कुलमान घिसिङ (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन्।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्युत् आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशनमा ग्लोबल वार्मिङ कारक बन्दा क्याल्कुलेशन भरपर्दो नभएकोले प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगे पनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्नदिनुपर्ने माग राखेका थिए। उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाएका हुन्।
‘मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत् उत्पादन भएको थियो,’ घिसिङले भने, ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन् धेरै प्रभावित भएका छन्। त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिन हामी तयार छौँ।’
सबै आयोजनालाई जथाभावी परिमार्जन गर्न दिँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्न दिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गरिएको, तर ग्लोल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकोले हिजोभन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गर्न सुझाव दिए।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउनको लागि प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौताहरु सँगै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्नेसम्बन्धी ऊर्जा व्यापार सम्झौता अगाडि बढाउन दुवै देशका सचिव स्तरमा भएको सहमतिको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोही अनुसारको तयारी गर्न आवश्यक रहेको कार्कीको भनाइ थियो। उनले वनको स्वीकृति लिन नै ५ वर्ष लाग्ने गरेकोले अहिले पीपीए नखुलाए पछि ढिलो हुने बताएका थिए।
आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने खपत वृद्धिसहित भारत र बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्समेत गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिने भएकाले यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव पनि सकारात्मक भएकोले छिट्टै पीपीए खुला हुने घिसिङले बताए।
अध्यक्ष कार्कीले पीपीए गरेर निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभावका कारण समयमै पैसा निकासी नपाउँदा आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित भएकोले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप्नुपर्ने माग राखेका थिए।
यो विषयमा पनि सरकार जानकार रहेकोले यस्तो समस्या समाधानको लागि केहि न केही निकास निस्किनेमा घिसिङले विश्वास दिलाए।
अध्यक्ष कार्कीले यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० ओटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएकाले गम्भीर क्षति भएका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी २ वर्ष थप गर्न र सञ्चालनमा आएर पनि बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले पुनः विद्युत् उत्पादन नगरेसम्म पेनाल्टी मिनाह गर्न माग गरेका थिए।
उक्त मागमा पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएकोले प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए।
त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट ३० ओटा आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत् कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको भन्ने गुनासो आएकोले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताअनुसार विद्युत् खरिद गरिलिन वा लिन नसक्ने अवस्थामा सोको मूल्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको थियो।
यो विषयमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि लाइन काट्नुपरेकोले विद्युत् लिन नसकिएको स्वीकार्दै धेरै ठाउँमा प्रसारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेकोले १ महिनाभित्र सबै क्षेत्रको समस्या समाधान हुने बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले एकातिर उत्पादित विद्युत् नकिन्ने र अर्कोतिर समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेनौ भनेर पेनाल्टी लगाउने कुरा मिल्दै नमिलेकोले यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए। यसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १/२ अर्ब रुपैयाँले प्राधिकरणलाई केही फरक नपर्ने, तर निजी क्षेत्रका आयोजनालाई भने ठूलो असर पर्ने भएकाले पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
इप्पान कार्यसमिति सदस्यय भरतमणी नेपालले पूर्वी नेपालमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण क्षति भएका आयोजनाको आरसीओडी नथपिए प्रवर्द्धक डुब्ने बताएका थिए।
इप्पान सचिव हिम प्रसाद पाठकले पोस्टेड रेट बापवतको ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी ३ वर्षदेखि रोखिएकोले यो रकम निकासी गरिदिनको लागि पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका थिए।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले टेक अर पे पीपीए मा ऋण लगानी गरेका बैंकले टेक एन्ड पे मा पीपीए गर्दा किन नसोधेको भनेर प्रश्न उठाएको बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
