काठमाडौं– मिटरब्याजी विरुद्ध परेका २४ हजार उजुरीमध्ये मधेसमा मात्रै २० हजार २४५ उजुरी परेका छन्। मंगलबारसम्म अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये २ हजार ४३२ उजुरी फर्स्योट भएको (टुङ्गिएको) आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
जसमध्ये मधेसका ८ जिल्लामा मात्रै १ हजार ९६७ उजुरी फर्स्योट भएका छन्। यस्तै, सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा ४४५ उजुरी फर्स्योट भएका छन् भने दोस्रोमा बारामा ४३६ उजुरी फर्स्योट भएका छन्।
फर्स्योट उजुरीबाट कुल १ अर्ब ८ करोड ८८ लाख ९० हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ लेनदेन कारोबार भएको कार्कीले बताए। यस्तै, साहुबाट १ अर्ब ९७ करोड ३७ लाख ३७ हजार ८७४ माग गरेको, तर बाँकी उजुरी लिन–दिन नपर्ने गरी कुल ७२ करोड ७ लाख ९ हजार ६८६ रुपैयाँको हकमा दुवै पक्षबीच सहमतिमा टुंग्याइएको उनको भनाइ छ।
यस्तै ५५ बिघा ८ कट्ठा ९ धुर जग्गा समेत साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको उनले बताए।
‘अनुचित लेनदेनको परिभाषा भित्र नपर्ने, आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएको, निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएको, लिन–दिन नपर्ने गरी मिलापत्र भएको, अदालतमा मुद्दा रहेको तथा फैसला समेत भइसकेको अथवा जग्गा खरिद-बिक्री सम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको र साहुद्वारा मिनाहा गरिएको लगायतका कारणबाट दुवै पक्षबीच लिन–दिन नपर्ने गरी सहमती तथा फर्स्योट भएको छ,’ उनले भने।
कुन जिल्लामा कति उजुरी
आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा १८ हजार ३५६ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ गरी ९ वटा जिल्लामा मात्र २० हजार २४५ परेका छन्। सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ निवेदन परेका छन्।
अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको कार्कीको भनाइ छ।
यस्तै, कपिलवस्तुमा १२० वटा निवेदन परेका छन् भने सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४५, दाङमा ३६१, सुनसरीमा ३९८ परेका छन्। काठमाडौंमा ४७८ र रुपन्देहीमा ५४७ निवेदन परेका छन्।
१० जिल्लामा उजुरी टुङ्गिए
अहिलेसम्म १२ जिल्लामा मिटरब्याजविरुद्ध कुनै उजुरी परेका छैनन् भने १० जिल्लामा मिटरब्याज पीडितका उजुरी टुङ्गिएका छन्। जसमध्ये कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र सोलुखुम्बु गरी ४ जिल्लामा उजुरी टुंगिएका छन्। मधेस प्रदेशमा उजुरी टुङ्गिने तथा उजुरी नपरेका जिल्ला शून्य छ।
यस्तै, बागमती प्रदेशमा रसुवा जिल्लामा मात्रै उजुरी परेको छैन। गण्डकी प्रदेशको मनाङमा उजुरी शून्य छ भने मुस्ताङ र म्याग्दीमा उजुरी टुंगिएको आयोगले जनाएको छ।
लुम्बिनीमा पाल्पा र रुकुमपूर्वमा उजुरी शून्य छ भने गुल्मीमा उजुरी टुंगिसकेको छ। कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, मुगु र रुकुमपश्चिममा उजुरी शून्य छ भने दैलेखमा उजुरी टुंगिएको छ।
सुदूरपश्चिममा बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डोटीमा उजुरी परेका छैनन् भने अछाममा उजुरी टुंगिएको छ।
वैशाख १७ गतेदेखि उजुरी लिन सुरु
मिटरब्याज पीडितले पटकपटक काठमाडौंमा आएर धर्ना दिन थालेपछि यसको समाधान गर्न सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बारे अनुसन्धान गर्न गत चैत २० गते नै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय अनुसार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन भयो। आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि उजरी लिन सुरु गर्यो। त्यसपछि आयोगले उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै सम्भव भएका केसहरुमा ऋणी र साहुकारहरुबीच आपसी छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) लाई फौजदारी कसुर करार गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले गत वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ ल्यायो। सो अध्यादेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गर्दै संहिताको दफा २४९ मा देहाय (क) थप गरी अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको थियो।
सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो। प्रतिनिधि सभाको असार २० गतेको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो। तर उक्त दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गर्दा विधेयक पारित हुन सकेन।
पछि प्रतिनिधि सभाले सामान्य विधेयकको रुपमा मिटरब्याजलाई कसुर करार गर्ने विधेयक पारित गरेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक रोकेको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको संशोधन स्वीकारको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै उक्त विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ। तर राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेका कारण कानुनी शुन्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
