काठमाडौं– राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी काम गर्दै आएका विभिन्न गैरसकारी संघ–संस्थासँग छलफल गरेको छ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिएका १७ वटा महत्वकांक्षी दिगो विकासका लक्ष्य १५ वर्षमा हासिल गर्नका लागि अघि बढाएको थियो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सात वर्षको समायवधि मात्रै रहँदा माथिल्लो सदनमा रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कार्यान्वनयको अवस्थाबारे छलफल गरेको हो।
सोमबार समितिका सभापति प्रकाश पन्थीले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वनयको अवस्था अध्ययन तथा मूल्यांकनका बारेमा छलफल गरेका हुन्। सात वर्षको अवधि बाँकी रहँदा सरकारको तर्फबाट के कति उपलब्धि हासिल भएका छन्, तीनवटै सरकारमा कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ? विद्यमान समस्या र चुनौतीलाई सुधारका लागि के गर्नुपर्छ? लगायतका सवालमा संघीय संसद्का सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले प्रष्ट पारेका थिए।
पाण्डेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय भिजन २०२१’ मार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा ल्याएको बताए। उनले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल भिजन २०२१ जारी भयो। जसमार्फत् राष्ट्रिय भिजनःसमृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली का लागि ५ वटा पञ्चवर्षीय योजना तय भए। नेपालले कसैलाई पछाडी नछाड्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।’
सचिव पाण्डेले कसैलाई पछाडी नछाड्ने नीति अनुरुप दिगो विकास लक्ष्य १ देखि ८,१०,११ र १६ मा प्रगति गरेको, १३ मा प्रगती नगरेको तथा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु निकै पछि रहेको विवरण सुनाए।
त्रिविले अध्ययन गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार २८ प्रतिशत मधेशी दलित, ३१ प्रतिशत पहाडी दलित र १४ प्रतिशत मुस्लिम पछाडी रहेको देखाएको छ। दिगो विकासले पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र साझेदारी गरी ५ वटा स्तम्भ अघि सारेको छ।
केही स्थानीय तहले भने आवधिक गाउँ विकास योजना लागू गरेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न काम गरिरहेको बताइएको छ।
लक्ष्य भेटाउने अभियानमा सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि काम गरिरहेका विभिन्न गैर सरकारी तथा भोलेन्टियर संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सरकारी पक्षबाट नै अपनत्व नभएको गुनासो गरेका छन्।
छलफलका क्रममा गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘योजना तर्जुमा दिगो विकासका लक्ष्य केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ। लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले अपनत्व लिन जरुरी छ।’
उनले यसमा सरकारको मुख मात्रै नताकेर सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै उनले यसमा बजेटको कमी भएको र सरकारले ठोस नीति बनाउन नसकेको बताए।
त्यसैगरी एसिया दलितका महासचिव भक्त विश्वकर्माले पछाडी परेको वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा बाध्यात्मक तरिकाले नै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
युथ एड्भोकेसी नेपालका सल्लाहकार नरेन खतिवडाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए।
उनले भने,‘सरकारले दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तथ्यांकमासमेत ग्याप देखिएको छ। सरकारले यस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ।’
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गैरसरकारी निकायका तर्फबाट एकराज लकान्द्रो, कृष्णकुमारी वाइवा, रोशना खड्का, पार्वती गौतम, राकेश कर्ण, योगेन्द्र गान्धारीलगायतले सुझाव दिएका थिए।
सुझावपछि दिगो विकास तथा सुशासन समितिका अध्यक्ष प्रकाश पन्थीले समिति आफैं कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएकाले सरकारका सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले गैर सरकारी निकायलाई गरेका कामबारे प्रतिवेदन पठाउन अनुरोध गर्दै भविष्यमा सहकार्य रहिरहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
