काठमाडौं- संशोधनको क्रममा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि (एजेन्ट) खारेज गर्ने तयारी सरकराले गरेको छ। ऐनमा एजेन्ट खारेज गरेपनि म्यानपावरलाई प्रदेशस्तरमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने सुविधा भने समावेश गर्न लागिएको छ।
संशोधित ऐनमै एजेन्ट राख्नै नपाउने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
म्यानपावर कार्यालयलाई प्रदेशस्तरमा शाखा खोल्न दिने कानुनी व्यवस्था नै वैदेशिक रोजगार ऐनबाट हटाउन लागिएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। एजेन्ट खारेज भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि युवा आफै म्यानपावर कम्पनीसम्म आइपुग्ने ती अधिकारीको भनाई छ।
अब ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार आपूर्ति गर्न सक्ने सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए।
संशोधनको अन्तिम तयारीमा रहेको उक्त ऐन छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनमा भएका बुँदा छलफलबाट पारित भएर आए एजेन्टहरू स्वतः खारेज हुनेछन्। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा विकृतिको प्रमुख स्रोत मानिएका एजेन्ट नै खारेजी भएपछि विकृति न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ।
दुई वर्ष अघिसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले एजेन्टका लागि लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको थियो। एजेन्ट लाइसेन्सका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा छ। यो व्यवस्था नयाँ ऐनमा हटाइने भएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएका एजेन्टको संख्या १ सय ६२ जना रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
विभागले ४ सय जना एजेन्टलाई लाइसेन्स जारी गरेको थियो। त्यसमा २ सय ३८ जनाको लाइसेन्स म्यानपावरको माग अनुसार खारेज गरिसकेको विभागले जानकारी दिएको छ। काठमाडौं बाहिर विभिन्न ठाउँमा एक समयभन्दा धेरै म्यानपावर शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्।
अनुमति विनै जिल्लासम्मै म्यानपावरका शाखा
सरकारसँग अनुमति नलिई जिल्ला–जिल्लामा म्यानपावरका प्रतिनिधिले शाखा कार्यालय संचालन गर्दै आएका छन्। देशका मुख्य शहरमा नक्कली एजेन्टले कार्यालय स्थापना गरेर विदेश पठाइदिन सपना देखाई कामदारसँग पैसा असुल गरिरहेका छन्।
ग्रामीण भेगका युवालाई विदेशमा राम्रो रोजगारीमा लगाइदिने प्रलोभन देखाएर कमाउ धन्दामा संलग्न रहेका एजेन्टको संख्या धेरै नै रहेको श्रमविज्ञको अनुमान छ।
वैदशिक रोजगारीमा बारेमा जान्न खोज्न धेरै युवा एजेन्टको ठगीमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले एजेन्टलाई वितरण गरेको लाइसेन्स ‘ठगीको अनुमतिपत्र’ भएको भन्दै तीव्र आलोचना हुने गरेको छ।
दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सव–एजेन्टका कारण आफ्नो व्यवसाय बदनाम भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए।
व्यवसायीले नै एजेन्टा खारेज गर्न माग गरेपनि उनीहरुकै म्यानपावरका नामका शाखा कार्यालय खोलेर संचालन गर्ने गरिएको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठूला ठगीमा एजेन्ट नै मुछिने गरेका छन्।
म्यानपावरका एजेन्ट खारेज गरिँदै, प्रदेशमा शाखा कार्यलय खोल्न पाइने
युवाको राहदानी नियन्त्रणमा लिएर युवाको संख्या र पैसाको सौदाबाजी गर्ने एजेन्टको बिगबिगी देशैभरका ठूला शहरमा व्याप्त छ। रोजगारीका लागि विदेशिन खोज्ने युवालाई म्यानपावरमा नपु¥याई ठग्ने गरेका झोले एजेन्टले आफूहरुको व्यवसायको बदनामी गरेको व्यवसायीले नै स्वीकारेका छन्।
स्वदेशमा मात्र नभइ रोजगारीमा विदेश गएका कामदार पनि एजेन्ट बनेर युवालाई ठग्ने गरेका छन्।
प्रदेश श्रम कार्यालयले अनुगमन गरिने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थिया। गत साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेपछि दुई महिनाभित्रै सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति वितरण गरिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रका सवै विषयको अनुगमन प्रदेशका शाखा कार्यालयबाट गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई २०७२ साउनदेखि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति लागू गरेको थियो। तर उक्त नीति सफल हुन सकेको छैन। ं
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770630850.jpg)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
