सदनमा विपक्षी मोर्चाको बढ्दो शक्तिले प्रचण्डलाई संकट कति?

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, असार १४, २०८० १९:३२

काठमाडौं- बुधबार प्रतिनिधि सभामा भएको बजेटमाथिको मतदानमा पक्षमा १४७ मत पर्‍यो। केही बेरपछि एमाले सांसद सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखे- ‘अब एक धक्कामा पतन।’ आफ्नो निष्कर्ष लेख्नुअघि थापाले प्रतिनिधि सभामा भएका तीनवटा मतदानको अंकगणित प्रस्तुत गरेका थिए- पहिलो पटक विश्वासको मत, दोस्रो पटक विश्वासको मत र बजेटमाथिको मत।

बजेटमाथि सत्तारुढ दलहरुले नै व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिबाट लाभ लिने उद्देश्यसहित एमालेको तर्फबाट मत विभाजन माग गरिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नामावलीमा दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा मत संकलन लिने प्रक्रिया अपनाएका थिए। मतदानमा विनियोजन विधेयक २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा १४७ मत परेको थियो। आफ्नो मागले देखिनेगरी कुनै परिणाम नल्याए पनि त्यसले दिने सन्देशबाट एमाले पंक्ति उत्साहित भएको देखिन्छ। जसलाई थापाको फेसबुक स्टाटसले मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रियाले पनि प्रष्ट पार्छ।

बुधबारको संसद् भवन परिसरमा पत्रकाहरुसमक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका थिए, ‘गठबन्धनसँग बहुमत थियो। बजेट पारित हुनु स्वभाविक हो। हामीले आफ्नो मत देखायौं। ९९ दशमलव ९९ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा झर्‍यो प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। अरु त्यसमा केही भनिरहनु परेन।’ उनले ‘केही भनिरहनु परेन’ भन्दै गरेको संकेत हुनसक्छ- ‘अब ५० प्रतिशतबाट तल झर्न समय लाग्दैन।’

सामान्यतया विधेयकमाथि हुने दुर्लभ मतदान र मत परिणामले सरकारप्रतिको विश्वास वा अविश्वासभन्दा पनि सम्बन्धित विधेयकमाथिकै विश्वास वा अविश्वास व्यक्त गर्नुपर्ने हो। तर नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकले भने सरकारप्रति सदनमा कायम विश्वासको मात्रात्मक संकेत पनि दिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा मतदानबाट पारित हुन नसकेकै कारण कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपरेको थियो।

बुधबारको परिणामले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि राजीनामा नै दिनुपर्ने संकट त सिर्जना गरेन। तर, सदनमा सत्तापक्षको शक्ति गुम्दै गएको प्रष्ट भएको छ। पुस २६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा मतदानमा सहभागी २७० मध्ये पक्षमा २६८ मत परेको थियो। त्यस्तै, चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा सहभागी २६२ मध्ये पक्षमा १७२ मत मात्रै पर्‍यो। बुधबार बजेटमा मतदान हुँदा पक्षमा १४७ मत मात्रै पर्‍यो।

सरकारको व्यवहारकै कारण यो अवस्था आएको एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको भनाइ छ। बुधबार नेपाल लाइभसँग कुराकानी गर्दै उनले स्थिति राम्रो नभएको बरु दुःखद् भएको बताए।

सदनमा भएको मतदानमा बहुमतबाट बजेट पारित भइसकेकाले कति मत खस्यो भन्ने कुराको अर्थ नभएको बताउँछिन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्मा। सरकारले गरेका कामका कारण सरकारको पक्षमा जनमत बढेको उनको भनाइ छ। ‘सांसदहरु दलसँग बाँधिएका हुन्छन्’, उनले भनिन्, ‘दलीय ह्विपका आधारमा हुने मतदानबाट मत घट्यो कि बढ्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने कुरा नै गलत छ।’

विधेयक पारित गर्न सरकारले आवश्यक मत पाएपछि कुरा सिद्धिने भएकाले सरकारमाथि नैतिक संकट नहुने उनको भनाइ छ। ‘कति प्रतिशत मत पाए नैतिक संकट हुने, नत्र नहुने भन्ने छलफलको विषय नै होइन। त्यो राजनीतिक आग्रहभन्दा अरु केही होइन’, उनको भनाइ छ।

पक्षमा मत घट्दै गएपछि स्वाभाविक रुपमा विपक्षमा मत बढ्दै गइरहेको छ। पुस २६ मा विपक्षमा केवल २ मत थियो। चैत ६ मा विपक्षमा ८९ र तटस्थमा १ मत परेको थियो। बुधबार बजेटमा भएको मतदानमा १०८ मत परेको थियो। पुस २६ मा राजमो र नेमकिपा मात्रै विपक्षमा उभिएका थिए। बुधबार (असार १३) सम्म आइपुग्दा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत जस्ता दलहरु विपक्षी कित्तातिर धकेलिँदै गएका छन्। जबकि, सुरुवातमा उनीहरु यही सरकारमा सहभागी थिए।

