काठमाडौं- ८ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको कायममुकाय रहेका हरिकृष्ण कार्की संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन्।
२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतमा उनी ३०औं नेतृत्वको रुपमा आएका छन्। कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका कार्की करिब ५० दिनमात्र सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहनेछन्। त्यसमा पनि उनले १७ दिनमात्र अदालतको काम कारबाही गर्नेछन्। उनी साउन २० गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य बुदाइ हुँदैछन्।
लामो समयदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको रुपमा शुक्रबार पुगेका थिए। सांसदहरुसँग सवाल-जवाफका लागि पुगेका कार्की त्यहाँ आउने सम्भावित प्रश्नहरुको तयारीसाथ गएको उनको प्रस्तुतिमा झल्कन्थ्यो। कार्की र संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुका बीचमा कडा सवाल-जवाफ भयो।
शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि नै सुरु भएको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले कार्कीमाथि एकपछि अर्को प्रश्न तेर्स्याए। समितिमा रहेका १३ जना सासदहरुले एक घण्टा ७ मिनेट लगाएर प्रश्न सोधेका थिए। कार्कीले पनि एक घण्टा १३ सेकेण्डमा उनीहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिए। जति समय लगाएर सोधिएको हो त्यही समयमा उनले जवाफ दिँदै आफू कुनै पनि गलत कार्यमा सहभागी नभएको व्यक्ति भएकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा सांसदहरुलाई कन्भिन्स गराए।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहालवाला न्यायाधीशदेखि सर्वसाधरण गरी २९ वटा उजुरी दर्ज गरिएका थिए। उजुरीकर्ताहरुसँगको छलफलपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार कार्कीलाई सुनुवाइ समितिमा आफ्नो भनाइ राख्न अनुमति दिएको थियो।
अघिल्लो दिन १९ बुँदे कार्यपत्र सहित करिब दुई घण्टा लामो समय बोलेका कार्कीसँग प्रश्नोत्तर गर्नका लागि समितिका सभापति पशुपति शमशेर जबराले सांसदहरुलाई कार्कीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि जिज्ञासा वा प्रश्न राख्नका लागि अनुमति दिएका थिए। अधिकांश साांसदहरुले न्यायपालिको स्वस्च्छतामाथि प्रश्न तेर्स्याएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै कार्कीमाथि आक्रमक प्रश्न समेत गरेका थिए।
जग्गादेखि बिचौलियासम्मका विषयको जवाफ दिएका कार्कीले प्रश्नहरुलाई टिपेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनले आफ्नो विषयमा धेरै व्यक्तिगत र गलत आक्षेप लगाएको भन्दै आफूमाथि लागेको एउटा पनि आरोप प्रमाणित भए पदमा नहने बताए।
‘संसदीय सुनुवाइका क्रममा आएका एउटा पनि उजुरी वा आरोप प्रमाणित भएमा पदमा रहेको अवस्थामा तत्काल राजीनामा दिन्छु,’ उनले भने।
उनले आफू पदमा नरहेको अवस्थामा पनि बेहोर्नुपर्ने कुराको जवाफदेही हुने बताए। ‘संसदीय सुनुवाइ समितिका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्। मेरै नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनमा आएका प्रश्नहरूमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिका बारेमा प्रश्न आएको छ,’ उनले भने, ‘न्यायापालिकालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नेदेखि विस्तृत रूपमा छुट्टै अध्ययन गर्नका लागि आम रूपमा आएको विषय मात्रै समेटिएको हो। न्याय परिषद्, नियुक्ति सम्बन्धी कानुन संशोधन लगायतका विषयमा प्रश्न आएको कुरालाई मैले उल्लेख मात्रै गरेको हुँ।’
त्यस्तै सांसदहरुले एउटै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतपिच्छे नै फरकफरक फैसला र र नजिर किन हुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। कार्कीले यसमा न्यायाधीशको आफ्नो व्यक्तिगत न्यायिक मन हुने र कानुन विपरीत हुने गरी फैसला गरेको पाइएमा भने न्याय परिषदले कारबाही गर्ने बताए। कार्कीले कतिपय प्रश्नको उत्तर दिन नमिल्ने भन्दै सांसदहरुको व्यक्तिगत विषयसँग जोडिएका प्रश्नमा जवाफ दिएनन्।
‘म कतिपय प्रश्नको उत्तर यहाँ दिन सक्दिनँ। कतिपय फैसलाको आलोचना गरेर लक्षित गरेर गरेका प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन,’ उनले भने।
उनले अदालतबाट हुने फैसलाको विश्लेषणात्मक आलोचना गर्न आग्रह गर्दै विधिशास्त्रमा अध्ययन, दर्शन, सिद्धान्त र मूल्य/मान्यतामा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतलाई अनावश्यक रूपमा आरोप लगाएर बदनाम गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने दाबी गरे।
