• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, कात्तिक २१, २०८३ Sat, Nov 7, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

संसदीय सुनुवाइ: व्यवस्था अमेरिकी, पारा नेपाली! 

64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, जेठ ३०, २०८०  १९:३७
1140x725

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि मागिएको उजुरीमा २९ थान उजुरी दर्ता भए। ती उजुरीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार खोल्दै सामान्य छलफल गर्‍यो। उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र विस्तृत छलफल जेठ ३१ गते हुने भनि मिति पनि तोक्यो।

बिहीबार उजुरीमाथि छलफल गर्दै शुक्रबार कार्कीलाई समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गर्ने मिति समितिले तोकेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी खोल्नेदेखि वितरणसम्म भइरहँदा धेरै सांसदहरुले नै सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

केही सांसदहरुले सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफूहरु आइराख्दा उजुरीकर्ताहरुले फोन गरेर धम्की नै दिएको कुरा समितिको बैठकमा सुनाए। प्रतिनिधि सभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले त समितिमा सामूहिक रुपमा उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाउन फोन आएको कुरा पनि सुनाए। समितिका सदस्यहरुले उजुरी खोलेपछि अधिकांश उजुरीहरु ‘स्टन्ट’वाला उजुरी परेको, उजुरीमा नाम नलेखि बेकामे उजुरीहरु गरेको भन्दै यसलाई छलफलमा ल्याउन नहुने तर्क राखे।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले समितिमा उजुरीमाथि यस्तो प्रश्न उठाएका थिए। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले त ‘स्टन्ट’वाला उजुरी आएको भन्दै उजुरीको विश्वसनियतामाथि नै छलफल गर्न माग गरे।

नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले उजुरीकर्ताहरुले आफूलाई फोन गरेर धम्क्याएको बताइन्। उजुरीकर्ताहरुले सामूहिक बोलाए छलफलमा सहभागी हुने, नभए नहुने भन्दै धम्क्याएको र यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्।

कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले पनि उजुरीकर्ताले फोन गरेर अनावश्यक विषयलाई उठाउन खोजेको बताए। सांसदहरुले संसदीय सुनुवाइ समिति बोलाइएको व्यक्तिलाई खुइल्याउने अनि सर्वसम्मत नियुक्ति गरेर बधाई दिने अभ्यास भएको टिप्पणी गरे।

उनले अघिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्र शमशेर राणाको विषयमा नाम नलिइ उक्त कुरा राखेका थिए। राणा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाई समितिमा पुगेका थिए। राणामाथि भ्रष्टाचार मुद्दादेखि न्यायिक विचलनसम्मका उजुरीहरु परेका थिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले उनीमाथि यी विवादमा निर्मम प्रश्न गरे। तर अनुमोदन गर्ने बेलामा २०७५ पुस १७ गते सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरियो। उनलाई सबै दलको एकमतपछि सर्वोच्चको जिम्मा लगाइएको थियो। तर, संसद्ले नै २०७८ फागुन १ गते महाभियोग दर्ता गर्दै निलम्बन गरायो। उनी महाभियोग नटुंगिँदै अवकाशमा गए।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

त्यस्तै यहीबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा आफूखुशी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ बाधक हुने देखेपछि २०७७ पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरे अनि अख्तियारदेखि अन्य निकायमा नियुक्ति गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गर्दा पनि सुनुवाइको व्यवस्था पालना भएन।

यी घटना संसदीय सुनुवाइ सुरु भएपछि देखिएका केही प्रतिनिधि घटना मात्र थिए। यी सबै घटनाहरुलाई हेर्दा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था अमेरिकी अनुशरण गरे पनि पारा भने नेपाली नै देखाएपछि यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताए। 

उनले आफूले कुनै समय सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राम्रो अभ्यास हो भनेर व्याख्या गरेको तर अहिलेको हेर्दा गलत अभ्यास गरिरहेको टिप्पणी गरे। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदीय सुनुवाइ नै नचाहने व्यक्तिहरुको हातमा परेका कारण यो व्यवस्थाकै गलत प्रयोग भइरहेको बताए।

‘सुनुवाइ नभई दुहाइ हुने थालेको छ। हामीले गरे हुने हो नत्र नहुने भनेर बार्गेनिङ हुन्छ भनेको सुन्दा दु:ख लाग्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक अंगमा जानेहरुले मर्यादा कायम गरेनन्। पठाउनेहरुले पनि मर्यादा कायम गर्न सकेनन्। संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेको मानिसलाई महाभियोग लाग्ने, भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने र नक्कली शरणार्थी बनाउन सहयोग गरेको आरोप लाग्नुले यो अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।’

