काठमाडौं- रूपान्तरित अघिल्लो संसदको अन्तिम समयमा केही विधेयकहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि पारित गराउने भन्दै तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती मगर सक्रीय छलफलमा खटिइन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलगायतका विधेयक नियम निलम्बन गरेर भएपनि पारित गर्न सहमतिका लागि उनले प्रयास गरिन्। उनले तत्कालीन प्रधामन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेतासम्मलाई भेटेर आफैंले पहल लिइन्। तर दलहरू टसमस नभएपछि अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेन्।
राष्ट्रिय सभा अन्योलमा परेपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष विधेयक सिफारिस गर्यो। अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय सभा गठन त भयो तर नयाँ सरकारले पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पेश गर्ने चासो देखाएन।
पारित भई ऐन बन्नुपर्ने मितिभन्दा एक साता अघि मात्र नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्यो। विधेयक ढिला पेश भएपछि नियम निलम्वन गर्दै विधेयक पारित भयो। कानुन बनाउने कुरा अन्तिम समयमा नियम निलम्बन गर्न नहुने भन्दै सत्तासीन दल नेकपाकै सांसद विरोधमा उत्रे। तर पनि सरकारले बाध्यता भन्दै केही अध्यादेशहरुलाई कानुनको रुपमा परिणत गरीछाड्यो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा गत वर्ष फागुन ३० गते संसदमा पेश भई पारित भएको थियो। सुविधा र तलबभत्ता लिने विधेयक समिति, संशोधन र छलफलमै नलागी पारित गरिएको थियो। उक्त विधेयक पारित भएर ऐनको रूप लिएपछि संसदको प्रक्रियामाथि नै आलोचना भयो। तर त्यसलाई उल्टाउने सम्भव नभएपछि हालसम्म कानुनको रूपमा काम गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय यसरी कानुन बन्ने क्रम धेरै हतारोमा हुन थालेका छन्। शिक्षा ऐन र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी कानुन पनि यसरी नै पारित हुन खोज्दा विवादित भएका थिए। एक पटक निर्माण भएको कानुनले लामो समयसम्म प्रभाव राख्ने भएपनि पछिल्ला वर्ष हतारमा कानुन जारी गर्ने कार्य देखिएको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो।
२०७२ साल असोज २ गते संविधान जारी भएपछि तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू सरकारले पर्याप्त छलफल नै नगरी जारी गरेको छ।
संविधानले तोकेको समयसीमाको अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि मात्र विधेयक समितिमा पेश गर्ने र दफावार छलफल र सार्वजनिक सुझाव विना नै संसदबाट सिधै पारित हुने गरेका छन्।
संविधान कार्यान्वयनका लागि ८४ कानून बनिसकेका छन्। केही मौलिक हक सम्वन्धी विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन छन्। संविधान कार्यान्वयनका केही कानुनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद् पेश हुने तयारीमा रहेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए।
‘संघीय प्रहरी, प्रदेश प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायत ९ वटा विधेयक तत्कालै पेश गर्नुपर्ने देखिएको छ’ उनले भने ‘अन्य कानुनहरू आवश्यकताअनुसार मात्र बनाउनु पर्ने हुन्छ।’
संविधान जारी भएपछि धेरै कानुन तत्कालै बन्नुपर्ने भएपनि उक्त समय सीमामा काम हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।
संविधान जारी भएपछि राजनीतिकसमस्या भएकोले कानून हतार बन्ने गरेको उनको बुझाई छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले समते कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको उनको बुझाइ छ।
कानुन बनाउँदा प्रर्याप्त परामर्श नहुने गरेको कुरा स्वीकार गर्दै उनले भने ‘जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। समयसीमाको चाप भएका कारण पनि कानून हतारमा बन्छन्’। आगामी दिन यसमा सुधार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पनि कानुन निर्माणमा प्रर्याप्त समय दिने चलन नै नभएको बताए।
‘नेपालमा कानुन निर्माणका लागि अलग्गै संयन्त्र र समय व्यवस्थापनको परम्परा नै छैन’ उनले भने ‘नियमति रूपमा कानुन निर्माण गर्दा राजनीति दबाबमा पर्छ र सीमित समयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ’। राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि समय सीमाको अभाव भएकाले हतारोमा कानुन बन्ने गरेको उनको बुझाइ छ। सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुँदा कानुन निर्माणमा असर परेको उनको उनले बताए।
