काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पासहित १० जना प्रतिवादीहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश विरुद्ध दायर गरेको निवेदनमा पेसी तोकिएको छ। उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
आफूहरुलाई थुनाामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै निलम्बित सचिव पाण्डे, नरेन्द्र केसी, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त मर्हजन, लक्ष्मी मर्हजन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ र गोविन्द चौधरीले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले आफूहरुलाई धरौटीमा वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्नेमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरुको निवेदनलाई एउटै इजलासमा पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न लागिएको हो। उच्चमै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, भुटानी नेता टेकनारायण रिजाल लगायतले दायर गरेको निवेदन भने विचाराधीन नै रहेको छ।
उनीहरुको निवेदनमा यसअघि एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरिरहेको छ। बिहीबार हुने सुनुवाइमा उच्चले जिल्लाको फैसला सदर गर्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय सुनाउनुपर्नेछ। उच्च पुगेका प्रतिवादीमध्ये लक्ष्मी मर्हजन धरौटीमा छुटेकी हुन् भने अन्य सबै प्रतिवादीहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले असार १ गते १६ जनालाई थुनामा पठाएको थियो भने २ जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको उनीहरुलाई थुनामा पठाएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १८ जना र फरार रहेका ३० जनालाई संगठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी चार वटा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरुसँग २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २०८० जेठ १० गते मुद्दा दायर गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781922122.jpg)
-1764146706.png)
