काठमाडौं– आइतबार भारतबाट खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले नयाँ मूल्यसूचीमा ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर १६१ रूपैयाँ घटाएर पठाएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए।
‘यो नयाँ मूल्यसँगै ग्यासमा घाटामुक्त भएको छ। यस अघिसम्म निगमलाई ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १६० रूपैयाँ घाटा थियो। अब घाटा–नाफा बराबर भयो,’ ठाकुरले भने।
आईओसीले पेट्रोल र मट्टीतेलमा पनि क्रमशः प्रतिलिटर १४ पैसा र प्रतिलिटर ५ पैसा घटाएर पठाएको छ। डिजेलमा भने प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ १६ पैसा र हवाई इन्धनमा ५७ पैसा बढाएर पठाएको छ। भारतबाट घटेर आएको मूल्यसूची अनुसार नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा मूल्य समायोजन गरे पनि ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ। आन्तरिक ऋण तिर्न पर्ने भएकाले ग्यासमा मूल्य नघटाइने उनले जानकारी दिए।
‘अहिले यो महिना एलपी ग्यासमा घाटा–नाफा बराबर छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दा अर्को महिना फेरि घाटा हुन सुरु भइहान्छ। अब हामीले घट्दा पनि घटाउन सक्दैनौं र बढ्दा पनि सो अनुपात मूल्य बढाएका छैनौं। जति बढेर आए पनि जनतालाई मात्रै फाइदा लुटेका छैनौं। घाटा खाएर पनि बसेका छौं। विगतमा यो तीन महिनामा तीन पटक मूल्य घटाइसक्यौं। सात रुपैयाँ घटेर आउँदा हामीले १० रुपैयाँसम्म घटाएका छौं,’ उनले भने।
निगमको नयाँ मूल्यसूची अनुसार सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिलिटर पेट्रोल एक सय ६७ रूपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल एक सय ४७ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिक एक सय ३६ रूपैयाँ र बाह्य एक डलर ३५ सेन्ट कायम गरिएको छ।
खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरको १८ सय रूपैयाँ रहेकोमा हाल त्यही मूल्यलाई नै कायम गरिएको छ। जसअनुसार खाना पकाउने ग्यासमासमेत निगम प्रतिसिलिन्डर ७ रुपैयाँ नाफामा छ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा आन्तरिक बजारमा घटाउँदैन तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउँछ। यसरी उपभोक्तालाई चर्को मूल्य लिएर नेपाल आयल निगम अहिले नाफामा गएको भन्ने निगमलाई आरोप लाग्ने गरेको छ।
यसअघि निगमले आईओसीको बक्यौतालाई कारण देखाउँदै नेपालमा मूल्य नघटाउने गरेको पाइन्छ। तर, अहिले निगमले आइओसीको बक्यौता तिरिसक्दा एलपी पनि मूल्य नघटाउने गरेको छ।
ईओसीलाई तिर्यो २३ अर्ब ६० करोड
९ महिनाअघि नेपाल आयल निगमले आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २३ अर्ब ६० करोड थियो। अहिले सो रकम तिरिसकेको ठाकुरले जानकारी दिए। महिनामा निगमको नाफा करिब ३ अर्ब हुने भएकाले आईओसीको बक्यौता रकम तिर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।
‘यो ९ महिनामा हामीले १७ अर्ब रकम नाफा कमाएका थियौं। प्लस साढे ३ अर्ब मूल्य सूचीकरणको रकम र साढे ३ अर्ब सरकारबाट पाएको कर फिर्ता गरी करिब २४ अर्ब रुपैयाँ आईओसीलाई बक्यौता तिरेको हो,’ उनले भने।
३३ अर्ब अझै तिर्न बाँकी
अझै निगमले करिब ३३ अर्ब रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए। निगमले नेपाल सरकारलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेको ठाकुरले जानकारी दिए। सरकारको ऋण रकम किस्ता किस्तामा ५ वर्षमा १० किस्तामा चुक्ता गर्नेगरी लिएको र अब सोहि अनुसार नै तिर्दै जाने बताए।
यस्तै मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई निगमको बिक्री मूल्यको एक प्रतिशत जानुपर्ने हो। तर निगम घाटामा गएको बेला सो रकम कोषमा निगमले जम्मा नगरेको उनले बताए। ‘विगत लामो समयसम्म निगम घाटामा गएको हुनाले निगमले सो कोषको रकम निगमले आफैं चलाएको छ। सो कोषको रकम साढे २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यो पैसा पनि त महामीले कोषमा हाल्नुपर्यो,’ ठाकुरले भने।
एअरलाइन्स र बिक्रेताहरुको धरौटी वापत रकम १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको र सो रकम पनि निगमले तेल खरिद गर्न प्रयोग गरिसकेको उनको भनाइ छ। ‘सो रकम कुनै पनि बेला फिर्ता माग्न सक्छ। त्यो पनि निगमले जुनसुकै बेला फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
२०७४ सम्म कर्मचारी आवास श्रम ऐनअनुसारवापतको निगमले ३ अर्ब २५ छुट्याएर राखेकोमा उक्त रकम तेल खरिद गर्न प्रयोग भइसकेको ठाकुरले बताए। उक्त रकमसहित निगमले करिब ३३ अर्ब अझै पनि निगमले तिर्नुपर्ने बक्यौता रहेको ठाकुरले जानकारी दिए।
‘धेरै समयपछि ग्यासमा रहेको निगमको नोक्सानी अहिले हटेको छ, आईओसीको बक्यौता पनि करिब सबै तिरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो बाहेक अझै ३३ अर्ब रकम तिर्न बाँकी छ। नाफा जुन कमाएका छौं, त्यो त्यही ऋण तिर्न नै प्रयोग गरेका छौं। यो आर्थिक वर्षमा नाफा कमाए पनि किम्यूलिटीमा लसमै जान्छौं। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि हामी घाटामा थियौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
