काठमाडौं– ३ महिना अघि मिटरब्याज पीडित धर्नारत थिए। अहिले मिटरब्याजी साहुकारहरु काठमाडौंको माइतीघरस्थित सडकमा धर्नारत छन्। मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)लाई संघीय सरकारले गैरकानुनी घोषणा गरेर कारबाही गर्न थालेपछि यसविरूद्ध गत सोमबारदेखि धर्ना दिएको उनीहरू बताउँन्।
समाजिक लेनदेन गर्दा आफूहरूलाई सरकारले मिटरब्याजी भनेर बदनाम गर्न खोजेको धर्नारत केशोर प्रसाद साहले बताए। ‘हामीहरुलाई खाएको ऋण नतिर्ने उल्टै प्रशासनमा निवेदन दिने, धम्क्याउने र कारबाही अघि बढाउने जस्ता कुरा गरेर आतंकित बनाइएको छ,’ साहले भने।
कसैले बदमासी गरेको, ऋण लिएको र तिरेको प्रमाण भए सरकारले त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्नेमा सारा ऋणदातालाई असर पर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ।
‘अनुचित लेनदेन भनेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश साह्रै अनैतिकता हो। अब साहुको कपाली तमसुक जब दर्ता हुँदैन साँवा डुब्ने खतरा छ। पीडित लेनदेन संघर्ष समितिले गाउँघरमा प्रमाणसहित लगानी गरेको छ। यो ऋणको साँवा–ब्याजसहित हामीले पाउनु पर्यो। अध्यादेशको कारणले हाम्रो साँवा डुब्नेवाला छ। सरकारले २०८०/१/२० मा ल्याएको अध्यादेश खारेज हुनु पर्यो। यो हाम्रो माग हो,’ साहले भने।
सरकारले गत वैशाख २० गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो। संहिताको दफा २४९ मा देहाय (क) थप गरी अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
अपराध संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेशमा लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेख गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेख गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने कार्यलाई अनुचित लेनदेन भनिएको छ। यस्तै, लेनदेन गर्दाको बखचमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तर गरी लिने कार्यलाई गैरकानुनी भनिएको छ।
अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिएको छ।
बैंकबाट ऋण लिएर नाफा कमाउने उद्देश्यले ऋण लगानी
सरकारले ल्याएको कानुनविरुद्ध धर्ना दिन काठमाडौं पुगेका केशोर प्रसाद साह आफैंले बैंकबाट ऋण लिएका रहेछन्। ‘थोरै नाफा कमाउने उद्देश्य’ले बैंकबाट ऋण लिएर गाउँकै ५ जना व्यक्तिलाई ऋण दिएको साहले सुनाए। तर सरकारले ल्याएको कानुनका कारण आफ्नो साँवा रकम नै डुब्ने चिन्ता उनलाई छ।
‘उनीहरू मिटरब्याजमा पीडित छन् भने म किलोमिटरब्याजमा पीडित छु। ऋण लिएकाले ऋणै नतिरी यति लियो उति लियो भनेर बेमानी गर्छ। तर हामीले करोडौँ ऋण बैंकबाट लिएर उनीहरूलाई ऋण दिएका हुन्छौँ। हाम्रो सारा सम्पती लिलामी हुनेवाला छ। हामी सुकुम्बासी हुनु पर्ने अवस्था छ,’ साहले भने।
सरकारले मीटरब्याजी भनेर ऋण दिने साहुहरूलाई कारबाही गर्न थालेपछि ऋण लिनै समस्या भएको र आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अर्का धर्नारत भरत महतोले बताए।
‘अहिले हामीलाई कसैले ऋण दिँदैन। मेरो ऐलानी जग्गा छ। त्यो जग्गा धितो राखेर बैंकले पनि ऋण दिँदैन। समाजको लेनदेनलाई मिटब्याजले परिभाषित गरेको छ। अब गाउँतिर पैसा दिँदैन। किनकि बैंकले आवश्यक परेको बेला ऋण दिँदैन। आफूलाई आपत् पर्यो भने साहुले राति १२ बजे पनि ऋण दिन्थ्यो। अब इमर्जेन्सीमा कसैले दिनेवाला छैन। हामी गरिब यत्तिकै मर्नेवाला छौँ,’ भरतले भने।
