कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा २ अदालतबाट जन्मकैद: झण्डै ४४ वर्ष जेल बस्नुपरेका अभियुक्तलाई सर्वोच्चबाट राहत

सुरक्षा/अपराध

दुर्गा दुलाल मंगलबार, साउन ९, २०८० ०९:४६

काठमाडौं– कर्तव्य ज्यान र चोरीसम्बन्धी छुट्टा–छुट्टै मुद्दामा झन्डै ४४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएका १ जना अभियुक्तले सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाएका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एक व्यक्तिविरुद्ध दुई वा सो भन्दा धेरै अभियोग लागेमा कुन सजाय कार्यान्वयन गर्ने भनेर नयाँ व्याख्या समेत गरेको छ।

काठमाडौं घर भएका राजकुमार श्रेष्ठविरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दामा २४ वर्षको सजाय सुनाएको थियो। उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।

काठमाडौं र धादिङ जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार ४४ वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने भएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट दायर गरेका थिए। श्रेष्ठको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मात्रै कार्यान्वयन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले कुनै व्यक्तिलाई २ भन्दा बढी अभियोग ठहर भएमा कुन कैद लागु हुने भनि विस्तृत व्याख्या गर्दै नजिर समेत स्थापित गरेको छ।

के हो घटना?
काठमाडौं घर भइ हाल कारागार कार्यालय तानसेन पाल्पामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका श्रेष्ठ काठमाडौंमा १ जना व्यक्तिको हत्याको आरोपमा २०६५ असोज ११ गते पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले धादिङमा अर्को व्यक्तिको पनि हत्यासँगै चोरी गरेको तथ्य फेला पार्‍यो। काठमाडौं प्रहरीले उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान गर्‍यो।

धादिङ प्रहरीले पनि उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र चोरीको कसुरमा अनुसन्धान गर्‍यो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर भयो। धादिङ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान र चोरीका छुट्टा–छुट्टै मुद्दा दायर भए। २३ साउन २०६५ मा दायर भएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा २८ असार २०६७ मा फैसला सुनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय तोक्यो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे। पुनरावेदन अदालतले २०६९ जेठ ९ गते जिल्लाको फैसला सदर गरिदियो। त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा पनि पुनरावलोकन निवेदन दिए। सर्वोच्च अदालतले १९ कात्तिक २०७२ मा जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो।

त्यसबीचमा उनीविरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अर्को कर्तव्य ज्यान र चोरीसम्बन्धी मुद्दा पनि अगाडि बढ्यो। धादिङ जिल्ला अदालतले २०६९ चैत २१ गते फैसला सुनाउँदै उनलाई दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गर्‍यो। कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय ठहर भयो। यस्तै, चोरीको मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद र १५ लाख ४३ हजार ४६७ रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। जरिवाना तिर्न नसकेपछि उनीविरुद्ध चोरी मुद्दामा ४ वर्ष कैद निर्धारण भयो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसलाअनुसार उनी २०८५ असोज ११ गतेसम्म कारागारमा बस्नुपर्ने थियो। तर, धादिङ जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको सजाय समेत कार्यान्वयन गर्न भन्दै उनलाई २१०५ साल असोज १० गतेसम्म कैदमा राख्न कैदपुर्जी काटियो।

आफूविरुद्धका २ वटा कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा २ वटा नै जन्मकैदको सजाय निर्धारण भएर कैद पनि छुट्टा–छुट्टै समयमा गरी झण्डै ४४ वर्ष भुक्तान गर्नुपर्ने भएपछि श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेका थिए।

आफू सरहकै समान मुद्दाका अभियुक्तहरु ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी थुनामुक्त भइसकेकाले २०६५ असोज ११ देखि २०७३ असोज १० गतेसम्म आफू थुनामा रहनु वैध र त्यसपछि गैरकानुनी थुनामा रहेको दाबी गर्दै उनले सर्वोच्चमा बन्दीको निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चको व्याख्या: दोहोरो सजाय हुँदैन
श्रेष्ठको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले दोहोरो सजायको सम्बन्धमा व्याख्यासहित नयाँ नजिर समेत स्थापित गरेको छ। सर्वोच्चले प्रचलित कानुनमा २ वटा मुद्दामा भएको फरक फरक जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्दा एउटा जन्मकैदको अवधि भुक्तान भएपछि मात्रै अर्कोको गणना गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको बताएको छ। श्रेष्ठको हकमा एउटा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि अर्को जन्मकैदको सजाय अवधि गणना हुने गरी सजायको कार्यान्वयन गर्नु प्रचलित कानुन विपरीत हुनुका साथै यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुग्नजाने सर्वोच्चको ठहर छ।

‘...जतिसुकै क्रुर अपराधी भए तापनि अदालतले कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन। तोकिएको सजायको कार्यान्वयन पनि कानुन बमोजिम नै गरिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले तोकेभन्दा बढी कैदमा राख्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन हुन जान्छ। अदालत र कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा कानुन विपरीत आघात नपुगोस् भन्नेतर्फ सदा सजग रहनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा २०७९ चैत ८ गते नै फैसला सुनाएको थियो। आइतबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै एक व्यक्तिविरुद्ध दुई वा सो भन्दा धेरै अभियोग लागेमा कुन सजाय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ व्याख्या पनि गरिएको छ।

‘मुलुकी ऐन विस्थापित भैसकेको सन्दर्भमा हाल प्रचलित कानुनमा एकभन्दा बढी कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको अवस्थामा कार्यान्वयनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नम्बर र ४१ नम्बरको व्यवस्था, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा पाउन सकिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त संहिताको दफा ४३ मा कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरलाई एकीकृत कसुर मानी त्यस्तो कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर वापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर वापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ।’

सर्वोच्चको फैसलामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा सो दफा बमोजिम हुने थप सजाय र अपराध संहिताको दफा ४४ मा पटके कसुरमा हुने थप सजायसमेत जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा लागु नहुने विशेष प्रावधान देखिएको पनि उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठको हकमा धादिङ जिल्ला अदालतबाट जारी कैदपूर्जी बदर गर्दै उनी पक्राउ परेको मिति २०६५ असोज ११ गतेदेखि कैद गणना हुने गरी कैद हद गरी कैदपूर्जी जारी गर्न धादिङ जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

२०७३ असोज १० गतेसम्म आफू थुनामा रहनु वैध र त्यसपछि गैरकानुनी थुनामा रहेको जिकिरसहित श्रेष्ठले गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्न मागदाबी भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब उनी जन्मकैदको सजाय भुक्तानका लागि २०८५ असोज १० गतेसम्म कैदमा बस्नुपर्ने भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।