काठमाडौंको गोठाटार क्षेत्रमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा। तस्बिर: रासस
काठमाडौं– पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जग्गा हालसाबिक गर्ने पछिल्लो निर्णयले जग्गा संरक्षण भइ थप अतिक्रमण हुन रोकिने दाबी गरेको छ। कोषको सञ्चालक परिषद्को २०७९ चैत २२ गते बसेको बैठकले नयाँ नापीअनुसार कायम भएको ५०४ रोपनी ३ आना १ पैसा जग्गा हालसाबिक गर्नका लागि मालपोत कार्यालय चाबहिललाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौंको गोठाटार क्षेत्र समेतमा रहेको कोषको जग्गा ५३५ रोपनी ३ आना रहेकोमा ३१ रोपनीको खोजी नै नगरी ५०४ रोपनीको मात्रै हालसाबिक गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो। यही विषयलाई लिएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको समेत आलोचना हुँदै आएको छ।
योगेश भट्टराई संस्कृतिमन्त्री भएका बेला कोषको कार्यसम्पादन समितिको २०७६ मंसिर १६ गतेको बैठकले परिषद् सदस्य भगवती प्रसाद देवको संयोजकत्वमा गोठाटार क्षेत्रको जग्गा हालसाबिक गर्न समिति निर्माण भएको थियो। उक्त समितिले २०७८ साउन २९ गते नापी कार्यालयको विवरणअनुसार गोठाटार क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल ५०४ रोपन ३ आना १ पैसा भएको प्रतिवेदन दिएको कोषले जनाएको छ।
पछि प्रेम आले मन्त्री भएको बेलामा २०७८ पुस ७ गतेको निर्णयानुसार देव नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुमोदन भएको थियो।
कोषले अहिले पनि जग्गा अतिक्रमण नरोकिएको, झन् व्यापक अतिक्रमण बढेको, कानुन विपरीत रातारात टहर तथा संरचनाहरु निर्माण भइरहेकाले नापीको विवरणअनुसार देखिएको जग्गाको संरक्षणका लागि हालसाबिक गराउने निर्णय भएको कोषले जनाएको छ।
एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोषले भनेको छ, ‘कोष सञ्चालक परिषद्को पछिल्लो निर्णयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा संरक्षण भइ थप अतिक्रमण हुन रोकिनेछ। साथै नपुग जग्गाका सम्बन्धमा गठित भएको कार्यटोलीले उक्त जग्गासम्बन्धी तथ्य तथा प्रमाणहरु फेला पार्ने विश्वास गरिएको छ।’
कोषले गायव भएको ३१ रोपनी जग्गा खोजीका लागि कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापको संयोजकत्वमा कार्यटोली गठन भएको जनाएको छ। उक्त कार्यटोलीमा कोष सञ्चाल परिषद्का सदस्य हरिनाथ ढकाल, काठमाडौं महानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष आशामान संगत, मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रतिनिधि, नापी कार्यालय चाबहिलका प्रतिनिधि, जग्गा विज्ञ सदस्य तथा कोषका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी सचिव रहेका छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै केही पदाधिकारीहरु भने गायब भएको ३१ रोपनी जग्गा नखोजी तत्कालै जग्गाको हालसाबिक गर्ने पक्षमा छैनन्। तर मन्त्री किरातीले भने अरु जग्गा खोज्दै गर्ने, मालपोतको विवरणअनुसार तथ्य भेटिएको जग्गाका हकमा भने हालसाबिक गर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
‘मन्त्रीज्यूकै अडानका कारण अस्ती (चैत २२ गते)को बैठकबाट जग्गा हालसाबिक गर्ने निर्णय भएको हो। हामीले त गायब भएको जग्गा खोजी गरेर मात्रै हालसाबिक गर्दा राम्रो हुन्छ। अहिले नै हालसाबिक गर्ने हो भने बाँकी गायब भएको जग्गा गायब पार्नेले नै सधैंका लागि कब्जा गर्ने स्थिति देखिने भयो भनेका हौं,’ कोषका ती पदाधिकारीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
