काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति–कार्यक्रम तथा बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने र इन्धनबाट चल्ने सवारी कम गर्ने विषय समावेश गरेको छ। यसर्थ नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्दै जानुपर्ने हो।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने भारत भ्रमणको बेलामा आफ्नो देशको विद्युत भारतलाई बेचेर भारतको इन्धन सहज तरिकाले नेपाल भित्र्याउने सम्झौता गरेर फर्किएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण क्रममा भारतले नेपाललाई बाराको अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पाइप लाइन चितवन लोथरसम्म, भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म नयाँ पाइप लाइन विस्तार गरिदिने र नेपालबाट १० वर्ष भित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौता गरेको छ।
जुन अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको पाइप लाइन र भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म नयाँ पाइप लाइन विस्तार गर्न लाग्ने लागतको खर्च समेत भारतले बेहोर्ने सम्झौता गरेको छ। सो सम्झौताले नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ।
तर, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भने तत्कालको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ अति आवश्यक भएकाले पाइपलाइन बनाउन उचित रहेको बताउँछन्।
‘नेपालमा साना मेसिनदेखि ठूला कलकारखानसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्न सानातिना कारहरुलाई विद्युतीय भनेर मात्र पुग्दैन। सरकारको यो नीति कार्यक्रमले पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग कर्ता घट्दैनन्। बरू बढ्न सक्छन्। त्यस कारण पाइप लाइन विस्तार गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा प्रमुख काम हो,’ उनले भने।
साथै, पाइप लाइन बनाइसकेपछि ढुवानीमा सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार कम हुने र वातावरण प्रदूषण हुनबाट जोगिने उनको भनाइ छ।
पाइप लाइन बन्नुअघि ट्यांकरहरू सीमापारि पुगेर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनु पर्दा ढुवानी खर्च निकै लाग्ने प्रवक्ता ठाकुरले बताए। ढुवानीका लागि सडक अनुमति (रोड–पर्मिट) लिनुपर्ने लगायत विभिन्न प्रशासनिक काम पूरा गर्नुपर्ने बताए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन १०/१५ दिनसम्म लाग्ने हुँदा अहिले समय र आर्थिक खर्च बचत भएको बताए।
पाइप लाइनबाट डिजेल ल्याउन थालेपछि ढुवानी र चुहावटका कारण खर्च हुँदै आएको मासिक १५ करोड रूपैयाँ (वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँ) बचत भएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए।
‘इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो। पहिले भारतको बरुणेदेखि काठमाडौंसम्म ट्यांकरबाट ल्याउँदा हामीलाई प्रतिलिटर साढे ६ रुपैयाँ लाग्ने गरेको र अहिले अमलेखगञ्जबाट डिजेल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर साढे ३ रुपैयाँ भाडा लाग्छ,’ उनले भने।
पाइप लाइनबाट पेट्रोल ल्याउँदा करिब ५० प्रतिशत सस्तो पर्न जाने उनले बताए। यस्तै सिलगुढीदेखि झापासम्म पाइपलाइन र टर्मिनल बनिसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न विकल्प हुने उनको भनाइ छ।
‘चार वर्षदेखि मोतियारी-अमलेखगञ्ज पाइप लाइन चलिराखेको छ। कहिलेकाहीँ पाइपमा समस्या आउँदा मेनटेनेन्स गर्नुपर्यो भने सप्लाई नै अबरुद्ध हुन्छ।
त्यस कारण यसको विकल्पको रुपमा सिलगुडी झापा पाइप लाइनले काम गर्छ। एकातिर अबरुद्ध हुँदा अर्कातिरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्छौँ,’ उनले भने।
कति लाग्छ लागत
नेपाल आयल निगमका अनुसार सिलगुडीदेखि चारआलीसम्म, पचास किलोमिटर दुरीमा पाइपलाइन बिछ्याइनेछ। चारआलीमा इन्धन भण्डारणका लागि ग्रीन फिल्ड टर्मिनल बनाइने भएको छ। साथै पाइप लाइनका लागि ४ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ र टर्मिनलका लागि ७ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ लागत खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यी दुवैको र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तारका लागि लाग्ने ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भारतले बेहोर्नेछ।
यस्तै लोथरमा इन्धन भण्डारणका लागि बनाइने टर्मिनलको लागत ९ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ अनुमान छ। यसको लागत खर्च नेपालले नै गर्नुपर्नेछ।
यसअघि २०६१ सालमा भारतीय आयल निगम (आईओसी) र नेपाल आयल निगमबीच क्रस-बोर्डर पाइप लाइन बनाउने सम्झौता भएको थियो। लगभग १३ वर्षपछि मात्रै यसको सुरूआत भयो। २०७४ चैतमा शिलान्यास भएको ६९.२ किलोमिटर लामो पाइप लाइन तोकिएको अवधिभन्दा करिब १५ महिनाअघि नै बनेको थियो।
मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइप लाइन बनाउन भारतले करिब ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको थियो। यसको टर्मिनल (भण्डारण) भने नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
