चुनौतीको घेरामा ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस श्रेष्ठ, शुद्धीकरणदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्म

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, साउन १८, २०८० २०:००

काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्को दोस्रो बैठकले सर्वोच्च अदालतको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका लागि विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। मंगलबार नै सिफारिस गर्ने भनिए पनि एकमत हुन नसक्दा बिहीबारसम्मका लागि सरेको थियो।

बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नेतृत्वको लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। अब उनको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा जाने छ। सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्दै उक्त उजुरीमा छलफल गरेर श्रेष्ठको सुनुवाइ गर्ने छ। सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नियुक्त गर्दै शपथ खुवाउने छन्।

शपथ लिएर पदाभार ग्रहण गरेपछि विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको चुनौती सुरु हुने छ। श्रेष्ठको आगामी यात्रा सहज भने पक्कै छैन। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरुले पनि उनीसामु धेरै चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

महाभियोग लागेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय समितिमा उभिएर नेतृत्वमा पुग्ने सबैको लोभका कारण आफूमाथि महाभियोग लगाइएको आरोप लगाएका थिए। तिनै राणाको पेन्सन विवाद बाँकी नै छ। राणाको विपक्षमा खुलेर उभिएका श्रेष्ठलाई यो विवाद पनि आफ्नो कार्यकालमा मिलाउनुपर्ने छ। त्यस्तै दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले थालेको न्यायालय शुद्धीकरणलाई पनि टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ। साथै सर्वोच्चले निर्माण गरेको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती पनि उनलाई छ।

हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार र विचौलिया नियन्त्रणका लागि सुझाव दिएका थियो। कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा उक्त काम गर्न सकेनन् त्यसको स्वत जिम्मेवारी उनमा सर्ने छ।

भवन निर्माणको विवादमा के गर्लान्?
चोलेन्द्र शमशेरको पालामा सुरु भएको सर्वोच्चको भवन निर्माणसम्बन्धी अनियमितता छानबिन नभई अलपत्र रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा विचाराधीन भएपछि सर्वोच्चको नेतृत्वले चासो नदिँदा फाइल अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेकाले त्यसलाई पनि उनले नै टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने छ।

भवन निर्माणमा राणाले एउटा मात्र ठेकेदार कम्पनीलाई योग्य बनाउदै करिब १ अर्ब चलखेल गरेका थिए। उक्त कुराको खुलासा नेपाल लाइभले गरेको थियो। लगत्तै अख्तियारलाई छानबिन गर्न तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पत्र नै लेखेर अनुरोध गरेका थिए। हालसम्म उक्त भवन निर्माणको ठोस छानबिन र कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।

न्यायाधीशमाथिको कारबाही टुंग्याउनुपर्ने
न्याय परिषद्ले केही न्यायाधीशमाथि छानबिन गरिरहेको छ। समितिले उनीहरुमाथि गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। अब त्यसलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कार्कीकै काँधमा छ। दिपकुमार कार्कीको समयमा सुरु भएको छानबिन यो अवधिमा अलपत्र झै रहेको छ। अनुसन्धानका लागि तानिएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्चमा हाजिर गरेर बसिरहेका छन्। अनुसन्धानमा तानिएका केही न्यायाधीशले त अवकाशसमेत पाइसकेका छन्।

उनी न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकाले आगामी दिनमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य कुरामा प्रश्न उठ्ने छ। त्यस्तै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले आवेदन संकलन गरेको छ। उक्त नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्ने छ। जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठसँग सबै अनुभव भएकाले उनले न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्ने आस गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग अन्य अदालतमा काम गरेको अनुभव नभएका कारण उनले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेनन्। तर श्रेष्ठलाई ढिलाई गर्ने अवसर हुने छैन। किन भने नियुक्तिमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशहरुलाई न्याय गर्नुपर्ने छ।

२०१६ असोज २० गते जन्मिएका श्रेष्ठले २०८१ असोज २० गते अवकाश पाउनेछन्। करिब १४ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले आगामी दिन श्रेष्ठका लागि सहकर्मीहरु सहज भएकाले पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने र असल नेतृत्व प्रदर्शन गरेमा न्यायालयमाथि उठिरहेका प्रश्न कम हुने बताए। ‘न्यायालयलाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रयास गर्ने अवसर रहेको छ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘चुनौती धेरै छन् त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने श्रेष्ठको क्षमतामा भर पर्छ।’

कानुन मन्त्रालयको अस्थायी जागिरदेखि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशसम्म
श्रेष्ठको एउटै रुचि थियो कानुन क्षेत्रमा लाग्ने। यही रुचि र चाहनाका कारण उनी सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा अस्थायी जागिरेको रुपमा प्रवेश गरे। यही रुचिले २०३९ वैशाख ६ गते उनलाई न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश गरायो। उनी सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत अस्थायी नियुक्ति पाए अनि कानुनमा काम गर्न थाले।

२०४१ साल पुस ११ गते उनी सुदुर पश्चिमाञ्चलको तेस्रो श्रेणीको अधिकृत हुँदै स्थायी जागिरे भए। २०४५ जेठ ३ गते उनी बढुवा हुँदै दार्चुला जिल्ला अदालतको श्रेष्तेदार हुन पुगे। २०४९ चैत १ गते सर्वोच्चमा उप रजिष्ट्रार भएर बढुवा भए। सर्वोच्चको उप रजिष्ट्रार भए पनि उनी न्यायाधीशको रुपमा सिफारिस भए। उप रजिष्ट्रार भएको एक वर्षपछि २०५० साल चैत १५ गते उनी जिल्ला न्यायाधीश भए। उदयपुर जिल्ला अदालतबाट उनले आफ्नो न्यायाधीशको यात्रा सुरु गरे।

२०५० चैत १५ गते जिल्ला न्यायाधीश भएका श्रेष्ठले देभभरका अधिकांश जिल्ला अदालतमा रहेर न्याय सम्पादन गरे। उदयपुर जिल्ला अदलतबाट न्यायाधीशको रुपमा सुरु गरेका उनी मकवानपुर, झापा, बाँके, काठमाडौं लगायत जिल्लामा रहेर न्याय निरुपण गरे। यो अवधिमा कुनै पनि विवादमा उनी परेनन्। अब्बल न्यायाधीशको रुपमा उनी सधैं विवादरहित अघि बढे।

२०६२ चैत १० गते उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए। उनी बाग्लुङ, पोखरा, पाटन र हेटौंडामा रहँदै न्याय निरुपणमा सक्रिय भए। २०७१ भदौ १० गते उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भए। पोखरा र हेटौंडामा रहेर उनले उच्च अदालत हाँके। २०७३ साउन १७ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशको रुपमा सिफारिस भए। सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश भएको ७ वर्षपछि उनी सर्वोच्चको ३१औँ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।