काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजालसले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
आइतबार सर्वोच्चले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको झोला रोक्नुको आधार र कारण नरहेको भन्दै मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय तत्कालको अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत जेठ २३ गते ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका झोला रोक्ने कार्यविधि निर्माण गरेका थिए।
उक्त निर्णयबाट ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने र त्यसको स्थानमा वैकल्पिक झोला प्रयोगमा ल्याउने भनिएको थियो।
तर हालसम्म वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्दै एक्सप्लोर नेपाल प्रालि तर्फबाट भरतकुमार बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा दोहोरो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले आदेश जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले स्वच्छ वातावरण महाअभियान अन्तर्गत २०७२ बैसाख १ गतेबाट लागू भएको ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको झोला प्रतिबन्ध निर्णललाई सच्याउँदै ३० माइक्रोन लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयमा रिट उपर अदालतले २०७१ चैत १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लाष्टिकको झोलामा आयात, भण्डार, बिक्री तथा वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचना २०७२ वैशाख देखि नै लागू भएको देखिन आएकोले तत्कालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770630850.jpg)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
