काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा विद्यमान ऐन संशोधनका लागि सरकारले निर्माण गरेको मस्यौदा त्रुटिपुर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ।
छलफलको क्रममा रहेको मस्यौदा विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुहरु पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल नभएकाले त्यसलाई सच्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले मस्यौदा विधेयकमा ४९ बुँदे सुझाव दिएको छ। सरकारले २०७१ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार ऐन संशोधन गर्ने भन्दै केही महिनाअघि नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। मस्यौदामा द्वन्द्वकालका घटनामा पीडक रहेको व्यक्तिलाई सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने लगायतका व्यवस्था समावेश गरिएको थियो। आयोगले विधेयकमा रहेका यस्ता व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने भनी संशोधन गर्न सुझाएको छ।
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोगलाई समेत ऐनमा समेट्न सुझाव दिएको छ। आयोगले अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भई बाहिर निकालिएका बाल सेनाहरु र बालबालिकाको प्रयोग गर्नेहरुमाथि कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न सुझाव दिएको छ। सामान्य शारीरिक र मानसिक क्षतिको बारेमा पनि छानबिन गर्ने व्यवस्था राख्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
चार वर्षपछि अदालतको आदेश भन्दै ऐन संशोधन गर्न लागे पनि सरकारले पीडितमैत्री मस्यौदा निर्माण गरेको भन्दै पीडितहरुले टिप्पणी गरेको समयमा मानव अधिकार आयोगले पनि यस्तो सुझाव दिएको हो।
२०५२ सालदेखि एक दशक चलेको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननको घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका हुन्।
मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी परेका छन्। ती उजुरीमाथि दुवै आयोगले बल्ल अनुसन्धान सुरु गरेका छन्।
यस्तो छ आयोगको सुझाव-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772777462.png)