नेकपाका सांसद रामनारायण विडारीले पनि कानुन निर्माणका प्रर्याप्त छलफल नभएको स्वीकार्दै अन्तिममा नियम निलम्बन गर्ने गलत अभ्यास भएको बताए। संसदमै आफूले नियम निलम्बन गरेर कानुन बनाउने कुराको विरोध गरेको भन्दै उनले यस्तो अभ्यास सच्चाउँदै समय लिएर कानुन बनाउने अभ्यास गर्नुपर्ने बताए।
मौलिक हक सम्बन्धी विधेयक पनि अन्योलमा
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नु पर्नेमा उक्त समयसीमा भित्र प्रर्याप्त छलफल भएर पारित हुनेमा अनयोलता देखिएको छ । यही विचमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभा बैठकै रोकेर विदेश जाने तयारीमा लागेपछि थप अन्योल भएको हो।
‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’ मा सहभागी हुन उनी १० सदस्यीय टोली लिएर आगामी २२ गते चीनको ल्हासा जान लागेका छन्। टोली २७ गते फर्किने कार्यक्रम छ। टोलीमा नेकपाकी शान्तिमाया तामाङ, हेमकुमार राई, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकरप्रसाद अरगरिया र राजपाका एकवाल मियाँलगायत ६ जना सांसद छन्।
असोज २ सम्ममा मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ। बल्ल एउटा विधेयकमा दफावार छलफल सुरु भएको छ। संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। आगामी असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दै छ।
तर बिमस्टेक सम्मेलन र सभामुखको विदेश भ्रमणका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक जम्मा आठ दिन बस्ने छ। उक्त समयमा नियमल निलम्वन बाहेक अन्य प्रक्रियावाट विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। बिमस्टेककै लागि मंगलबारदेखि १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। सभामुख चीन उड्नुअघि जम्मा ३ दिन बैठक बस्ने समय छ। फर्केपछि पनि जम्मा ५ दिन समय रहन्छ। यो अवधिमा सबै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गराउनुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति चारवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्छ।
दुईमध्ये एउटा सभाले विधेयक अस्वीकृत गरे संयुक्त बैठकले टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ। ‘सभामुख संसद्का नेतृत्वकर्ता हुन्।
संसद् सचिवालयका स्रोतका अनुसार सभामुखले बिमस्टेक सम्मेलनलगत्तै बस्ने बैठकबाट सबै विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउने र फर्केपछि भटाभट पास गराउने राणनीति तय गरेका छन्।
यस्तो गर्दा पहिलोपटक बन्न लागेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा पर्याप्त छलफल पुग्दैन। अहिले नै विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानप्रति पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। विधेयकको दफावार छलफल बेलैमा टुंग्याउन सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बेला विदेश जानु गलत रहेको सांसदहरूले गरेका छन्।
पाँच विधेयकमा छलफलै बाँकी
प्रतिनिधिसभामा दर्ता मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयकमध्ये ५ वटा बैठकमा पेस मात्रै भएका छन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी विधेयक, सामुदायिक सुरक्षा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक मंगलबारको बैठकमा पेश गरिएका हुन्।
खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हाल्ने चरणमा छ। जनस्वास्थ्य विधेयक, आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ४ वटा मध्ये मंगलबारको बैठकमा बालबालिकासम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ। अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समिति पठाइएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको छलफलै सुरु भएकै छैन। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पुगेका तीन विधेयकमध्ये कुनै माथि पनि छलफल सुरु भएको छैन। प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहेको समितिका एक सदस्यले बताए। उक्त विधेयकमा पारित हुन अझै केही दिन लाग्ने उनको भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
