काठमाडाैँ- नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षको कार्यशैली सच्याउन आक्रामक बनेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको प्रयास ‘निरर्थक’ देखिएको छ। सभापतिको कार्यशैली र कार्यक्षमताका कारण निर्वाचनमा पराजय हार व्यहोर्नु परेको बताउँदै आएको पौडेल समूहले केन्द्रीय कार्य समितिमा गरेका दुई वटै प्रयास असफल भएका छन्।
निर्वाचनमा नतिजा समीक्षा गर्न गत चैत र वैशाखमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सभापति देउवाले पराजयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै पौडेल समूहले दबाब दिएको थियो। पराजयको जिम्मेवारी लिने विषयमा संस्थापन र पौडेल समूहको विवाद बढेपछि तीन दिन बैठक अवरुद्ध भयो।
पौडेल समूहको अथक प्रयास हुँदाहुँदै पनि सभापति शेर बहादुर देउवाले निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी लिएनन्। संस्थापन समूहले पराजयको जिम्मेवारी सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समितिको हुने अडान लिएको थियो। ‘पार्टीको पराजय सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रकट गर्नु भएका विविध विषयमा विमर्श हुदै जानेछ’ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उल्लेख गरिएको थियो।
केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्वाचनमा पार्टीको पराजयको मुख्य कारण आन्तरिक अन्तर्घातलाई ठहराइएको थियो। संस्थापन पक्षले निर्वाचन पराजयका कारणमा आफ्ना अवधारणा नै निर्णय गराउन सफल भयो। पराजयमा वाम एकता र अन्तर्घातलाई कारण मान्न पौडेल पक्ष सहमत नभएपनि बैठकमा संस्थापन पक्ष नै हाबी भयो।
संस्थापन पक्षले चलाखीपूर्ण तरिकाले पार्टीको क्षति हुनुमा ‘पार्टीले दिएको उम्मेदवारको पक्षमा कतिपय स्थानमा निष्क्रियता, असहयोग र अन्तर्घातजस्ता अनुशासनहीन क्रियाकलाप देखिनु’ जस्ता कारण भएको जनाएको थियो। पार्टी सभापति देउवालाई ‘गलाउन’ भरमग्दुर प्रयास गरेको पौडेल पक्ष ‘असफल’ भएको थियो।
संस्थापन पक्षकै चाहना सम्बोधन हुने गरी ‘निर्वाचनको क्रममा पार्टीको अनुशासन उल्लघंन तथा अन्तर्घात भएको कुरा विभिन्न जिल्ला अन्तरगतका निकाय, पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरू तथा उम्मेदवारको उजुरी र रिपोर्टमा उल्लेख छ। उक्त कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीलाई थप अनुशासित एवं मर्यादित बनाउन छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक अनुशासन समितिलाई निर्देश गर्दछ’ निर्णयमा उल्लेख थियो। यद्यपि कांग्रेसको अनुशासन समिति हालसम्म गठन हुन भने सकेको छैन।
केन्द्रीय समितिको बैठक सकिँदा÷नसकिँदै पदाधिकारी चयनमा लागेका देउवालाई रोक्न त पौडेल पक्षले सकेनन् नै। मनोनित पदाधिकारीमा आफ्नो पक्षका एक जना पनि पार्न सकेनन्। देउवाले केन्द्रीय समितिका रिक्त पदाधिकारीमा आफू पक्षका नेतालाई मात्र समावेश गरे। उप–सभापतिमा विमलेन्द्र निधी, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का, सह–महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतलाई चयन गरे। देउवाले मनोनयन गरेका तीन जना नै संस्थापन समूहका हुन्।
वैशाखमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। पार्टीको विधानलाई आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधन गर्न उक्त समिति गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। पार्टीको विधान मस्यौदा समिति पाँच महिनासम्म बन्न सकेन। बल्लतल्ल बनेको समिति बने लगत्तै विवादमा फस्यो। पूर्व सहमति अनुरूप नौ जना हुनपर्ने मस्यौदा समितिलाई तन्काएर ११ जना बनाइयो ।
