संसदीय सुनुवाइ: व्यवस्था अमेरिकी, पारा नेपाली!

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, जेठ ३०, २०८० १९:३७

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि मागिएको उजुरीमा २९ थान उजुरी दर्ता भए। ती उजुरीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार खोल्दै सामान्य छलफल गर्‍यो। उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र विस्तृत छलफल जेठ ३१ गते हुने भनि मिति पनि तोक्यो।

बिहीबार उजुरीमाथि छलफल गर्दै शुक्रबार कार्कीलाई समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गर्ने मिति समितिले तोकेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी खोल्नेदेखि वितरणसम्म भइरहँदा धेरै सांसदहरुले नै सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

केही सांसदहरुले सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफूहरु आइराख्दा उजुरीकर्ताहरुले फोन गरेर धम्की नै दिएको कुरा समितिको बैठकमा सुनाए। प्रतिनिधि सभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले त समितिमा सामूहिक रुपमा उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाउन फोन आएको कुरा पनि सुनाए। समितिका सदस्यहरुले उजुरी खोलेपछि अधिकांश उजुरीहरु ‘स्टन्ट’वाला उजुरी परेको, उजुरीमा नाम नलेखि बेकामे उजुरीहरु गरेको भन्दै यसलाई छलफलमा ल्याउन नहुने तर्क राखे।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले समितिमा उजुरीमाथि यस्तो प्रश्न उठाएका थिए। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले त ‘स्टन्ट’वाला उजुरी आएको भन्दै उजुरीको विश्वसनियतामाथि नै छलफल गर्न माग गरे।

नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले उजुरीकर्ताहरुले आफूलाई फोन गरेर धम्क्याएको बताइन्। उजुरीकर्ताहरुले सामूहिक बोलाए छलफलमा सहभागी हुने, नभए नहुने भन्दै धम्क्याएको र यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्।

कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले पनि उजुरीकर्ताले फोन गरेर अनावश्यक विषयलाई उठाउन खोजेको बताए। सांसदहरुले संसदीय सुनुवाइ समिति बोलाइएको व्यक्तिलाई खुइल्याउने अनि सर्वसम्मत नियुक्ति गरेर बधाई दिने अभ्यास भएको टिप्पणी गरे।

उनले अघिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्र शमशेर राणाको विषयमा नाम नलिइ उक्त कुरा राखेका थिए। राणा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाई समितिमा पुगेका थिए। राणामाथि भ्रष्टाचार मुद्दादेखि न्यायिक विचलनसम्मका उजुरीहरु परेका थिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले उनीमाथि यी विवादमा निर्मम प्रश्न गरे। तर अनुमोदन गर्ने बेलामा २०७५ पुस १७ गते सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरियो। उनलाई सबै दलको एकमतपछि सर्वोच्चको जिम्मा लगाइएको थियो। तर, संसद्ले नै २०७८ फागुन १ गते महाभियोग दर्ता गर्दै निलम्बन गरायो। उनी महाभियोग नटुंगिँदै अवकाशमा गए।

त्यस्तै यहीबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा आफूखुशी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ बाधक हुने देखेपछि २०७७ पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरे अनि अख्तियारदेखि अन्य निकायमा नियुक्ति गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गर्दा पनि सुनुवाइको व्यवस्था पालना भएन।

यी घटना संसदीय सुनुवाइ सुरु भएपछि देखिएका केही प्रतिनिधि घटना मात्र थिए। यी सबै घटनाहरुलाई हेर्दा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था अमेरिकी अनुशरण गरे पनि पारा भने नेपाली नै देखाएपछि यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताए।

उनले आफूले कुनै समय सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राम्रो अभ्यास हो भनेर व्याख्या गरेको तर अहिलेको हेर्दा गलत अभ्यास गरिरहेको टिप्पणी गरे। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदीय सुनुवाइ नै नचाहने व्यक्तिहरुको हातमा परेका कारण यो व्यवस्थाकै गलत प्रयोग भइरहेको बताए।

‘सुनुवाइ नभई दुहाइ हुने थालेको छ। हामीले गरे हुने हो नत्र नहुने भनेर बार्गेनिङ हुन्छ भनेको सुन्दा दु:ख लाग्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक अंगमा जानेहरुले मर्यादा कायम गरेनन्। पठाउनेहरुले पनि मर्यादा कायम गर्न सकेनन्। संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेको मानिसलाई महाभियोग लाग्ने, भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने र नक्कली शरणार्थी बनाउन सहयोग गरेको आरोप लाग्नुले यो अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।’

कसरी प्रवेश भयो सुनुवाइ?
२०६३ सालमा पुनर्स्थापित संसद्को प्रतिनिधि सभा नियमावलीमार्फत् संसदीय सुनुवाइको प्रवेश भएको थियो। संसद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतको सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको थियो्। सिफारिस भएकाको सर्वसम्मत अनुमोदनको प्रावधान राखिएको थियो। २७ जेठ २०६३ मा बनेको नियमावली कात्तिक १ गते संशोधन गरियो। समितिले कुनै सदस्यबारे सर्वसम्मतले निर्णय हुन नसके संवैधानिक परिषद्‌मा फिर्ता पठाउने व्यवस्था गरियो।

