काठमाडौं- मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिक आपूर्तिका लागि पठाएको समझदारी पत्र (एमओयू)को मस्यौदामाथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छलफल र अध्ययन गरी संशोधन गरेर औपचारिक मस्यौदा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
मलेसिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति बन्द भएपछि सरकारी स्तरबाट श्रम सम्झौता (एमओयू)गरी नयाँ प्रणालीमार्फत् कामदार लिने भन्दै गत साता एमओयूको मस्यौदा प्रस्ताव नेपाल पठाएको थियो।
मलेसियाले पठाएको मस्यौदामा विज्ञ, सरकारी निकायका प्रतिनिधि र सरोकारवालसँग राय सुझाव लिएर संशोधन गरेर मस्यौदा मलेसिया पठाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रालयले गत जेठ महिनामा कामदारलाई आर्थिक शोषण गर्दै आएका विभिन्न पाँच संस्थालाई खारेज गर्दै कारबाहीको दायरमा ल्याएपछि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द छ।
रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा भविष्यमा आउने समस्यालाई समाधान गर्ने गरी एमओयूमा बुँदाहरू राखेर मलेसियामा पठाएको प्रवक्ता दाहालले बताए। ‘मलेसिया सरकारले गत साता एमओयूका लागि पठाएको मस्यौदामाथि छलफल गरी नेपालका तर्फबाट आवश्यक विषयवस्तु समेटेर ‘जिटुजी’ (सरकारी स्तरबाटै कामदार आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया)को प्रस्ताव मलेसिया पठाएका छांै। नेपालले पठाएको मस्यौदा श्रमिकको हकहितमै छ’, उनले भने। मलेसिया सरकारले एमओयु गर्ने पक्षमा रहेकाले चाँडै श्रम सम्झौताको मिति तय हुने उनको दाबी छ।
मस्यौदामा नेपाली कामदारलाई भिसा तथा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा लाग्ने आर्थिक भारमा सहुलियत हुने गरी सम्झौता हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
बिटुबीको पक्षमा मलेसिया, नेपाल भने जीटुजीमै
तत्कालका लागि (बिजनेस टु बिजनेस अर्थात् व्यवसायिक संस्था मार्फत् नै कामदार आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया) मोडलमार्फत् कामदार आपूर्ति गर्ने विषय समेटेर मलेसियाले श्रम समझदारी पत्र (एमओयू)को मस्यौदा नेपाल पठाएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
‘मलेसिया सरकारले बिटुबी मोडलमा कामदार आपूर्ति गर्न समझदारी पत्रको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो। तर, नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयले जिटुजी (सरकारी स्तर) मोडलमै सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषय समावेश गरी मस्यौदा मलेसिया पठाएको छ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले उनले भने,‘मलेसियासँग कोरिया मोडलजस्तै सम्झौता हुने सम्भावना तत्कालका लागि छैन। तर कामदारका समस्या सम्बोधन हुने गरी सम्झौता हुनेछ।’
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट कामदारको हकहितभन्दा बाहिर गएर श्रम सम्झौता नगर्ने पक्षमा रहेकाले कामदारका समस्या प्राथमिकतामा राखिएको ती अधिकारीले बताए। मलेसियाले नेपालकै शर्त अनुसार सम्झौता गर्न सम्भावना रहेको उनको दाबी छ।
नेपालले पठाएको मस्यौदाका विषयमा मलेसियाको आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्र नेपालले निर्णय लिने बताइएको छ।
मस्यौदामा दुवै पक्ष सहमत भए आगामी सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो साता मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरन नेपाल आउने वा नेपालका श्रम मन्त्री विष्टलाई मलेसिया बोलाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो समय मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमम्दले श्रमिक आपूर्तिका विषयमा नेपालसँग हुन लागेको श्रम सम्झौतामा सहभागी हुने संकेत गरेपछि नेपाल वा मलेसियामध्ये कुन देशमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चत भएको छैन।
मस्यौदामा समेटिएका बुँदा
रोजगारीका लागि मलेसिया आउँदा÷जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने, वार्षिक दुई महिनाको तलब रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने, कामदार दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्र्नेे लगायतका प्रस्ताव नेपाल सरकारले राखेको छ।
मलेसियाले लिदै आएका लेबी अथवा होस्टेल चार्ज रोजगारदाताले व्यहोर्ने, वार्षिक रुपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। मलेसिया जादाँ लाग्ने स्वास्थ्यलगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिकलाई दुख दिने रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपालले कालोसूचीमा तत्काल राख्न सक्ने र नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको मासिक तलब १ हजमर ३ सय मलेसियन रिंग्रेट हुनेपर्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा श्रम मन्त्रालयले मलेसिया पठाएको बताएको छ।
मन्त्रालयले संशोधन गरेर पठाएको मस्यौदामा सिन्डिकेट खडा गरेर कामदारको आर्थिक शोषण गर्दै आएका कम्पनी खारेजसँगै बन्द गर्नुुपर्ने सर्त समेत राखिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक मारमा पारिएकोे भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर, ओएससी र जीएसजीका काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त संस्थाहरू खारेज भएपछि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको प्रक्रिया नै बन्द भएको थियो। नेपाली कामदार मलेसिया जान बन्द भएपछि दुवै देशका सरकारले कूटनीतिक पहल गरेका थिए। जीटुजी मोडलमा नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव मलेसिया सरकारले नेपालसमक्ष गरेको थियो। तर मलेसियाले नपाल सरकारालाई पठाएको एमओयूको मस्यौदामा भने सरकारीस्तरबाट कामदार लिने विषय भने उल्लेख नभएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790143139.jpeg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
