काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा दायर भएका रिटको सन्दर्भमा सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला वैशाख २४ गते सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सरकारलाई केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। रिटमाथि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले स्थानीयहरुको माग र चासोका आधारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतको जीएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई ५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाइ राख्नु उचित नहुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सो विषयमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समय बाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको सीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीति समेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्ने बाहेक सो प्रयोजनको लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुखतापूर्वक सम्पन्न गर्नू गराउनू।’
सर्वोच्चले यसअघि वितेको समय समायोजन गर्नका लागि भनेको छ। सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन पूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइएता पनि अझै अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्ने पाइँदा सर्वोच्चले सो श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नू गराउन समेत भनेको छ।
‘आयोजना विकासको क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र प्रसारणलाइनको विस्तारको सन्दर्भमा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि हाल स्वीकार गरिसकिएको कुरा सुनुवाइको क्रममा जानकारीमा आयो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कारण केही परिवारको स्थानान्तरण र अन्य केही परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा पनि बहसको क्रममा खुल्न आयो। तसर्थ आयोजनाको कारण स्थानीय वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी रोजगारी समेत उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू।’
जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ ले जलस्रोतको उपयोगमा प्राथमिकता तोकेको कुरालाई मध्यनजर गरी कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास र विद्यमान सिँचाइ आयोजनालाई रोकटोक गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्नू भनि सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली नदी केवल नदी मात्र नभइ कर्णाली सभ्यताको धरोहरसमेत भएको उल्लेख गरेको छ। उक्त नदीमा गरिने जलविद्युत्को विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनता अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
आयोजना विकास सम्झौता हेर्दा दफा ११.८ मा एउटा २ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण बाहेक जलाधार क्षेत्रको बृहत् विकासमा आयोजनाबाट के कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने बारेमा खास कुरा उल्लेख भएको नपाइएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘कर्णाली नदी सुरक्षित हुन जलाधार क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ। कर्णालीको जलाधार क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरेका स्थानीय जनताहरुबाट सो क्षेत्रको जल, जमिन र जैविक विविधता जोगाउन गरिएको पर्यावरणीय सेवा अतुलनीय छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘भौगोलिक विकटता, खेतीयोग्य जमिनको घट्दो उत्पादकत्व तथा जलवायु परिवर्तनको कारण थपिएको चापले गर्दा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन अरु कस्टकर बनिरहेको छ।’
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले जलाधार क्षेत्रका जनताको रक्षाको लागि प्रस्तुत गर्ने दृष्टान्त अन्य आयोजनाहरुको लागि समेत उदाहरण बन्न सक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क प्राप्त हुने विद्युत् र सेयरको लाभांश र राजस्व समेतको हिसाब गरी सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत् वार्षिक रुपमा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका जनताहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम लगायतका आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको लागि खर्च हुने गरी विनियोजित भइ जाने प्रबन्ध गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
‘प्रस्तुत आदेशको जानकारी सहित कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरु नेपाल सरकारलाई र आदेशको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नू,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
