बुटवल- प्रदेश नम्बर ५ कानुन आयोगका अध्यक्ष डा कुमार शर्माले मुलुकी संहिता सम्बन्धी पत्रकारले उठाएको कुरा आशंका मात्रै भएको बताएका छन्। पत्रकारको लागि मात्रै भनेर संहितामा उल्लेख नगरिएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले यसमा आशंका नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरे।
रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकी संहिताभित्र सबै पेसा मर्यादित र स्वतन्त्रता रहेको बताए। उनले भने, ‘सञ्चार सम्बन्धी कानुन बन्दै गरेको कारण सञ्चार सम्बन्धी हकमा उल्लेख हुन्छ, यो कानुनले छुँदैन।' व्यक्तिले अराजकता ल्याउने भएका कारण अहिलेको संहिता आएको भन्दै सञ्चार कानुन संहिताभन्दा पनि माथि हुने भएकाले यसमा पत्रकार आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ।
एक वर्षपहिला देखि नै सरकारले संहिता ल्याए पनि अहिले आएर यस विषयमा चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्नु गलत रहेको उनले बताए। असल नियतले गरेको कार्यले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहज हुने भन्दै कानुन आयोगका अध्यक्ष डा शर्माले चिकित्सकहरुलाई पेशागत सुरक्षा जरुरी रहेको र स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको भनाइ राखे।
प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला सचिव मानबहादुर विश्वकर्माले चिकित्सा क्षेत्र र पत्रकारिता क्षेत्रमा केही निरुत्साहित गरेको भन्ने आवाज आउन थालेको बताएका छन्। मुलुकी संहिता मुलुकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बनेको भन्दै यसले कारवाही गर्ने वा दण्ड गर्ने यसको मुख्य ध्येय नभएको धारणा राखे।
चिकित्सकहरुले गरेको गल्तीको छानबिन गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको संहितामा त्यो छानबिनबिना नै गल्ती कमजोरी बाहिर नआउने भन्दै छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष डा नन्दा गुरुङले मुलुकी ऐनमा अनुभवको आधारमा भन्ने बुँदा अस्पष्ट भएको बताइन्। स्वाथ्य सम्बन्धी राखिएको दुई नम्बर बुँदा खारेजको माग गरिएको उनको भनाइ छ। ‘एक्काइसौं शताब्दीमा पनि डाक्टरहरुलाई कानुन लगाउने कैद र जरिवानाको कुरा अमिल्दो छ,’ उनले भनिन्। चिकित्सकलाई जन्मकैदको विषयमा अहिले सम्मकै इतिहासमा अमिल्दो भएको भन्दै चिकित्सकहरुले जानजान गल्ती गर्न नसक्ने भएको कारण यस्तो बुँदालाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
चिकित्सकहको आन्दोलन नयाँ नभएको बताउँदै उनले भदौ १ गते देखि लागू भएको अपराध संहिता २०७४ को विषयमा मुलुकी ऐनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्नेमा सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको दाबी गरिन्।
वरिष्ठ अधिवक्त शालिकराम बन्जाडेले मुलुकी संहितामा असल काम गर्नको लागि कुनै पनि ऐनले नरोकेको धारणा राखे। देवानी वा फौजदारी संहितामा केही त्रुटि समेत रहेको बताउँदै अधिवक्ता बन्जाडेले त्यसलाई सच्चाउनको लागि सरकार पनि सकारात्मक रहेको पाइएको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले मुलुकी संहिताले गोपनीयताको हकबाट नियन्त्रण गर्न खोजेको कारण खोजी पत्रकारितालाई केही अंकुश लगाउन खोजेको आभास भएको बताए। पत्रकार महासंघ पनि अहिले आन्दोलनको चरणमा रहेको भन्दै कानुनविदहरुसंगको छलफलमा महासंघ रहेको उनले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_PJ3Pux3W9j-1771414611.jpg)
-1764146706.png)
