धनगढी- गत मंगलबार (साउन ९ गते) नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरी मन्त्री र लक्ष्मण चौधरी राज्यमन्त्री पद सम्हाल्ने तयारीमा थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नाम सिफारिस भइसक्दा समेत सो दिन उनीहरूले नियुक्ति लिन पाएनन्।
केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको हस्ताक्षरमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले सरकारमा सहभागी नहुने पत्र पठाएपछि सो दिन पूर्णता पाउनै लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनः अन्योलग्रस्त छ।
प्रदेशको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिलाउन शुक्रबारदेखि यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाटमा छन्। पटक–पटक केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्दा पनि उनले प्रदेशको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री शाहको केन्द्रमा मुख ताक्ने प्रवृतिका कारण निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ।
२०७९ साल माघ २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले दुई पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा समेत पूर्णता दिन सकेनन्। दोस्रो दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नरेश कुमार शाहीलाई नियुक्त गरे।
मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भएको झण्डै चार महिनापछि दोस्रो पटक उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा भाग नलिने भनेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त रह्यो। त्यसयता सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनी स्वयमले सम्हालेका छन्।
गत असार ५ गते डडेल्धुरादेखि बझाङ जाने क्रममा सवारी दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि अहिले उक्त मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहिन रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाह सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य शिवराज भट्टलाई दिने आन्तरिक मनसायमा थिए। तर, उन्मुक्तिले मंगलबार अबेरपछि सरकारमा नजाने भनेपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन।
शुक्रबारदेखि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिलाउन केन्द्रका शीर्ष नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरिसकेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उन्मुक्तिका नेता रेशमलाल चौधरीसंग भेटघाट गर्ने तयारी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्, ‘छिट्टै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँछ। यो समयमै भनेर भन्न सकिन्न, हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ।’ उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायम गर्दा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो। एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर गत मंगलबार सरकारमा जान तयार रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई केन्द्रले पत्र पठाउँदै भागबण्डामा कुरा नमिलेको भन्दै अन्तिम समयमा आएर सरकारमा जान रोकेको थियो।
सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशका प्रदेशसभा सचिवालयमा बिजनेस नहुँदा दोस्रो अधिवेशनको अर्को बैठक अनिश्चित छ। साथै मन्त्रालय मन्त्रीविहिन हुँदा मन्त्रालयका केही नीतिगत कुराहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
सत्तासाझेदारी दलबिच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा प्रदेशसभाका चार वटा विषयगत समिति पनि सभापतिविहीन छन्। ती समितिका कुनै बैठक बस्नु परेमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेश सरकार जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘समयमै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनुपर्ने थियो। सभाका विषयगत समितिका सभापति अहिलेसम्म तोकिसक्नुपर्ने थियो। बिजनेशविहीन बनेको सभाका बैठकलाई छिटो अघि बढाउन सक्नुपर्ने थियो। तर, सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउनमा मात्र केन्द्रित भयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