आफूहरूको सहमति बिना नै सदस्य थप गरिएको भन्दै पौडेल समूहले आपत्ति जनायो। ११ सदस्यीय समितीमा छ जना देउवा पक्षीय सदस्य छन् भने एक जना सदस्य कुनै पनि पक्षमा खुलेका छैनन्। चार÷चार जना सदस्य बाँढ्ने सहमति गरो संस्थापन र पौडेल समूह एक जना सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई दिने सहमत भएको कुरा सार्वजनिक भयो।
देउवाले आफ्नो पक्षका मात्र सदस्य संख्या बढाएपछि पौडेलले थप हिस्सेदारी माग गरे। यही विषयमा समझदारी हुन नसक्दा गत शुक्रबारको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अवरुद्ध भयो। गत असारमा भएको जिल्ला सभापतिको भेलाको निर्णय समातेर जिल्ला सभापतिको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पौडेल पक्षले गर्यो। असार ८ मा हेटाैडामा सकिएको कांग्रेस जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेलाको चौंथो बुँदामा ‘जिल्ला सभापतिको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी अविलम्ब विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न केन्द्रीय कार्य समितिलाई यो भेला अनुरोध गर्दछ’ उल्लेख छ।
कांग्रेस विधानमा व्यवस्था नभएको जिल्ला सभापति भेलाका निर्णय सुझावका रूपमा मात्रै केन्द्रीय कार्य समितिले ग्रहण गर्न सक्ने हो। तर, लागू नै गर्न केन्द्रीय समिति बाध्यकारी हुँदैन। पौडेल समूहका नेता नवीन्द्रराज जोशीले हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाबाट एक÷एक जना जिल्ला सभापतिको प्रतिनिधित्वको विषय उठाएको प्रष्ट पारे। दुई दिन आन्तरिक रूपमा जुटेको शीर्ष नेताको बैठकले अन्ततः मस्यौदा समितिमा थप दुई जना सभापति थप्ने निर्णय ग¥यो। दुबै जना पौडेल पक्षका पर्ने संभावना छैन।
‘मस्यौदा समितिमा पूर्ण सदस्य पाउनुपर्ने माग पौडेल समूहको थियो। तर, अन्तिममा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मात्र एक जना जिल्ला सभापतिको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने। पौडेल समूहले बैठक अवरुद्ध गरेपनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुन नसकेको ती नेताले बताए। उनले भने ‘पौडेल समूहलाई कुनै फाइदा भएन।’
महासमिति बैठक भाद्र महिनामा गर्ने भनी भएको निर्णय पनि लागू हुन सकेन। महासमिति बैठक तोकिएको समयमा गर्नुपर्र्ने पौडेल समूहको दवावले काम नगर्नेे भएको छ। महासमिति बैठक दुई महिना सरेको छ। सभापतिले महासमिति बैठक सारेर १४औं महाधिवशन प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ पौडेल समूह। महाधिवेशन समयमा हुन नसके एक वर्ष थप्न पाइने कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ। बैठकमा आफू पक्षको माग सुनुवाई नभएपछि सार्वजनिक मञ्चमा अर्को समूहको आलोचना गर्न नेताहरू लागेका छन्।
महासमिती बैठक सर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले आपत्ति जनाएका छन्। सहमति र साझेदारीका साथ अगाडि बढाउन नसक्ने कमजोरी पार्टी नेतृत्वमा रहेको सिंहको भनाई छ। डेट दिने र त्यसलाई सार्दै जाने परम्परा कांग्रेसमा कायमै छ। सूरुमा विरोध गर्ने तर अन्त्यमा गएर सभापतिसँग सम्झौता गर्ने अलंकार धारण गर्न थालेको छ पौडेल समूह, भलै उसलाई फाइदा नै नहोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
