काठमाडौं– सर्वोच्च अदाललते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका विद्यार्थीहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले उनीहरुले अदालतलाई सहयोग नगरेको र क्षतिपूर्तिसमेत नदिएको भन्दै पक्राउ गर्न र सम्पत्ति रोक्न राख्न आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र हरि फुयाँलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले साउन ७ गते यस्तो आदेश गरेको थियो भने आदेश मंगलबार मात्र सार्वजनिक भएको हो।
1690297066.jpg)
सर्वोच्चले आक्रमणबाट पीडित चलाउनेलाई एक लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि आदेशमा भनेको छ। आरोपितहरुमध्ये सयुज श्रेष्ठ र रविन कुमार लामाले क्षतिपूर्तिको रकम नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न वा सम्पत्ति रोक्का राख्न भनेको छ।
सर्वोच्चले आरोपितविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ८७ बमोजिमको अवस्था आकर्षित हुने वा नहुनेबारे यकिन गर्न पनि आदेश दिएको छ। उक्त दफामा ‘कुनै अभियुक्त पहिले तोकिएको तारिखमा अनुपस्थित रहेछ र निजलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन पर्ने अदालतलाई लागेमा पक्राउ पुर्जी जारी गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न र त्यस्तो अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्नसमेत अदालतले आदेश दिन सक्नेछ’ भनिएको छ। सर्वोच्चले यही धारालाई टेकेर पक्राउ गर्न भनेको हो।
1690297067.jpg)
उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने सबै आरोपितहरु जिल्ला अदालतको तारेख र धरौटीमा छुटेका थिए। तर उनीहरुले तारेखसमेत टुटाई थाम्ने थमाउने अवस्थासमेत नरहेकोप्रति सर्वोच्चले गम्भीरता देखाउदै आरोपितहरुले अदालती प्रक्रियामा सहयोग नगरेकाले उनीहरुलाई आवश्यक परे पक्राउ गर्न र सम्पत्तिसमेत रोक्का राख्न आदेश दिएको हो।
आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा यथाशीघ्र टुंगो लगाउन पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा आदेश गरेको हो। चलाउनेमाथि आक्रमणको घटनाका आरोपितविरुद्धको मुद्दा अंग पुगिसकेको भन्दै छिटो टुंगो लगाउन भनेको छ।
चलाउनेमाथि नेविसंघ नेताहरु हरिप्रसाद आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ र निरज रानामगर लगायतमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भएको थियो।
1690297066.jpg)
उच्च अदालतको आदेशमा आरोपितहरु धरौटीमा छुटेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। सरकारले प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
-1737002671.jpg)
