काठमाडौं– आज (आइतबार)देखि न्यायपालिकाको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सम्हाल्ने भएका छन्। यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की ६५ वर्षे उमेहदका कारण साउन २० गते (शनिबार)देखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्।
कार्की अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा स्वत: न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएका हुन्।
नेपालको ३१औं प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नै नाम सिफारिस भएको छ। यद्यपि संवैधानिक परिषद्ले गरेको ढिलाइका कारण उनले केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने भएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भए श्रेष्ठ आइतबारदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हुने थिए। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद्ले समयमा सिफारिसको निर्णय नगर्दा अबको केही साता न्यायपालिका फेरि पनि कामुको नेतृत्वमा चल्ने छ।
श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा न्यायपालिका लगातार तेस्रोपटक कामुको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन लागेको हो। यसअघि दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायपालिका कामुको भरमा चल्न थालेको थियो।
राणाको महाभियोगलाई संसद्ले समयमै नटुंग्याउँदा दीपककुमार कार्कीले कामु रहेकै समयमा अवकाश पाए। राणाको अवकाश उमेर पुगेपछि हरिकृष्ण कार्की स्वत: कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। तर संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम पनि सिफारिस गरेन। जसकारण हरिकृष्ण कार्कीले ८ महिना कामुकै रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे।
अबकाशमा जानलाई करिब ५० दिन बाँकी रहेको अवस्थामा उनी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए। संवैधानिक सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि करिब १७ दिन पूर्ण रुपमा काम गरी कार्की न्यायपालिकाबाट बिदा भए।
करिब २ साता कामुकै भरमा अदालत
दलहरुको आपसी रस्साकस्ती र विवादका बीच संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस भने गरिसकेको छ। संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको छ। संसदिय सुनुवाइ समितिले अब सिफारिसको पत्र अनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया आरम्भ गर्ने छ। सुनुवाइ समितिले सुरुमा सार्वजनिक उजुरीका लागि सूचना जारी गर्ने छ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा करिब १० दिनको समय दिएर समितिले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने छ। उजुरी दर्ता भएपछि समितिले उजुरीमाथि छानबिन गर्ने छ। आवश्यक देखिएमा उजुरीकर्तालाई बोलाएर पनि छलफल गर्ने छ।
उजुरीमाथिको छलफलपछि समितिले प्रस्ताविक प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ मिति तोक्नेछ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योजना र सांसदसँगको प्रश्नउत्तरपछि अनुमोदनको निर्णय हुने छ।
सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरी शपथ गराउनेछन्। सपथ लिएपछि श्रेष्ठले ३१औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
सुनुवाइदेखि नियुक्तिसम्मको प्रक्रिया निरन्तर भए पनि कम्तीमा २ साताको लाग्ने देखिन्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए श्रेष्ठ आगामी २०८१ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।
न्याय सेवाको अधिकृत हुँदै जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका उनको कार्यकाल लामो भएकाले अदालतमा रोकिएका काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही, उजुरी र अदालतको पेसी व्यवस्थापन जस्ता काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