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

कसरी प्रवेश भयो सुनुवाइ? 
२०६३ सालमा पुनर्स्थापित संसद्को प्रतिनिधि सभा नियमावलीमार्फत् संसदीय सुनुवाइको प्रवेश भएको थियो। संसद्ले सर्वोच्च  अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतको सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको थियो्। सिफारिस भएकाको सर्वसम्मत अनुमोदनको प्रावधान राखिएको थियो। २७ जेठ २०६३ मा बनेको नियमावली कात्तिक १ गते संशोधन गरियो। समितिले कुनै सदस्यबारे सर्वसम्मतले निर्णय हुन नसके संवैधानिक परिषद्‌मा फिर्ता  पठाउने व्यवस्था गरियो।

यही व्यवस्था संविधानमा निरन्तरता हुँदै आएको छ। अहिलेको संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्‌द्वारा  सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा अनुमोदन हुनुपर्ने भनिएको छ।

तर, यो व्यवस्था कसले कति धेरै मिच्ने, छल्ने अनि विवादित र आफ्ना मान्छे पठाउने अभ्यास चलिरहेको पूर्व न्यायाधीश केसीको टिप्पणी छ। ‘संसदीय सुनुवाइ राम्रो व्यवस्था हो तर यसलाई बिगारियो। मुद्दा फैसला गर्दा एक पक्षले हार्छ। हारेको मानिस न्यायाधीशसँग रिसाउँछ,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘साथै अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने स्वीकार सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले गरेकाले यसले आफ्ना हारलाई स्वीकार गर्ने वा कमजोरी मान्नेभन्दा भ्रष्टाचार भएको वा न्यायाधीशले पैसा खाएको तिर जान्छ। हार्ने मान्छेलाई निहुँ पाए झै गरि उजुरी हाल्छ।’

यसलाई प्रचार गरेर बदनाम गराउने अनि सांसदहरुले त्यसको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरी सुनुवाइ गर्ने नगर्दा अहिले सुनुवाइको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उनको बुझाइ छ। अमेरिकामा सिफारिस भएको न्यायाधीशमाथि के छन् तिम्रो गुनासो र उजुरी भनेर सार्वजनिक गर्ने भन्दा सांसदहरुले परिपक्व रुपमा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी सुनुवाइ गर्ने केसीको भनाइ छ।

‘अमेरिकामा बनाउने मानिसहरुको पृष्ठभूमिदेखि अन्य कुरा सांसदहरुले अध्ययन गरेर प्रश्न गरेर उनीहरुले सम्हाल्न सक्ने देखेमा मात्र नियुक्ति गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा उजुरी हेर्ने अनि सुनुवाइ गरिन्छ। सांसदहरुले अध्ययन गर्दैनन्। जे उजुरी छ र सतही छ त्यहीमात्र गर्छन्। यस्तो समितिमा विज्ञ र अध्ययन नै भएन।’

अहिले त उजुरीको धन्दा नै गर्नेहरु पनि हुने गरेको सुनिएको उनले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने मानिस संसद्प्रति उत्तरदायी छन् र संसदप्रति भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हो भन्ने मनसायले सुनुवाइ राखिएको तर अहिले त अन्तै पुगेको बताए।

‘संसदीय सुनुवाइ मनैदेखि स्वीकार नगर्नेहरुको हातमा पुग्दा कर्मकाण्डी भएको छ। हालसम्म एक जनाको मात्र अस्वीकृत भएको छ। किन भयो भन्ने केही दिनमै पुष्टि पनि भयो,’ उनले भने, ‘यसरी एउटालाई अस्वीकृत गरेर प्रधानन्यायाधीश बनाएको व्यक्तिलाई अन्तत: महाभियोग लगाउनुपर्ने भयो।’

उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवादित भएर अनुमोदन नभएका दीपककुमार जोशीको विषयमा तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई छिटो प्रधानन्यायाधीश बनाउने नियत राखेर विवाद गरेको टिप्पणी गरे। जोशी अस्वीकृत भएपछि केही समय ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। मिश्रको कार्यकाल पनि विवादित नै भयो। उनको समयमा भएको एनसेल, सार्वजनिक जग्गादेखि कर सम्बन्धी मुद्दा विवादमा परे। संसदीय सुनुवाइ समिति विस्तारै कर्मकाण्डी बनाइएको उनको बुझाइ छ। 

