काठमाडौं– सरोकारवालाहरुले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंका बासिन्दालाई प्रशिक्षण दिन सुझाव दिएका छन्। घरबाट उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीयलाई प्रशिक्षण आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा मंगलबार भएको काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना विषयक छलफलमा सरोकारवालाहरुले फोहोर घरघरमै छुट्याउनुपर्ने भन्दै नागरिकलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले फोहोरमैला विसर्जन गरेको ठाउँका जनताले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायबारे शहरी विकासमन्त्रीसँग छलफल भएको बताए। पाण्डेले फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रभावित क्षेत्र ककनी र धुनीबेंशी गाउँपालिकाका नागरिकले वर्षेनी सास्ती भोग्दै आएको बताए।
अहिले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट नभइ डम्पीङ साइटमा परिणत भएको पाण्डेले उल्लेख गरे। स्थायी रुपमा फोहोरको समस्या समाधान हुनुपर्ने उनको धारणा छ। उनले काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकलाई २/३ महिनासम्म फोहोर व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताए।
सांसद पाण्डेले भने, ‘मुख्यतः अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थाका बारेमा छलफल भयो। हामीले सुझाव दियौं। फोहोरमैला विसर्जन गरेको ठाउँका जनताले के भोगिरहेका छन्? कति फोहोर छ? कति अव्यवस्थित छ? काठमाडौंमा बस्दै आएका ६५ लाख नागरिकले गरेको फोहोर लगेर २ वटा पालिकामा फ्याँकिदिएर त्यो जनताले भोगिरहेको समस्याका बारेमा, भोगिरहेको पीडा त्यहाँका जनप्रतिनिधिमार्फत् सबैलाई जानकारी दिने काम भयो। अहिले लैजाने गरेको फोहोर हामीले ल्याण्डफिल्ड साइट भन्छौं, त्यो ल्याण्डफिल्ड साइट होइन डम्पीङ साइट हो। पहिलेदेखि नै सबै फोहोर घर्यापघुरुप उठाउने। फलामका किलादेखि फुटेका सिसासम्म सबै फ्याँकिदिने कार्य भइरहेको छ। यो खालको अव्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्यो भनेर सल्लाह दियौं। टेलिभिजनमार्फत् शहरका जनतालाई २/३ महिना लगाएर फोहोर व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिऔं। फोहोर घर–घरमै छुट्याऔं। नगरपालीकाले ३ रङका थैलाहरु पठाओस्, एउटा मल बनाउन सकिने कुहिएर जाने फोहोर, अर्को रिसाइकल गर्न सकिने फोहोर र अर्को डम्पिङ नै गर्नुपर्ने फोहोर। यी फोहोरहरुलाई त्यस्तै रङका गाडीमा लैजाने बन्दोबस्तो गरौं। रिसाइकल हुन सक्ने फोहोरलाई उद्योगका रुपमा विकास गरौं। मल, पेपर, प्लाष्टिक उद्योग हुनसक्छ। डम्पिङ त थोरैमा लगेर फ्याँके पुग्छ, त्यो खालको काम गरौं भनेर हामीले सुझाव दियौँ। ढुवानी गर्दा थोत्रा ट्रकमा झोल चुहाउँदै लैजानुपर्छ। काठमाडौंदेखि गन्हाउँदै पुग्छ। त्यहाँ पनि झोलको पोखरी छ। स्थायी रुपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न पनि सल्लाह दियौं।’
बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले देशको सन्तुलित विकासका लागि फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले फोहोरले शहर प्रदुषण गराएको भन्दै यसको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए। फोहोर व्यवस्थापन गर्न बसाइँसराइ निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
सुवालले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका मानिस बस्ने, फोहोर त टनाटन हुने भयो। त्यसैले सरकारको पनि संलग्नता चाहियो। देशको सन्तुलित विकासका लागि फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बसाइँसराइ बढीरहेको छ। बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। फोहोर सरुवा रोगसँग सम्बन्धित छ। फोहोरमैलाको बन्दोबस्तो गर्नुपर्छ।’
धादिङस्थित धुनिबेंसी नगरपालिका नगरप्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रभावितहरुसँग फोहोर सुंगेर मर्ने कि गोली खाएर मर्ने भन्ने २ वटा विकल्प मात्रै बाँकी रहेको बताए। उनले फोहोरको दीर्घकालीन समाधानसँगै तत्कालीन समाधान पनि खोजिनुपर्ने बताए। आचार्यले कार्ययोजना मात्रै होइन अब कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा राखे।
आचार्यले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा एउटा सहजिकरण समिति छ। त्यो क्याबिनेट डिसिजनबाट बनेको समिति हो। दीर्घकालीन योजनाबारे सुझाव लिइएको हो। कार्ययोजना उहाँहरुले प्रश्तुत गर्नुभयो। कार्ययोजनामा दीर्घकालीन सोचका कुराहरु छन्। हाम्रो सुझाव के रह्यो भने दीर्घकालीनले मात्रै पुग्दैन आजको समस्या हल हुनुपर्छ। काठमाडौं महानगरपालीका १ वर्षदेखि सम्पर्कविच्छेद गरेर बस्यो। र, त्यहाँका जनतालाई प्रहरी लगाउने काम भयो। बञ्चरेडाँडा नितान्त धुनिबेंसीको भूभाग हो। तर, फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुनै सकेन। फोहोरको लिच्चडका कारण नागरिकहरु बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। हाम्रो भनाइ के हो भने दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन तीनै खालका कार्ययोजना बन्नुपर्छ। त्यहाँका नागरिक बस्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। हाम्रा नागरिकहरु फोहोर सुंगेर मर्ने कि गोली खाएर मर्ने २ वटा विकल्प मात्रै बाँकी छन्। कार्ययोजना त धेरै नै बनिसके। धेरै वटा कार्ययोजना र धेरै छानबिन हामीले हेरिसकेका छौं। कार्ययोजना मात्रै होइन अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। अहिले खोलामा लिच्चड बगिरहेको छ। जसले गर्दा किसानले खेतीपाती गर्न पाएका छैनन्। लिच्चड बग्न नदिने समस्याको समाधान राज्यले तत्काल खोज्नुपर्छ। फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। त्यहाँ बस्ने नागरिकलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिदिनुपर्यो।’
शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रका सांसद, काठमाडौं उपत्यकाका सांसद, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष र धुनीबेंसी नगरपालीकाका मेयरको सहभागिता थियो।
शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने योजना बनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