यही व्यवस्था संविधानमा निरन्तरता हुँदै आएको छ। अहिलेको संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्‌द्वारा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा अनुमोदन हुनुपर्ने भनिएको छ।

तर, यो व्यवस्था कसले कति धेरै मिच्ने, छल्ने अनि विवादित र आफ्ना मान्छे पठाउने अभ्यास चलिरहेको पूर्व न्यायाधीश केसीको टिप्पणी छ। ‘संसदीय सुनुवाइ राम्रो व्यवस्था हो तर यसलाई बिगारियो। मुद्दा फैसला गर्दा एक पक्षले हार्छ। हारेको मानिस न्यायाधीशसँग रिसाउँछ,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘साथै अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने स्वीकार सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले गरेकाले यसले आफ्ना हारलाई स्वीकार गर्ने वा कमजोरी मान्नेभन्दा भ्रष्टाचार भएको वा न्यायाधीशले पैसा खाएको तिर जान्छ। हार्ने मान्छेलाई निहुँ पाए झै गरि उजुरी हाल्छ।’

यसलाई प्रचार गरेर बदनाम गराउने अनि सांसदहरुले त्यसको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरी सुनुवाइ गर्ने नगर्दा अहिले सुनुवाइको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उनको बुझाइ छ। अमेरिकामा सिफारिस भएको न्यायाधीशमाथि के छन् तिम्रो गुनासो र उजुरी भनेर सार्वजनिक गर्ने भन्दा सांसदहरुले परिपक्व रुपमा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी सुनुवाइ गर्ने केसीको भनाइ छ।

‘अमेरिकामा बनाउने मानिसहरुको पृष्ठभूमिदेखि अन्य कुरा सांसदहरुले अध्ययन गरेर प्रश्न गरेर उनीहरुले सम्हाल्न सक्ने देखेमा मात्र नियुक्ति गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा उजुरी हेर्ने अनि सुनुवाइ गरिन्छ। सांसदहरुले अध्ययन गर्दैनन्। जे उजुरी छ र सतही छ त्यहीमात्र गर्छन्। यस्तो समितिमा विज्ञ र अध्ययन नै भएन।’

अहिले त उजुरीको धन्दा नै गर्नेहरु पनि हुने गरेको सुनिएको उनले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने मानिस संसद्प्रति उत्तरदायी छन् र संसदप्रति भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हो भन्ने मनसायले सुनुवाइ राखिएको तर अहिले त अन्तै पुगेको बताए।

‘संसदीय सुनुवाइ मनैदेखि स्वीकार नगर्नेहरुको हातमा पुग्दा कर्मकाण्डी भएको छ। हालसम्म एक जनाको मात्र अस्वीकृत भएको छ। किन भयो भन्ने केही दिनमै पुष्टि पनि भयो,’ उनले भने, ‘यसरी एउटालाई अस्वीकृत गरेर प्रधानन्यायाधीश बनाएको व्यक्तिलाई अन्तत: महाभियोग लगाउनुपर्ने भयो।’

उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवादित भएर अनुमोदन नभएका दीपककुमार जोशीको विषयमा तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई छिटो प्रधानन्यायाधीश बनाउने नियत राखेर विवाद गरेको टिप्पणी गरे। जोशी अस्वीकृत भएपछि केही समय ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। मिश्रको कार्यकाल पनि विवादित नै भयो। उनको समयमा भएको एनसेल, सार्वजनिक जग्गादेखि कर सम्बन्धी मुद्दा विवादमा परे। संसदीय सुनुवाइ समिति विस्तारै कर्मकाण्डी बनाइएको उनको बुझाइ छ।

‘उजुरीको मर्यादा पनि कायम नगर्ने, गोप्य सूचनाहरु बाहिर ल्याउने, संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस भएकाहरुलाई दोहोन गर्ने र दुरुपयोग हुन लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ नभइ दुहाइ हुने थालेको छ। हामीले गरे हुने हो नत्र हुँदैनसम्म सांसदहरुले भनेको सुन्न पाइयो।’

संवैधानिक अंगमा जानेहरुले मर्यादा कायम नगरेको र पठाउनेहरुले पनि मर्यादा कायम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेको मानिसलाई महाभियोग लाग्छ। संवैधानिक निकायले पठाएको मान्छे भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी हुन्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएको व्यक्ति नक्कली भुटानी बनाउने जस्ता कार्यमा संलग्न भएको आरोप लाग्दा यी सबै कुरा रसातलमा पुगेको देखियो।’

उनले यसरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको यो व्यवस्थाको सुखद पक्ष सकिँदै गएको उनले बताए। ‘हरेक पक्षले यसलाई कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने देखिएको छ। नियुक्तिमा उच्च नैतिक आचरण भएको भनिएको छ तर जानेहरु उच्च नैतिक चरित्र नभएका धेरै हुन थाले,’ उनले भने, ‘यो सुनुवाइ समितिमा रहने सांसदहरुले रोक्नसक्नुपर्ने थियो। तर उहाँहरुले सक्नु भएन भनेपछि असक्षमहरु त्यहाँ राखियो।’

संसदीय सुनुवाइ समिति त अब बार्गेनिङ, प्रशंसा वा होच्याउने ठाउँ भएको उनको बुझाइ छ। यसले न्यायालय र संसद् कसैको पनि राम्रो नगर्ने उनको विचार छ।