ललिता निवास प्रकरण : शाह र गुरुङको मुद्दा सुनुवाइ नै भएन

सुरक्षा/अपराध

नेपाल लाइभ मंगलबार, असार १९, २०८० १७:३७

काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ नै नभई सरेको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा रहेको मुद्दा पेसी हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेको हो। न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयाँलको इजलासमा पाँचौ नम्बरमा रहेको पेसीको मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेको हो।
उनीहरुले आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा न्यायिक हिरासतमा राखेको दाबी गर्दै असार १३ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनीहरुको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। मंगलबार उनीहरुलाई रिहाइ गर्ने कि अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने सम्बन्धी निर्णय सुनाउनका लागि बहसको पेसी रहेको थियो।

त्यस्तै हदम्यादको विषय पनि सर्वोच्चको उक्त सुनुवाइले निश्चित गर्ने थियो। मंगलबार नै प्रहरीले उनीहरुलाई दोस्रो पटकका लागि ७ दिनको म्याद थप गरेको छ। प्रहरीले कीर्तेसँगै संगठित अपराधमा रुपान्तरण गरेको छ। यो सँगै उनीहरुलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने भएको छ। कीर्तेमा २५ दिनसम्म मात्र थुनामा राख्न सकिने थियो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने भन्दै संगठितमा रुपान्तरण गर्दै म्याद थपको माग गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले सरकारी वकिलको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सात दिनको म्याद दिएको हो। प्रहरीले अब पक्राउ गरेकाहरुलाई थुनामै राखेर पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरुलाई खोजी गर्ने देखिन्छ। यसअघि ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन सुधार गर्न खोजेकोप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको गगन थापाको दाबी

डा. निकोलस भुसाललाई ५० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न अदालतको अनुमति