काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध संगठित कसुरमा रुपान्तरण गरेर म्याद थप गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको सिफारिस अनुसार मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठितमा रुपान्तरण गर्दै म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो।
अदालतले पनि संगठित रुपमा गरिएको कीर्ते भन्दै ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताए। ‘संगठितमा रुपान्तरण गरेर ७ दिन म्याद थप भएको छ , अब प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ’ नेउपानेले नेपाल लाइभसँग भने।
ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म ९ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको छ। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीकुमार शाह, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराईसहित घमनकुमार कार्की र बाबुराजा महर्जन, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख तथा नासु रमेशकुमार पोखरेल, मोही देवनारायण महर्जन गरी ९ जना अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन्।
उनीहरुलाई तीन चरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरुसँगै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र हूपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरिएको थियो। तर, उनीहरुले एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न भन्दै ‘स्टे अर्डर’ लिएको पाइएपछि उनीहरुलाई सीआईबीले छाडेको थियो। स्टे अर्डरविरुद्ध पक्राउ गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सीआईबीले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदनसमेत दर्ता गराएको छ।
यता भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व आयुक्त सुधीकुमार शाह, गोपाल कार्की भने तीन जनाको स्टे अर्डरलाई आधार देखाउँदै थुनामुक्त हुन मागदाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन्।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० अन्तर्गत सरकारी कीर्तेको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। योसँगै अब संगठित रुपमा कीर्ते गरेर जग्गा हडपिएको भन्दै संगठित कीर्तेको मुद्दा रुपान्तरण भएको छ। यो प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो।
२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।
त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ। २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ।
२०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चारवटा कीर्ते कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
