक गर्ने ।
७. उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आफ्ना मातहतका मन्त्रालयहरूमा कार्यरत कति कर्मचारी ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेका छन् ?
८. मन्त्रालयले आफ्ना सबै कर्मचारीका लागि समान सडक सुरक्षासम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने नियमहरू बनाई जानकारीका लागि दिने व्यवस्था छ कि छैन ?
९. आफ्ना कर्मचारीमध्ये कतिलाई प्राथमिक उपचारको जानकारी छ छैन, अद्यावधिक गर्ने।
उपर्युक्त काम गर्दा गुण र दोष छुट्याउनुको साटो सडक नियमको पालना गर्ने-गराउने उद्देश्यले नियम बनाउने मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गर्दा के-कस्ता कठिनाइ आइपर्छन् भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त हुन्छ र भविष्यमा तिनको निराकरण गर्न सजिलो हुनेछ।
यस आलेखमा उल्लेख गरिएका उदाहरणहरूलाई समस्याको मूल समाधानको रुपमा होइन, तत्कालीन राहत र पृष्ठभूमिमा भइरहेका दीर्घकालीन उपायहरूको प्रभावकारिता नदेखिउञ्जेल तदर्थ क्रियाकलापको रुपमा हेर्नुपर्छ । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारका कार्यालयहरूले उदाहरण प्रस्तुत गर्ने र आफूले बनाएका नियमको पालना गर्न जनमानसलाई अभिप्रेरित गर्न सक्छन्।
देशमा गणतान्त्रिक पद्धति विकास भइसकेको सन्दर्भमा देशभर लागू गर्न नीति-नियम बनाउने जिम्मा लिएका कार्यालयहरू स्वयंले ती नियमको पालना गरेको जनता हेर्न चाहन्छन् र अनुसरण गर्न चाहन्छन् । सडक सुरक्षा लगायत कुनै पनि नियम कानुन उनीहरूका लागि नभई ‘हामी सबै’का लागि बन्ने, बनाउने र लागू गर्ने दिन छिटै आओस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
