काठमाडौं– सरकारले गत वैशाखमा मीटरब्याज पीडितका पक्षमा अध्यादेश ल्याएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ संशोधनका लागि ल्याएको उक्त अध्यादेश वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरेको थियो।
उक्त अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गरेपछि निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गरिने भनिएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले बुधबार सो अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने भनिएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउँथ्यो।
तर, बुधबारको बैठकमा सरकारको प्रतिपक्षमा बसेका संसदहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक नै बस्ने सकेन। बैठक अवरुद्ध भएसँगै उक्त अध्यादेश पनि स्वत: निष्क्रिय भएको छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) जाँचबुझ आयोगलाई असर नपर्ने आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
‘अध्यादेश आउनुभन्दा पहिला आयोग गठन भएको हो। अधयादेश पछि आएको हो। अध्यादेश आउनुभन्दा अघिदेखि नै आयोगले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा पनि नहुँदा पनि खासै असर पार्दैन। हामी आफ्नो काम निरन्तर अघि बढाइरहनेछौं,’ उनले भने।
अध्यादेश भनेको कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा सरकारले तत्काल कुनै पनि कसुर रोक्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने र कानुन जारी गर्न अध्यादेश बनाएको कार्कीले बताए। ‘अध्यादेशबाट नयाँ कानुन जारी भयो। अनुचित लेनदेनलाई अपराध ठहरायो। अनुचित लेनदेन साँवाभन्दा बढी ब्याज लिन नहुने पैसा साहुले लिइसकेपछि भर्पाइ गरिदिनुपर्ने र ऋण तिरेन भनेर धम्की दिने कुरालाई अपराध ठहरायो। कानुन जारी भइसकेपछि जुन मितिमा कानुन जारी भयो त्यो मितिदेखि मात्रै अपराध ठहरिन्छ। त्यो भन्दा अगाडिको अपराध ठहरिन्न,’ उनले भने।
कुनै पनि कानुन भुतपूर्व प्रवाहितमा लागू नहुने उनको भनाइ छ। अहिले बनेको कानुन पहिलाकालाई लागू नहुने हुँदा यो अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि असर नपर्ने उनको दाबी छ। साथै अबका दिनमा यस्तो अनुचित लेनदेन नहोस भनेर मात्रै अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ।
अहिलेसम्म आयोगमा २४ हजार उजुरी परिसकेको र सो उजुरीका आधारमा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मिलेर जाँचबुझ गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए। साहुको नउठेको ऋण पनि असुल गराइदिने, ऋणीले पनि खाएको ऋण तिर्न पर्ने र बढी असुलेको भए फिर्ता गराइदिने काम आयोगले गरेको यो कामलाई अध्यादेश निष्क्रिय हुनुले कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ।
‘गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा जाँचबुझ गर्ने काम गरिरहेका छौं। निरन्तर गरिरहने छौं। यो कामले मिटरब्याजी साहुलाई पनि फाइदा हुन्छ र पीडितलाई पनि फाइदा हुन्छ,’ उनले भने।
पीडितका पक्षमा आएको अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २४९ मा देहाय (क) थप गरी अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको थियो। अपराध संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेशमा लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेख गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने कार्यलाई अनुचित लेनदेन भनिएको थियो।
यस्तै, लेनदेन गर्दाको बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे/बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तर गरी लिने कार्यलाई गैरकानुनी भनिएको थियो।
यसका साथै अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिएको गरिएको थियो।
‘अध्यादेश पीडितको पक्षमा आएको थियो। त्यसलाई प्रशासन, स्थानीय तह आफैंले कसरी कार्यान्वयन गर्थ्यो होला। तर बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोधका कारण मिटरब्याज अनुचित लेनदेन अध्यादेश स्वत निष्क्रिय भइहाल्यो,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