बुधबार बजेटको पक्षमा उभिनका लागि जसपालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले अनुरोध गर्नुपरेको थियो। सो दलको संसदीय दलको बैठकमै पुगेका थिए। बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि राखिरहेका जसपा सांसदहरुलाई उनले यसपटक बजेट पारित गर्न सघाउन र पछि ‘मिलाउने’ वचन दिएका थिए। त्यसपछि मात्रै जसपा बजेट पारित गर्न सघाउन तयार भएको थियो। जबकि, जसपा स्वयं सरकारमै छ। सवाल जसपाको मात्रै होइन, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले पनि खुला रुपमै बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएका थिए। सदनमा पनि सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रतिपक्षीले जस्तो मत राखेका थिए।

रोचकचाहिँ के छ भने, जसपा तथा एकीकृत समाजवादीसमेतलाई सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार ४ गते मात्रै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए। त्यतिबेला उनीहरुले कैयौं साझा बुझाइ सार्वजनिक गर्दै सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, बजेटकै विषयमा उनीहरुबीच मतभेद प्रष्ट भएको छ। यसले समाजवादी मोर्चाको आडमा आफूलाई बलियो रुपमा स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयत्न सफल हुनेमा आशंका सिर्जना गरिदिएको छ। जसले उनका आगामी दिन सहज छैन भन्ने देखाउँछ।

अर्कोतिर, यतिबेला सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले नै सरकार परिवर्तनको चर्चा गरिरहेका छन्। त्यसबाट सिर्जना भएको मनोविज्ञानलाई खण्डित गर्ने प्रयत्नस्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले सरकारको बचाउ गर्नुपरेको छ। यस्ता सन्दर्भहरुले सत्तारुढ दलभित्रको अविश्वास र असमझदारीलाई प्रष्ट पार्छ।

सरकारको स्वतः बहुमत हुने भएकाले विधेयकमा खासै मतविभाजन नमागिने प्रचलन हुन्छ। तर, एमालेले बुधबार मत विभाजन नै मागेर आफू थप सशक्त प्रतिपक्षी बन्ने संकेत दिएको छ। अर्कोतिर, केही महिनायता सदनमा एमालेकै अजेण्डा वरपर रास्वपा तथा राप्रपा पनि उभिँदै गएको देखिन्छ। उनीहरुबीच सदनमा उठाइने मुद्दाहरुमा साझा धारणा विकास हुँदै गएको छ र त्यसको परिणामस्वरुप सदनमा उनीहरुको अघोषित एकता पनि देखिन्छ। जसलाई पछिल्ला तीन सन्दर्भले प्रष्ट पार्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिएको घटना, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणसँग जोडिएका घटनाहरु र निर्वाचन आयोगको कार्यालयलाई सीडीओ अफिसमा राख्ने बजेटको प्रस्तावलाई लिएर एमाले, रास्वपा र राप्रपा झन्डै एउटै दलका रुपमा प्रस्तुत भए। एमाले र रास्वपाको त सदनमा आवाज पनि उस्तै हुने गरेको छ। उस्तै मुद्दामा संसद् अवरोध गरेको पनि देखिन्छ। त्यसैले संख्यात्मक रुपमा मात्रै होइन, प्रस्तुतिका हिसाबले पनि विपक्षी शक्ति बलियो भइरहेको देखिन्छ। जुन आगामी दिनमा थप बलियो र फैलिने सम्भावना देखिन्छ।

‘बजेटमा देखिएका बेथितिले (विपक्षमा) भोट हाल्ने जतिलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेर पनि जो बजेटको विरोध गर्दै इमानदारीपूर्वक भोटिङलाई बहिस्कार गर्न पुग्नुभयो। हामी सल्लाह गरेर होइन। तर बजेटमा भएका अचम्मका बेथितिहरु छन् नि, जुन अन्याय छन् नि, त्यसलाई हेरेर एक ठाउँमा आइपुगेका हौं’, नेम्वाङले भने, ‘म के देख्दैछु भने, उहाँ (सरकार)हरुका यस्तै कामकारबाही र क्रियाकलापले सत्तामा रहेका साथीहरुलाई अचम्म लाग्ने संख्यामा चाँडै उभ्याउँछ। बहुसंख्यक एकातिर उभिएका हामीले देख्न पाउँछौं भन्ने मलाई लाग्छ।’

विपक्षीहरुको एक मत हुने तथा मोर्चाबन्दी गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। आफूहरु पनि समाजवादी मोर्चा गठन गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रमा एक ठाउँमा उभिने र अलग हुने अधिकार सबै दललाई हुने बताइन्। ‘तर, विषयवस्तुलाई ठीक ढंगले उठाउने, सरकारलाई सचेत बनाउने, सरकारको कतै खुट्टा चिप्लिन थाल्यो भने ध्यानाकर्षण गराउने, रचनात्मक ढंगले आलोचना गर्नेभन्दा पनि पछिल्लो समय कतिपय अनावश्यक विषय उछाल्ने गरेको देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘अनावश्यक विषयमा संसद्लाई बन्धक बनाइनुहुन्न। यसले संसद्को मर्यादा घट्छ। घटाउनुहुन्न।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।