काठमाडौं– एनसेल तथा आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके) लिमिटेडले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मध्यस्थतामा भएको निर्णयलाई आफूले सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।
कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यस्थतामा आफूले दिएको निवेदनमा भएको निर्णय स्वीकार गर्ने र नेपालमा कर तिर्न कुनै बाँकी नरहेको दाबी एनसेलले गरेको छ। गत शुक्रबार आईसीएसआईडीले मध्यस्थतासम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। एनसेलले आफ्नो शेयर बिक्रीमा लाभकर नतिरेको भनि सर्वोच्च अदालतले तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि सरकारले कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै एनसेल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुगेको थियो।
‘मध्यस्थता सम्बन्धमा गरेको कारबाहीको जानकारी प्राप्त गरेको जानकारी मातृ कम्पनी आजियाटा ग्रुप बरहादले दिएको छ। दुई कम्पनीले आफूहरूले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण (कारोबार) गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका थियौं’ एनसेलले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘आईसीएसआईडीले दिएका निर्णयको सम्मान गर्ने पनि आजियाटाले जनाएको छ।’
आजियाटा युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अप्रत्यक्ष रूपमा खरिद गर्दा नेपाल सरकारले पुँजीगत लाभकर लिने विषय ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरल्याण्ड र नेपाल सरकारबीच फागुन १९, २०४९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताको विरुद्धमा भएको दाबी गर्दै सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको उसले भनेको छ।
आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो। न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको दाबी एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै, मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि आईसीएसआईडीले नेपाललाई आदेश दिएको दाबी एनसेलले गरेको छ।
एनसेलले मध्यस्थताले आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्नेसमेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई जरिवाना भराउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा दाबी गरेको छ। यो नेपालले ढिलो जवाफ दिएका कारण मध्यस्थकर्ताले लगाएको हो।
आजियाटाले न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको पनि जनाएको छ। ‘यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरूपछि घोषणा गरिने छ। आजियाटा नेपाल सरकारसँग सदाझैं रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कहरूबापत २ खर्ब ८३ अर्ब योगदान गरिसकेका छौं।’
एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ र १ करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत् जोडेको दाबी एनसेलले गरेको छ। एनसेलले स्थापनादेखि गत सालसम्म व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, र वातावरणका विभिन्न आयोजनाहरूमा १ अर्ब ७५ करोड भन्दा बढी लगानी गरेको उसले दाबी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।