काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहँदा उनको उक्त पदका लागि आवश्यक न्यूनतम संवैधानिक योग्यतामै प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको छ ।
पाल्पाका भेषराज लुइँटेलले समितिमा निवेदन दिँदै डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको दाबी गरेका हुन् ।
उजुरीमा नेपालको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा ५ वर्ष काम गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । तर, डा. शर्मा २०७० सालमा उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भई २०७२ मा पदमुक्त भएको र सो अवधि ५ वर्ष नपुगेको जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तै, २०५९ देखि २०६१ सम्म भारतमा अध्ययनरत रहेको र बीचमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका कारण उनको कानुन व्यवसायमा पनि १५ वर्षको ’निरन्तरता’ नरहेको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।
संवैधानिक योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आउनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै लुइँटेलले डा. शर्माको नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख झिकाई छानबिन गर्न समितिसमक्ष माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