‘उजुरीको मर्यादा पनि कायम नगर्ने, गोप्य सूचनाहरु बाहिर ल्याउने, संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस भएकाहरुलाई दोहोन गर्ने र दुरुपयोग हुन लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ नभइ दुहाइ हुने थालेको छ। हामीले गरे हुने हो नत्र हुँदैनसम्म सांसदहरुले भनेको सुन्न पाइयो।’

संवैधानिक अंगमा जानेहरुले मर्यादा कायम नगरेको र पठाउनेहरुले पनि मर्यादा कायम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेको मानिसलाई महाभियोग लाग्छ। संवैधानिक निकायले पठाएको मान्छे भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी हुन्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएको व्यक्ति नक्कली भुटानी बनाउने जस्ता कार्यमा संलग्न भएको आरोप लाग्दा यी सबै कुरा रसातलमा पुगेको देखियो।’

उनले यसरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको यो व्यवस्थाको सुखद पक्ष सकिँदै गएको उनले बताए। ‘हरेक पक्षले यसलाई कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने देखिएको छ। नियुक्तिमा उच्च नैतिक आचरण भएको भनिएको छ तर जानेहरु उच्च नैतिक चरित्र नभएका धेरै हुन थाले,’ उनले भने, ‘यो सुनुवाइ समितिमा रहने सांसदहरुले रोक्नसक्नुपर्ने थियो। तर उहाँहरुले सक्नु भएन भनेपछि असक्षमहरु त्यहाँ राखियो।’

संसदीय सुनुवाइ समिति त अब बार्गेनिङ, प्रशंसा वा होच्याउने ठाउँ भएको उनको बुझाइ छ। यसले न्यायालय र संसद् कसैको पनि राम्रो नगर्ने उनको विचार छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३०, २०८०  १९:३७
  • #संसदीय सुनुवाइ

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
डा. गोबिन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, तोडियो अनसन नेपाल सरकार र अनसनरत डा. गोबिन्द केसीबीच ६ बुदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शनिबार राती डा.केसीले आफ्नो २५औं सत्याग्रह अन्त्य गर्नुभएको... शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
४८ घण्टामा डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम, नत्र चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रने संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको... शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी, संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल मितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूलाई आमन्त्रण गरी उजुरीकर्तासँग छलफ... शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
ताजा समाचारसबै
डा. गोबिन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, तोडियो अनसन शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
आज काग तिहार मनाइँदै, यमराजको दूतका रूपमा कागको पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
४८ घण्टामा डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम, नत्र चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रने शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ : अर्थमन्त्री शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी, संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
४८ घण्टामा डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम, नत्र चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रने शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
हटाइएका आइजीपीको सरकार विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
उम्मेदवार छनोटमा रास्वपाले जारी गर्‍यो कडा निर्देशन , मनोमानी र समानान्तर गतिविधि गर्न नपाइने शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ : अर्थमन्त्री शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
इनम सापकोटा प्रकरण : न्यायपालिकाको साख र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न नेपाल लाइभ
आनी छोइङको नियुक्तिले खोजेको फराकिलो बहस शैलेन्द्र बस्नेत
समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता : अबको बाटो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन राजेश कुमार कर्ण
सम्पादकीयः ‘गिजोलिएको’ इनम प्रकरण र बालेन–रविको परीक्षा नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
इनम सापकोटा प्रकरण : न्यायपालिकाको साख र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
अदृश्य साँठगाँठको जालो र पदको निर्मम दुरुपयोग सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
आनी छोइङको नियुक्तिले खोजेको फराकिलो बहस सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
त्रासबीच बसेकाे नेपाल सरकारका सचिवहरूकाे बैठकका सात निर्णय (निर्णयसहित) सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
पत्रकार पक्राउको भित्री कथाः प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै खेलवाड ! आइतबार, कात्तिक १५, २०८३
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग-यो छ निर्णय (निर्णयसहित) मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
साढे ७३ करोड बिगो माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, सार्वजनिक जग्गा छुटमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
सर्वोच्चको फुलकोर्टका पाँच निर्णय (सर्वोच्चको विज्ञप्तिसहित) सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्