राजविराज– घरेलु हिंसाबाट तुलनात्मक रूपमा महिला बढी पीडित हुने गरेका छन्। तर, यो समस्याबाट पुरुषहरू पनि अछुतो छैनन् भन्ने सप्तरीमा रहेको ‘अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ को प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राजविराज स्थित सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा रहेको केन्द्रले गत आवमा हिंसापीडित २९ जना पुरुष उपचारका लागि आएको जनाएको छ। केन्द्रमा आएका २ सय ११ पीडित मध्ये २९ पुरुषलाई उपचार लगायत निःशुल्क सेवा दिइएको केन्द्रकी स्रोतव्यक्ति मनिषा सिंखडाले बताइन्। २९जना मध्ये पनि सामजिक हिंसा, घरेलु हिंसा र यौनजन्य हिंसाबाट पुरुषहरू प्रताडित भएको उनको भनाइ छ।
गतवर्ष उद्धार गरिएकी हिंसा पीडित बेवारिसे महिला
तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय हिंसापीडित पुरुषहरूको संख्या बढ्दै गएको उनले जानकारी दिइन्। पुरुषहरूसमेत महिलाबाट शारीरिक र मानसिक यातनाको सिकार भइरहेको उनको भनाइ छ। सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डरले घरेलु हिंसाका कतिपय घटना सम्बन्धित निकायसमक्ष नपुग्ने गरेको उनले बताइन्। ‘समय परिवर्तन हुदै जाँदा घरेलु हिंसा विरुद्व उजुरी गर्न आउने महिलाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ,’ सिंखडा भन्छिन्, ‘तर समाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डरले पत्नीविरुद्ध उजुरी गर्न आउने पुरुषको संख्या भने एकदमै कम छ।’
केन्द्रमा उपचार गराउन आउने पुरुषहरूको संख्यालाई तुलना गर्दा हिंसामा पर्ने पुरुषको संख्या पनि तीव्र रुपमा बढिरेहेको उनको अनुमान छ। उनले भनिन्, ‘उपचारमा आएका मध्ये पनि कतिपयले खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन्।’ पुरातन सामाजिक मान्यता, अशिक्षा, अन्धविश्वास, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, महिला तथा मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी चेतना अभाव एवं पुरुषप्रधान समाजिक संरचनाका कारण तराई/मधेसमा महिला हिंसाका घटना बढी हुने गरेपनि पछिल्लो समय पुरुषहरू समेत हिंसाको सिकार हुने गरेको उनको भनाइ छ।
हिंसा पीडितको उपचार कक्ष
आव २०७४/०७५ मा केन्द्रले सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा र शारीरिक चोटपटकका ७७/७७ जनालाई सेवा दिएको छ। यसैगरी, यौनजन्य हिंसाका ४७ र अन्य (वेबारीसे) ७ जनालाई सेवा दिइएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ। केन्द्रले बलात्कार, यौनजन्य दुव्र्यवहार, शारीरिक हिंसा, जबरजस्ती विवाह, अधिकारबाट वञ्चित र मानसिक हिंसामा परेका महिला, पुरुष तथा बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, मानसिक एवं मनोसामाजिक परामर्श जस्ता स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने गरेको छ।
यसका साथै सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार र पुनस्र्थापना लगायतका न्यायिक सेवालाई पनि केन्द्रले एकिकृत रुपमा प्रदान गर्ने गरेको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लैंगिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् २०१० को उद्देश्यको बुँदा नम्बर (३) अनुसार एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका, २०६७ अनुसार यो सेवा सुरु गरिएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा रहेको केन्द्रले २०७० जेठदेखि सप्तरीमा सेवा दिँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771572939.png)
-1771566457.png)
-1764146706.png)
