काठमाडौं– कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा झुट बोलेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो अनभिज्ञता जनाउँदै गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिए।
करिब दुई महिनाअघि कानुन मन्त्रालयले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदालाई लुकाउँदै उनले हालसम्म कुनै पनि ऐन संशोधनको कार्य नभएको भन्दै पीडित र आयोगलाई नै ढाँटेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन ऐन संशोधन गर्ने भन्दै असार ७ गते पीडितहरुलाई साक्षी राख्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले मानव अधिकार आयोगमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई साक्षी राखेर विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थिए।
सरकारले निर्माण गरेको मस्यौदामा अध्ययन र औपचारिक जानकारीबिना आफ्नो कुनै पनि टिप्पणी नहुने उक्त दिन अध्यक्ष शर्माले बताएका थिए। तर, असार २४ गते सरकारले जारी गरेको विधेयकमाथि आयोगले ४१ बुँदे असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले संशोधन विधेयक पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड र सर्वोच्चको फैसला नसमेटेको टिप्पणी गरेको थियो ।
‘कानुन यस्तो आयो उस्तो आयो भनेर यहाँ बलशाली ढंगमा भनियो तर हालसम्म कुनै पनि कानुनको मस्यौदा गरेको छैन,’ मन्त्रीले भने।
तामाङपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका ढकालले भने उक्त मस्यौदा मन्त्रालयको नभएको भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गर्न भ्याए। मन्त्रीको यस्तो टिप्पणीपछि बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नै तीनछक्क परेका थिए।
सुन्नुस अडियो-
'आफूले किन यस्तो बोल्नुभयो, अचम्ममा परेका छौं,' बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले प्रतिक्रिया दिए।
‘केही महिनापहिले कानुन मन्त्रालयले नै विधेयक सार्वजनिक गरेर सुझाव मागेको थियो तर अहिले मन्त्रीले किन यस्तो भन्नुभयो?’ अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘मन्त्रीलाई विधेयक मस्यौदा भएको बारे जानकारी नभएको पो हो कि?’
तर द्वन्द्वपीडितहरुले भने मन्त्रीको यस्तो भनाइ गैरजिम्मेबार भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘आफ्नै मन्त्रालयले निर्माण गरी सार्वजनिक छलफलमा रहेको र मानव अधिकार आयोगले समेत सुझाव दिएको मस्यौदा मन्त्रालयले निर्माण नै नगेको भन्नु आपत्तिजनक छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘मन्त्री नै पिच्छे अदालत र पीडितलाई मजाक बनाउने कार्य भइरहेको छ।’
सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई देखाएर ऐन संशोधनको मस्यौदा निर्माण गरेको दाबी गरे पनि मस्यौदामा भने पीडिकमुखी व्यवस्था रहेको छ। विधेयकमा पीडकलाई सजाय छुटदेखि जेल नबसी सजाय कटाउन पाउने र माफीसम्म हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। (पढ्नुस्- द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडकलाई छुटैछुट, दोषी ठहर भए पनि तीन वर्ष सामुदायिक सेवा गरे पुग्ने)
उक्त मस्यौदाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पीडित र मानव अधिकार आयोगले समेत विरोध गरेपछि सरकारले सार्वजनिक छलफलमा ल्याउन सकेको छैन। चौतर्फी विरोधपछि मस्यौदा विधेयक मन्त्रालयमै थन्क्याएर संसद्मा पेस गर्ने सरकारको योजना रोकिएको थियो।
उनले आयोगका पदाधिकारीहरु सरकारको आलोचनामा मात्रै लागेको भन्दै टिप्पणीसमेत गरे। सरकारको आलोचना गर्न मात्र आयोगका पदाधिकारीको समय बित्ने गरेको उनको भनाइ थियो।
तर, बिहीबार कानुनमन्त्रीले मस्यौदा विधेयक नै तयार नभएको ठोकुवा गरे।
‘कानुन यस्तो आयो उस्तो आयो भनेर यहाँ बलशाली ढंगमा भनियो तर हालसम्म कुनै पनि कानुनको मस्यौदा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कुन मुलुकमा यस्तो कानुन आयो, यो मुलुकको कानुनमन्त्री अनभिज्ञ छ।’
सरकारको तर्फबाट सत्य निरुपण र बेपत्ता सम्वन्धी कुनै कानुन ड्राफ्ट बनाएको ठोकुवा गर्दै उनले भने, ‘कुनै विद्वानले अध्यनन र छलफलमा लागि ल्याउँदैमा त्यो सरकारको हुँदैन।’ कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा नै गरेर सार्वजनिक नगरेकाले यसमा बहस गर्न आवश्यक नभएको उनले टिप्पणी गरे।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति द्वनद्वपीडितको आपत्ति, भन्छन्– मन्त्री नै पिच्छे अदालत र पीडितलाई मजाक बनाउने कार्य भइरहेको छ।’
‘यो ठाउँमा उभिएर गलत कुरा बोल्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले गरेको फैसला, मानव अधिकारका सन्धिहरु र अन्तराष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रहेर मस्यौदा हुन्छ; यतिमा विश्वास गर्दा हुन्छ।’
पीडितको संलग्नता र समस्या समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गरेर संसदमा जाने उनले बताएका थिए।
मन्त्री ढकालले थप भनेका छन्, ‘मैले यो कानुनको बारेमा सचिवलाई पनि सोधेको छु, तर यो अगाडि बढेको छैन भन्ने जानकारी पाएको छु। अहिलेलाई यति भनौं- बच्चा जन्माउनुअघिको अवतार मात्र हो।’
उनले आयोगका पदाधिकारीहरु सरकारको आलोचनामा मात्रै लागेको भन्दै टिप्पणीसमेत गरे। सरकारको आलोचना गर्न मात्र आयोगका पदाधिकारीको समय बित्ने गरेको उनको भनाइ थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे अध्ययन नै नगर् भनी सरकारले नभनेको भन्दै उनले पदाधिकारीको आलोचना गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
