काठमाडौं– ‘हामी भागिदार भएको सरकारले ६ वटा देशमा राजदूत नियुक्त गर्यो। नियुक्त भएका सबै राजदूत एउटै समुदायका छन्। यो कसरी समावेशी लोकतन्त्र भयो?,’ राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनाएको असन्तुष्टि हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले असारको अन्तिम साता ६ वटा कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्ति गर्यो। नियुक्त भएका सबै एकै समुदायका छन्। सोही विषयलाई लक्षित गर्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री यादवले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सरकार आफैंले बनाएको विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै राजदूत नियुक्ति गरेको यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो।
नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका- २०७५’ जारी गरेको थियो। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले २०७५ असारमा सो निर्देशिका बनाएको थियो। त्यस उप्रान्त, राजदूत नियुक्त गर्दा क्षमता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिए पनि त्यस यताका सरकारले सो निर्देशिकालाई पूरापुर बेवास्ता गरेका छन्।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै राजदूतहरुको पनि नियुक्ति गर्न सो निर्देशिका बनाइएको थियो। संविधानको धारा २८२ मा राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त धारामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछन्।’
त्यसैका आधारमा बनेको निर्देशिकाको दफा ३ को ‘च’ मा भनिएको छ, ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गदै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिनेछ। तर राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानका राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ।’
तर, संविधान र निर्देशिकाले दिशानिर्देश गरे पनि त्यसपछिका केही नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने सरकारले उल्लेखित प्रवाधानलाई सख्त खारेजी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले २०७८ वैशाख अन्तिम सातामा ११ देशमा नियुक्ति गर्दा न समोवशिता थियो न पररष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व थियो। सो समयमा जम्मा २ जना परराष्ट्र सेवाका थिए भने बाँकीको पनि समावेशी प्रतिनिधित्वि थिएन।
त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त नियतिलाई हुबहु दोहोर्या एको थियो। २०७८ चैतको अन्तिम साता देउवा नेतृत्वको सरकारले २० राजदूत नियुक्ति गर्दा पूर्ववर्ती सरकारको जस्तै विधि प्रक्रियालाई एक कुनामा थन्क्याएर तजबिजीका आधारमा राजदूत नियुक्ति दिलाएको थियो। सो समयमा सत्ताधारी दलहरुका नेताहरुको निकटवर्तीहरु नै राजदूत भएका थिए। कतिसम्म भने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री यादवकै भागमा परेका मान्छेले पनि राजदूतमा नियुक्ति पाएका थिए। यादवले आफू निकट प्राध्यापक रामसुरज राय यादवलाई डेनमार्कको राजदूत बनाएका थिए।
उनै यादवले पछिल्लो नियुक्ति प्रकरणमा समावेशिता सम्झिनु आफैंमा विरोधाभास रहेको बताउँछन् एक पूर्वराजदूत।
राजदूत नियुक्त गर्दा सरकारले आफैंले बनाएको निर्देशिका र विधिलाई बिर्सिने गरेको बताउँछन् ती पूर्वराजदूत। उनी भन्छन्, ‘सरकारमा रहेकाहरु राजदूत नियुक्ति गर्दा कहिले आफन्त, कहिले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई गर्ने गरेका छन्। सक्षम र समावेशी तबरबाट नियुक्ति गर्ने भन्ने त छँदैछैन। अवपादमा कुनै नेतृत्वले आफ्नो हिस्सा पाएन भने सम्झिने कुरो हो समावेशिता।’
व्यवस्थापिकाको चिन्तालाई कार्यपालिकाको बेवास्ता
राजदूत नियुक्ति गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नभएको भन्दै संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले बारम्बार परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको छ। तर जनप्रतिनिधि आबद्ध संस्थाको निर्देशन भने सरकारले पूर्णत: बेवास्ता गर्ने गरेको छ।
पछिल्लो नियुक्तिलाई लिएर पनि संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई बोलाएर पुन: निर्देशन दिएको छ। जवाफमा मन्त्री साउदले सरकारबाट हुने नियुक्तिलाई संवैधानिक मर्म अनुसार समावेशी बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरे।
‘नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारका नियुक्तिहरु समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री साउद भन्छन्। त्यसो त त्यसअघिका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यस्तै प्रतिवद्धता गर्ने गरेका थिए।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशिता आवश्यक रहेकाले यही अनुसार राजदूत नियुक्त हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशिता आवश्यक छ। समावेशिताका विषयमा हाम्रा चासोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं,’ सांसद कार्की भन्छन्।
पूर्व सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक र समावेशिता प्रत्येक नियुक्ति र तहमा गरिनुपर्ने बताउँछन्। पछिल्लो संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति रहेका कर्ण उक्त समितिले यस सन्दर्भमा गरेका कामहरु स्मरण गर्दै आफूहरुले सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरेको बताउँछन्। तर आफूहरुले दिएको सुझावलाई तत्कालीन सरकारले ग्रहण नगरेको र त्यसको निरन्तरता अहिले पनि भएको बताउँछन्।
‘हाम्रो संविधानले समानुपातिक, समावेशी प्रत्येक तहमा गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा पनि समावेशी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कुनै पनि सरकारले यो कुरालाई ध्यान दिएका छैनन्। बिडम्वना छ,’ कर्ण भन्छन्।
३२ नियोगमा जम्मा ३ महिला र ४ जनजाति
नेपालले ३० वटा देश र ३ वटा स्थायी नियोगमा नेपाली प्रतिनिधि पठाउने गरेको छ। अहिले क्यानडा बाहेक अन्य ३२ नियोगमा राजदूत रहेका छन्। जसमा केही भने सरकारबाट सिफारिस भए पनि नियुक्तिको चरणमा छन्।
३२ मध्ये महिला ३, जनजाति ४, मधेसी २, अपङ्गता भएका १ र बाँकी खस-आर्य पुरुष रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री साउद अहिले केही कमजोरी रहेको तर आगामी नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने बताउँछन्।
‘समावेशी सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्णप्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री साउद भन्छन्।
को-को हुन् पछिल्लो पटक नियुक्त भएका राजदूत?
नेपाल सरकारले असार अन्तिम साता सिफारिस गरेका ६ राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। जसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर राजदूत नियुक्त गरिसकिएको छ। राजदूत हुनेमा लोकबहादुर थापा, रामप्रसाद सुवेदी, सुधीर भट्टराई, धनबहादुर ओली, तेजबहादुर क्षेत्री र घनश्याम लम्साल रहेका छन्।
पछिल्लो सिफारिसलाई भने परराष्ट्र मन्त्रीले बचाउ गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३ को उपदफा ‘च’ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशत संख्या भित्रको पदहरुमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई वरिष्ठताको आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो,’ सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै साउद भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
