काठमाडौं– भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारबाही र जरिवानाको चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयले आज सूचना सार्वजनिक गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्ने भनेको छ।
अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’को व्यवस्था छ। जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुईसयसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेकको सेवा ठप्प भएको छ। संघको आन्दोलनमा देशभरका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी र निजी अस्पताल सञ्चालकले समेत साथ दिएका छन्।
संघको अगुवाइमा अाइतबार काठमाडौंमा र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन भएको छ। संघले देशभरका ६ हजार भन्दा बढी डाक्टरको लाइसेन्स समेत सरकारलाई बुझाएको छ।
सरकाले यसअघि भदौ १५ सम्म ऐनमा भएका चिकित्सकमाथिको अपराधीको शैली लक्षित व्यवस्था संशोधन गर्न सहमति जनाए पनि सो समयसम्म माग पुरा नभएका कारण देशैभर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको संघले जनाएको छ।
यस्तो छ संघले सार्वजनिक गरेको विरोधका कार्यक्रम:
भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक काम बन्द
भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिक बाहेकका विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द
भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द
भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द
भाद्र २२ गते शुक्रबार देखी आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द
संघले मुलुकी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै चार वटा संशोधनको माग गरेको छ।
दफा नम्बर २३० मा रहेको उपदफा २ लाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जहाँ लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाइ सानो तिनो रोग लागेको बिरामीलको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधी खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैनु भन्ने लेखिएको छ।
त्यसगैरी दफा नम्बर २३१ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्नुपर्ने माग संघको रहेको छ।
यसमा भनिएको छ ुकसैले–कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्न वा गराउन हुँदैन।
त्यसैगरी दफा नम्बर २३२ मा रहेको लापारबाही वा हेलचक्र्याइँ, बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनार्इ छानबिन गर्नु पर्ने आग्रह गरेको छ।
क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्ने भन्ने शीर्षकमा परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा वा अन्य हानी, नोक्सानी वा क्षति पुगेकामा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्नेछ भन्ने सम्बन्धमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।
ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने चिकित्सक संघको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
