काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक फेवातालको अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन आदेश गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचनाहरु भत्काउनु भनि परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए।
सर्वोच्चको यो आदेश गरेसँगै अब उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका करिब ५ सय अवैध संचरना भत्काउनुपर्ने भएको छ। जसमा कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसमेत रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७५ वैशाख १६ गते यस्तो आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छैन। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका अवैध संरचनाहरु भत्काउन सुरु हुने देखिन्छ।
२० सालको फेवातालमा फर्कन्छ त?
सर्वोच्चको सोमबारको फैसलापछि अब फेवाताल संरक्षणमा कुनै पनि निकाय पछि हट्न नसक्ने रिट निवेदक सुवेदीको दाबी छ। सर्वोच्चले दुई–दुई पटक फैसला गरेकाले अब कार्यान्वयनमा चलखेल वा अलमल गर्न पाइँदैन।
यदि अब कार्यान्वयन भएन भने अदालतको अवहेलनमा कारबाही हुने उनको भनाइ छ। स्थानीयहरु पनि उक्त ताल संरक्षण होस् भन्ने चाहना राख्दछन्। स्थानीय देवेन्द्र लामिछाने सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले खुशी भएका छन्। उनलाई अब चै फेवाताल विस्तृत होला भन्ने लागेको छ।
‘हामीले थाहा पाउँदा २०२०/२२ सालतिर होला फेवा फाँटमा एउटा पनि घर थिएन। पामेमा पनि अलि अग्लो ठाउँमा २/४ वटा घर थिए। यो फाँट पूरै खेत नै खेतमात्र थियो,’ पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्राडा लामिछानले भने, ‘पामेसम्म तालकै भाग थियो। त्योभन्दा उतामात्रै सिमसार क्षेत्र थियो। तर अहिले किनारा नै खोज्नुपर्ने भयो।’
ताल क्षेत्रको सिमसारमा थुप्रै भाग अहिले आवासक्षेत्र हुने गरी मिचिएको देख्दा आफूलाई दु:ख लाग्ने उनी बताउँछन्। लामिछानेका अनुसार २०२० को दशकसम्म फेवाको उत्तरपश्चिम टाढासम्मै ताल फैलिएको थियो। तर, समयक्रमसँगै २०३० तिरबाट विस्तारै ताल साँघुरिँदै जान थाल्यो।
विश्व सिमसार सम्पदा अर्थात् रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल बर्सेनि भू–माफियाको कारण मासिँदै गएको समयमा सर्वोच्चको फैसलाले पुन: संरक्षण हुने आस जागेको उनले बताए। विश्व सिमसार दिवस सन् २०१६ मा पोखराका फेवासहित ९ वटै ताललाई एउटै समूहमा राखी १९ माघमा रामसारमा सूचीकृत गरिएको थियो।
फेवाताल सिमसार खपौदी, चंखपुर, पामे र गुँदे ताल, कमलपोखरी क्षेत्रमा फैलिएको छ। सिमसार क्षेत्रमध्ये कतिपय ठाउँमा व्यक्तिले खेती गरिरहेका छन्। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २००२ मा गरेको अध्ययनले फेवाताल हरेक वर्ष दुई हेक्टरका दरले पुरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
दिन प्रतिदिन सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाउने गतिविधि बढेको फेवातालको जग्गा अतिक्रमण छानबिन गर्न २०६८ मा गठित समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।
तीन दशक अघिसम्म फेवा र फेवा आसपासमा झण्डै २० हजार रोपनी जमिन पानीले ढाकेको तर अहिले मुस्किलले ११/१२ हजार रोपनी मात्र भएको उन दाबी छ।
उक्त क्षेत्रमा डोजर आतंक पनि उस्तै हुँदै गएको निवेदक सुवेदीको भनाइ छ। केही समयअघि मात्र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुँदै डोजर लगाएर सिमसार क्षेत्र धमााधम पुरिएको र पछि उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको उनले बताए। अब भने यसको किल्ला छुट्याएर सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो समस्या नआउने उनको अनुमान छ।
‘फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन, पूर्णपाठमा के लेखिन्छ। त्यही अनुसार कार्यान्वयन होला,’ उनले भने, ‘यसअघि विगतमा समय नै तोकेर काम गर्न आदेश गरे पनि नगरेकाले यसपटक समय तोकेर कार्यान्वयनको खाका आउने आसा गरेका छौं।’
के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
२०७५ वैशाख १६ गते सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो। व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ।
फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गतवर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन।
तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
कति जमिन कब्जा भएको थियो?
फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।
चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो।
क्षेत्रफल मात्र नभइ तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो।
फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो।
प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सिधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो। पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साविकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ।
यस्तै, शाक्यकै नाममा ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साँघुरिदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
यसरी सुरु भयो फेवाताल संरक्षणको मुद्दा
फेवाताल संरक्षणको कथा २०६७ सालबाट सुरु भएको हो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ सालतिर छिनेडाँडाको सार्वजनिक जग्गाको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए।
त्यति नै बेला फेवातालको ७ सय ६८ रोपनी जग्गा अध्ययन गर्न पाएका उनी फेवाताल मुद्दामा आकर्षित भएका थिए। त्यसपछि उनीसहितले फेवातालको संरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।
सुवेदी लगायत केही स्थानीय मिलेर विभिन्न ६ विषयमा अदालतमा मुद्दा हाले। ‘६ वटा मुद्दामध्ये पहिलो मुद्दा मैले हालेको हो, जुन फेवातालको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ,’ सुवेदी भन्छन्।
प्रतिवेदनले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखाएको छ। त्यसमध्ये ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
विस १९५७ मा फेवातालको क्षेत्रफल करिब २२ हजार रोपनी भए पनि अतिक्रमणको चपेटामा परी ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। सुवेदी भन्छन, ‘विस २०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ताल २०६४ सालको नापी अनुसार ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779363027.jpg)
-1764146706.png)
