वैयक्तिक स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार, प्रतिष्ठा र सार्वजनिक महत्वका कुरा एकदमै अप्ठ्यारा विषय हुन्। विद्यार्थीहरुले राजनीतिक विज्ञान एकदमै सजिलो हुन्छ भनेको सुन्छु। उनीहरुलाई बायोलोजी र केमेस्ट्री अप्ठ्यारो लाग्छ।
तर, यो विज्ञान सजिलो छ बुझ्न। पत्रकारिता वा कानुन वा राजनीतिक विज्ञान त्यस्ता कुरा हुन्, जसको ठ्याक्कै अर्थ लगाउन गाह्रो हुन्छ। प्रमाणित परिभाषा हुँदैन। यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बहस आजदेखिको होइन। न्यायलयको लामो इतिहास भएका बेलायत, अमेरिका वा छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि समस्या छन्। उनीहरुका केस आएपछि मापदण्ड बनाए। हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौं।
लोकतन्त्रमा चाहिने भनेको सहनशीलता हो। एकअर्कालाई सहन सक्नुपर्छ। सहने क्षमता भएन भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ। तर, ऐन असाध्यै आक्रामक रुपमा आयो। यसले सहन दिँदैन।
सहनशीलताका विषयमा एउटा उदाहरण दिऊँ। मैले डा गोविन्द केसीका सबै कुरा मन परेर समर्थन गरेको होइन। सारमा केही कुरा मन परेकाले समर्थन गरेँ। त्यही कारणले हामी तीनचार जनाको बारेमा सञ्चारमाध्यायममा आलोचना भयो। गाली नै पनि गरियो। त्यो बेला म मस्कोमा थिएँ। एक जना साथीले तपाईंका बारेमा यस्तो आयो, मुद्दा हालौं भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भनेँ, ‘यो केही पनि होइन। योभन्दा बढी आउनुपर्छ।’ म यी एजेन्डाको समर्थन गर्न वा बोक्नका लागि योग्य मान्छे हो कि होइन भनेर बहस हुनुपर्छ। यसबाट मैले मेरो व्यक्तिगत र सामाजिक हैसियत थाहा पाउँछु।
अरु धेरै विषय त पत्रकारहरुले अहिले बहसमा ल्याउनुभएको छ। तिनलाई उल्लेख नगरौं। बहसमा नआएको दफा ५८ लाई उदाहरणका रुपमा पेस गर्छु। जसले प्रेस स्वतन्त्रता कसरी हनन गरेर छ भनेर पनि अर्थ्याउँछ।
यो दफामा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने भनिएको छ। ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन,’ यो दफामा छ।
यसैगरी यो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ। एक हदसम्म ठिकै हो जस्तो लाग्छ। तर, अन्तिम वाक्य हेर्नुहोस् त ‘अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन’।
डा गोविन्द केसी जस्ता अभियन्ताले जनपक्षीय मुद्दालाई स्थापित गर्न सरकार वा संसदलाई दिने भनेको पनि दबाब हो। पत्रकारले लेखेर पनि दबाब नै दिने हो। पत्रकार वा नागरिक अभियन्तालाई गलत लागेका कुरा सच्याउन दबाब त दिनैपर्छ। देशवासीको पक्षमा रहेको मुद्दाका लागि राष्ट्रपति वा संसदलाई दबाब ७ वर्ष जेल जाने अवस्थामा लोकतन्त्रको संरक्षण कसरी हुन्छ?
ऐन अनुसार राष्ट्रपतिका कमजोरी, दोष लगायतको आलोचना गर्नु पनि दबाब दिनु हुन जान्छ। जबकि राजा वीरेन्द्रले नागरिकताको विधेयक लामो समय राखेकोमा उनका बारेमा धेरै आलोचना भएको थियो। ‘यो काम यसरी गरिनुपर्थ्यो वा हुनुपर्छ’ भनेर सही बाटो देखाइदिए बापत जेल जानुपर्ने दिन यो ऐनले सिर्जना गरेको छ।
प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको मान, प्रतिष्ठा, इज्जत र गोपनीयता सुरक्षित हुनुपर्छ। तर, यसको अर्थ सार्वजनिक ओहोदामा बसेको मान्छेको होइन र व्यक्तिले पनि व्यक्तिगत कुरामा कानुन उल्लंघन गरेको छ भने त्यसलाई व्यक्तिगत भन्न मिल्दैन। तर, अहिलेको मुलुकी ऐनले यसलाई पनि रोकेको छ। मानौं कुनै मान्छे सार्वजनिक ओहोदामा बसेको छ। उसले एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्यो। उसले कानुनको उल्लंघन गरिसक्यो। तर, विवाह व्यक्तिगत मामला भएकाले पत्रकारले लेख्न चाहिँ ऐनको प्रावधानले रोक्छ। यो कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ? त्यसैले सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिका कुरा नितान्त व्यक्तिगत हुन सक्दैनन्।
गलत समाचारका लागि समाचार माध्यमलाई पाठकले नै सेन्सर लगाउँछन्। सञ्चारमाध्यम आफैंले पनि जोखिम मोलेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई धेरै कस्न जरुरी छैन। अहिलेको अवस्थामा पत्रकारिता साँच्चै संकटमा छ।
(नेपाल पत्रकार महासंघ एसोसिएटको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_PJ3Pux3W9j-1771414611.jpg)
-1764146706.png)
