कार्यदल गठनबाटै ठगीको सूत्रपात, तर कसरी जोगिए बादल?

नारायण अधिकारी बुधबार, जेठ १०, २०८० ०५:२०

काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले आफू संलग्न नरहेको दाबी गर्दै घटनाबारे तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई सबै जानकारी रहेको बयान दिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार आफूले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भनेर पहल गरेको, त्यसका लागि धेरै मान्छेहरुसँग भेटघाट भएको, चिया कफी खाएको विषय स्वीकार गरेका छन्। तर यी सबै गतिविधिमा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई सबै जानकारी रहेको रायमाझीको दाबी छ।

रायमाझीले भनेको बेलाका तत्कालीन गृहमन्त्री थिए रामबहादुर थापा ‘बादल’। तर एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका बादललाई भने प्रतिवादी नबनाउँदै प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ।

शरणार्थी मामला मुख्यगरी दुई देशबीचको इस्यु हुनेगर्छ। एउटा कहाँबाट शरणार्थी भयो र कहाँ आश्रय लियो यी दुई देशको मुख्य मुद्दा बन्छ। शरणार्थी भएर आएको देशमा फिर्ता गराउने विषय असफल भएपछि 'सेटल' गराउने विषय प्राथमिक बन्छ। त्यसका लागि युएनएचसीआरको समन्वयमा शरणार्थीको व्यवस्थापन हुने गर्छ।

युएनएचसीआरकै पहलमा शरणार्थी मामला टुंगो लाग्ने गर्छ। कुन देशमा शरणार्थी भएर बसेको र कुन देशमा पठाउने लागेको भन्ने दुई देशबीचको समन्वयमा युएनएचसीआरले काम गर्छ।

तर, युएनएचसीआरले भुटानी शरणार्थीको मामला बन्द गरेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउनु नै गलत रहेको प्रहरी अधिकारी स्वयमले बताउँदै आएका छन्। ‘जुन देशमा पठाउन खोजिएको छ। त्यो देशलाई कुनै जानकारी नै छैन। जसले शरणार्थी समस्या समाधानबारे काम गर्छ। त्यसले यो च्याप्टर नै क्लोज गरेको छ। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रालयले आफूखुसी कार्यदल बनाउनु नै मनसाय गलत हो। यसमा रिपोर्ट सही दिएको भए पनि आफूखुसी कार्यदल बन्नु नै संकास्पद छ’, शरणार्थी समस्या समाधानबारे जानकार एक व्यक्तिले भने, ‘जसकारण कार्यदल कसले बनाउने भन्नेमाथि पनि सुरुवाती क्रममै छानबिन गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको देखिएन।’

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा २०७६ जेठ ३० मा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विज्ञको रुपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रुपमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए।

छुटपुट भन्दै उक्त कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको रुपमा ४२९ जनाको नाम समेट्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदनमा सक्कली भुटानी शरणार्थीको नाम समेटिए पनि कार्यदल बनाउनु नै गलत रहेकाले कार्यदल बनाउने व्यक्तिहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए। कार्यदल नै विचौलियाको सुझाव अनुसार बनेको समेत प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

विचौलियाहरु सानु भण्डारी, केशव दुलाललगायतको योजनामा कार्यदल बनेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। कार्यदल बनाएर ठगी धन्दा सञ्चालन गर्ने दाउअनुसार नै विचौलियाहरुले इन्द्रजित राईलाई बादलको सुरक्षा सल्लाहकारसम्म बनाएको पाइएको थियो। त्यसपछि इन्द्रजितमार्फत् नै गृहमन्त्री बादललाई भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भन्दै पन्थी नेतृत्वको कार्यदल बनाइएको थियो।

कार्यदलका मान्छेहरुसमेत विचौलियाहरुले भनेअनुसार नै राखिएकोसमेत पाइएको थियो। कार्यदल बनाएर औपचारिक रुपमा ठगीधन्दा सुरु गरिएको प्रकरणमा बादलका सचिवालयमा रहेकाहरु पक्राउ परे। सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजितसँगै उनका छोरा निरज र बादलका छोरा प्रतीकविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भयो। निरज र प्रतीक अहिले पनि फरार छन्।

बादलले नै बनाएको कार्यदलका व्यक्तिहरुलाईसमेत प्रहरीले बयान गरायो। बादलकै श्रीमती नैनकलादेखि उनको पालाका गृहसचिव प्रेमकुमार राईसम्मको नाम विचौलियाहरुले बयानमा लिए। तर यति हुँदासमेत बादलमाथिको अनुसन्धान भने प्रहरीका लागि नै परको विषय बन्यो। एक अर्बभन्दा बढीको ठगीको सुत्राधार बादल रहेको भन्दै बयान दिँदासमेत उनीमाथि सोधपुछ गर्ने हिम्मतसम्म प्रहरीले राखेन।

एमाले सचिवसमेत रहेका टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार निर्दोषलाई फसाएर दोषी उम्काउन लागेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए। शरणार्थी प्रकरणबारे ओलीले पटक–पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाईसमेत भेट गरेर यसबारे जानकारीसमेत गराएका थिए।

आफ्ना वरपरका सबैजसो व्यक्ति पक्राउ पर्दा समेत बादल भने जोगिए। बादलकै पालाबाट सुरु भएको यो ठगीको सुत्रपात गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण रहँदासम्म कायम रह्यो। बादलको पालामा पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएको थियो। तर, सरकार ढलेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्न सकेन। पछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको थियो। त्यही प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको थियो।

तर, अनुसन्धानका क्रममा वास्तविकता भने अर्कै रहेको खुल्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि प्रहरीले पन्थीको कार्यदलसँग पनि बयान लियो। उनीहरुले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरीकहाँ पेस गरे। उनीहरुले पेस गरेको प्रतिवेदन र पछि गृहमन्त्री बनेका खाणले गुपचुप राखेको प्रतिवेदनमा मेल खाएन।

पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कीर्ते गरी अनसूची थपेर खाणको पालामा नक्कली नामहरु राख्दै रकम उठाएर ठगी भएको अनुसन्धानबाट खुल्यो। यही नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेर पास गराउने र त्यसपछि रकम लिएकाहरुलाई अमेरिका पठाउने तयारी थियो। यसका लागि उनीहरुले झापा, मोरङका सहायक सिडिओको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरेर नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले उपसमितिसमेत गठन गरेका थिए।

यो विषय विवादमा आइसकेको भन्दै उपसमितिले काम नगरेपछि उनीहरुको योजना सफल हुन पाएन। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि यो प्रकरण छानबिनको दायरामा आएको हो। यता पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमासमेत नक्कली नामहरु राखिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। सोहीअनुसार अनुसन्धान पनि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको दाबी गरिएको छ।