फैसलामा एकरूपताका विषयमा संयुक्त बेन्चलाई पूर्ण इजालास र पूर्ण इजालासलाई संयुक्त पूर्ण इजलासले गर्ने भएकोले नजिरलाई संयुक्त इजलासमार्फत निरूपण गरेर एक रूपता ल्याउन सकिने र यो निरन्तर प्रक्रिया भएको जवाफ फर्काए।
सांसदहरुले विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दामा पर्दा त्यसले विकास निर्माणको कामकाज ठप्प हुने भन्दै राय मागेका थिए। तर कार्कीले सांसदहरुलाई प्रति प्रश्न गर्दै भने,‘हाम्रो संविधान कस्तो खालको संविधान हो? नागरिकहरूको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नु न्यायापालिको कर्तव्य हुन्छ। यस अवस्था सम्पत्ति सम्बन्धित अधिकारमा प्रतिकुल असर परेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक अधिकारलाई प्रमुख दायित्व हुने गरेकाले त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरिन्छ।’
उनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका बारेमा वर्षौंसम्म मुद्दा फैसला नहुने र आदेश पाउने व्यक्तिहरू ढिलो तारिख लिएर जाने भएकाले हाल त्यस्ता मुद्दामा एक हप्ता बढीको तारेख र पेसी दिने नगरेको स्पष्ट पारे।
कार्कीले विकास निर्माण र नागरिकका अधिकारलाई असर नपार्ने गरी समस्याको समाधानका विषयमा न्यायालयले ध्यान दिएको बताए। उनले कानुन र प्रमाणका आधारमै मात्रै फैसला हुने गरेको उल्लेख गर्दै परिस्थिति जन्य प्रमाणलाई आधार मान्नुपर्ने भएकाले प्रमाणलाई उपेक्षा गर्नै नसकिने जिकिर गरे।
कार्कीले देवानी मुद्दामा विशेष गरी लिखित रूपमा आएका विषय नै आधार मानेर फैसला हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘कानुन र न्यायलाई कसरी मिलाउने भन्नेमा ठूलो धर्म संकट छ। त्यस अवस्थामा हामी बीचको बाटो हेर्ने गर्छौं। इजलासबाटै मिलापत्र गराउने गर्छौं। दुई पटम मिलापत्रका लागि समय दिन्छौं। अदालतले खर्चै दिएरै वादी, प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी सहितलाई मिलापत्रका लागि अनुरोध गर्ने गरेका छौं।’
उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुने भएको भए पनि उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनका लागि न्यायाधीशको नियुक्तिको निर्देशिका बनाएको दाबी गरे।
कार्कीले आफू ८ महिनादेखि कायममुकायम भएर काम गर्दा समेत नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भएको भन्दै कानुन मन्त्री समेत न्याय परिषदमा हुने संवैधानिक व्यवस्थाका भएकाले यसमा कानुन मन्त्रीको अनुपस्थितका कारण नियुक्ति नहुँदा ढिलाइ गरिएकोप्रति गुनासो गरे।
न्यायाधीशहरु खाली हुनुपूर्व एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहँदा समेत संसदीय सुनुवाइ समितिले ढिलो गरेकोप्रति आपत्ति जनाए।
जवाफका क्रममा कार्कीले हाल सर्वाोच्च अदालतमा ५ जनाको नियुक्ति खाली रहेको स्मरण गर्दै आगामी पछि रिक्त न्यायाधीशको संख्या सात पुग्ने दाबी गरे।
सर्वाोच्च अदालतदेखि तीन वटै तहका अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्नुमा संवैधानिक र कानुनी जटिलताका साथै संस्थागत त्रुटिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे।
कार्कीले साइबर क्राइम र चेक अनादर सम्बन्धित मुद्दा अब जिल्ला अदालतमा पनि पठाउनेबारे प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे। उनले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश रहेको अवस्थामा दुई वर्ष मुद्दाहरूभित्र शून्यमा झार्न सकिने जिकिर गरे।
कार्कीले मुद्दाको चाप भएका जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पहिचान गरिसकेको र अब यति समयभित्र सेवा दिने भनेर टोकन प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सार्दै यसले तोकेको समयभित्र सेवा दियो कि दिएने भन्नेबारे मापन गर्न सकिने दाबी गरे।
सांसदहरुले कार्कीलाई गोलाप्रथाभन्दा स्वचालितत प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले स्वचालित प्रणाली लागू गर्नका लागि पूर्ण इजलासमार्फत पारित भइसकेको बताउँदै जनशक्ति कमी भएको, करारका कर्मचारी धेरै भएका कारण यो प्रणाली लागू हुन नसकेको बताए।
‘उजुरीकर्ताहरुले ममाथि लागेको आरोपमा कुनै सत्यता छैन। मलाई लागेको आरोप प्रमाणित गरिदिनुहोस्। म राजीनामा दिएर सहयोग गर्छु,’ कार्कीले दोहोर्याए, ‘मैले वकालतका क्रममा कुनै पनि जग्गासम्बन्धी वकालत गरेको छैन। मालपोत गएको पनि छैन।’
कार्कीले आफू नेतृत्वको समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया भएको कुरा बाहिर ल्याएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बिचौलिया रोक्न सक्रिय हुने उनले प्रतिवद्धता दोहोर्याए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