मिटरब्याजमा साहुले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण नदिएको, तर मिटरब्याज पीडितहरुले विभिन्न बाहाना बनाएर लिएको ऋण नतिर्ने दाउ गरेको उनको दाबी छ। ‘१० प्रतिशत ब्याजमा ऋण हो। यो ऋणमा त्यसरी चर्को ब्याज पनि होइन। जसले मिटरब्याज भनेर बढी लियो भनेको छ त्यो बेइमानहरुले भनो होला। १ लाख दिँदा १० लाख बनाउँछ, कपाली तमसुक बनाएर जग्गा लिलाम गर्छ भन्छ त्यो सरासर गलत हो। कुनै साहु महाजनले त्यस्तो गर्दैन। त्यो पैसा नतिर्ने बाहाना बनाएको हो,’ भरतले भने।
सिराहाका रुपेशकुमार साहले मिटरब्याज पीडितहरुले जत्तिकै न्याय ऋण लगानी गर्ने साहुकारले पनि पाउनेपर्ने बताए। ‘हाम्रो सम्पत्ति बैंकमा छ। उनीहरुले साहु महाजनको मात्रै ऋण खाएको छ। हामीले बैंकको ऋण खाएको छ। बरू उनीहरूले माहाजनलाई लामो समय नतिर्दा पनि त्यति समस्या छैन। बैंकको ऋण समयमा तिरेन भने त फाइन लाग्छ नि। तिरेन भने महँगो सम्पत्ति सस्तोमा लिलामी हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारले पीडित र पीडक पत्ता लगाएर उनीहरूका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सबै ऋणदाताहरूलाई समस्या पर्ने गरी विधेयक ल्याएको साहको भनाइ छ। साथै ऋण मिनाहा हुने भन्दै ऋणीहरूले तिर्नुपर्ने ऋण समेत नतिर्ने प्रवृति बढेको उनले बताए।
‘योभन्दा अगाडि आएका पीडितहरूले भने होला २ लाख लिएको ४० लाख बुझाएँ। २ लाखको ४० लाख कसरी हुन्छ? २ लाख ऋण लिनेले ४० लाख तिर्न कसरी सक्छ? उनीहरूको प्रमाण छ भने पीडित नै होला। उसले न्याय पाउनु पर्छ। कसैले प्रमाण बिना मुखले भनेर त हुँदैन नि?’
पीडितका २२ हजार उजुरी
मधेस प्रदेशको जनकपुरधाममा कार्यालय रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा मिटरब्याजपीडित भन्दै देशभरबाट असार ८ गतेसम्म २२ हजार उजुरी परेका छन्।
आयोगका अध्येक्ष गौरी बहादुर कार्कीका अनुसार अहिले आयोगमा वैशाख १७ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म परेका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ। ५६४ उजुरी भने फर्स्योट भइसकेको कार्कीले जानकारी दिए।
६७ जिल्लाबाट उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा धेरै मधेसबाट १७ हजार ९ सय ५८ उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा कम कर्णालीबाट १२५ वटा उजुरी परेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ हजार २०९, कोशीबाट ८१०, बागमतीबाट ७९३, सुदूरपश्चिमबाट २६७ र गण्डकीबाट १७१ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।
उजुरीहरु फर्स्योट गर्ने क्रममा असामी ऋणी र साहु अर्थात् महाजनबीच मेल मिलाप हुँदा साहुको नाममा राजीनामा पास भएको जग्गा पनि फिर्ता गरिएको कार्कीले बताए। ‘केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेका छन्। जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिएपछि ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने अफबाहले पनि केही निवेदन परेका छन्। बीसौं वर्ष अगाडि जग्गा बेचेकोमा पनि मोल बढेकाले फिर्ता गराउन सकिन्छ कि भनेर निवेदन दिएको पनि पाइएको छ,’ उनले भने।
राजधानी र सहरी क्षेत्रमा ब्यापार गर्न लगायत करोडौं रकमको लेनदेनलाई पनि ऋण तिर्नु पर्दैन कि भनी मिटरब्याजको नाममा उजुर दिएको पाएको कार्कीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
