काठमाडौं– निर्माण व्यवसायीहरुले मंगलबार पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि दबाब दिन आन्दोलनमा रहेका निर्माण व्यवसायीले मंगलबार निर्माण सामग्री (डोजर)सहित विरोध प्रदर्शन गरे।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडि डोजरसहितका निर्माण यन्त्र बोकेर पुगेका उनीहरुले सडकमा ती यन्त्रहरु तर्स्याएका थिए। जसका कारण केही समय बालुवाटार क्षेत्रमा सवारी आवागमन नै प्रभावित भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गरी देश निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरुलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए।
नेपाल सरकारले बनाएका योजनामध्ये ४ खर्ब भन्दा बढीका योजनाको सुनिश्चितता गरेका भएपनि सरकारले स्रोत नभएका योजनाहरुको म्याद थप गर्न लागेको बताए। सरकारले त्यस्ता योजनाको म्याद १ वर्ष थप गर्ने भने पनि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरुलाई काममा फर्काउनको लागि ठोस कार्ययोजना बनाइ माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन नभएसम्म र सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुस्ट म्याद थप नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘आज हाम्रो आन्दोलनको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्रीज्युको निवासमा घेराउ गरेका छौँ। बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म घेराउ गरेका हौँ। निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गरी देश निर्माणका संवाहक हामी निर्माण व्यवसायीहरुलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले गरोस् भनेर निषेधित क्षेत्रको मर्यादा राख्दै धर्ना गरेका हौँ। नेपाल सरकारले बनाएका योजनाहरु ४ खर्ब भन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेको तर स्रोत नभएको त्यस्तो योजनाको लागि सरकारले १ वर्ष म्याद थप गर्दैछ, त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन कसरी गर्छ? भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख माग लिएर आएका छौँ। मूल्य समायोजन लगायतका ९ बुँदे माग लिएर आन्दोलन गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्युले ठोस कार्ययोजना बनाइ हाम्रा माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुस्ट म्याद थप हुनुपर्छ।’
व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन्। उनीहरुले ‘सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर’, ‘जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर’, ‘व्यवहारिक माइलस्टेन खारेज गर’, ‘गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता’ लगायत लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
