काठमाडौं– भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान प्रलोभन देखाएर ठगी भएको भन्दै पीडितहरुले दुई पटकसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हाले। सरकारी ओहोदामा बसेका व्यक्तिले नै ठगी गरेको दाबी गर्दै हालिएको उजुरी अख्तियारले अनुसन्धान गरेर टुंग्याउनुको साटो तामेलीमा राख्यो।
अख्तियारबाट न्याय पाउने आस नदेखेपछि पीडितहरु प्रहरीमा पुगे। उजुरी परेपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले तत्कालै तदारुकता देखायो। हालका आईजी वसन्तबहादुर कुँवर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख भएको बेला प्रहरीले आरोपीमध्येका सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा पक्राउ परे।
त्यतिबेला गृहमन्त्रीको कमाण्ड सम्हालेका थिए, बालकृष्ण खाणले। सचिवमा उनैले शिक्षाबाट सरुवा गराएर ल्याएका टेकनारायण पाण्डे थिए। अहिले यी दुबै (खाण र पाण्डे) प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरुकै दबाबमा भण्डारी र शर्मा छुटेका थिए। अख्तियारले उजुरी दुई–दुई पटक तामेली राख्नु र पक्राउ परेका आरोपीसमेत तत्कालै छुट्नुले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेमा पीडित आशंकित थिए। एसएसपी कुँवर डीआईजीमा बढुवा भएसँगै गत असार २२ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारी एसएसपी (हाल डीआईजी) जनकराज भट्टराईले पाए।
आईजी–बसन्तबहादुर कुँवर
‘मैले मनोजलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेको उजुरीको म्याद पनि सकिन लाग्यो होला, त्यो टुंगोमा पुर्याउनु। सानेपाको पारिख हत्या पनि ‘अनसल्भ’ छ त्यो पनि हेर्नु भनेको थिएँ,’ नेपाल लाइभसँग आईजी कुँवरले भने।
कांग्रेसकै जोडबलमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख बनेका भट्टराईले आफ्नो पालामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल नै पल्टाएनन्। एसएसपी भट्टराईको ६ महिनामै गत पुस २८ गते सरुवा भयो। त्यसपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा एसएसपी मनोज केसीले पाए। जब केसीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरुवा भयो, त्यसपछि अनुसन्धानले गति लियो।
केसीले चार्ज बुझेपछि आफूभन्दा पहिलाका हाकिम (हाल आईजी) वसन्तबहादुर कुँवरसँग अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा त्यहाँका घटनासँग ब्रिफिङ लिए। ‘मैले मनोजलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेको उजुरीको म्याद पनि सकिन लाग्यो होला, त्यो टुंगोमा पुर्याउनु। सानेपाको पारिख हत्या पनि ‘अनसल्भ्ड’ छ त्यो पनि हेर्नु भनेको थिएँ,’ नेपाल लाइभसँग आईजी कुँवरले भने।
चैत १० गते सरकारले कुँवरलाई आईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो। भोलिपल्ट प्रहरी हेडक्वार्टरको चउरमै कुँवर र केसीको भेट भयो। एसएसपी केसीले कुँवरलाई सुनाए, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणका केही मान्छे लोकेट भएका छन्, एक/दुई दिनमै आउलान्, सर।’
आईजी कुँवरले केसीलाई भने, ‘गो अहेड।’
संयोग यस्तो भयो, चैत १२ गते कुँवरले आईजीको फुली लगाउँदै गर्दा एसएसपी केसीको टोलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गर्यो।
त्यतिबेला ललितपुरका ५० वर्षीय सानु भण्डारी, मोरङका ४९ वर्षीय केशवप्रसाद दुलाल र पाँचथरका ४५ वर्षीय टंककुमार गुरुङ पक्राउ परेका थिए। यीनै तीनजना पक्राउबाट सुरुवात भएको रुपले अहिलेसम्म आइपुग्दा हाईप्रोफाइल व्यक्तिसहित १५ जना पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक र बादलका सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजित राईका छोरा निरजसहितका व्यक्ति अझै फरार छन्।
एसएसपी–डा. मनोज केसी
‘गाँइगुई हल्ला र पीडितहरुको भनाइअनुसार नेता तथा उच्च तहका व्यक्तिभन्दा पनि तिनका निकट रहेर फाइदा लिनेहरुसम्मको संलग्नता हुनसक्ने सुरुवाती आशंका गरिएको थियो। अनुसन्धान सुरु गर्दा यहाँसम्म पुग्छ भन्ने थिएन,’ भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानमा खटिएका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।
‘शरणार्थी प्रकरणका मान्छे पक्राउ सुरु भएपछि केही फोनहरु आए। कतिपयले भट्ने इच्छासमेत व्यक्त गरे। तर मैले उहाँहरुलाई यो केशमा भेट्न खोज्नु भएको हो भने इथिकल्ली मैले भेट्न मिल्दैन भनेर सिधैं भन्दिएँ’ एसएसपी केसीले भने।
मुद्दा चलाउने अधिकार नभएकाले अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ परेका तीनै जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन भन्दै परिसर टेकुमा पठाएको थियो। यो ठगी प्रकरणमा धेरैको संलग्नता रहेको र हाइप्रोफाइल व्यक्तिसम्मको 'नेक्सस' रहेको आशंका थियो।
पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध परिसर टेकुले ठगीको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढायो। यो ठगी प्रकरणको 'नेक्सस' माथिसम्म रहेको आशंकापछि अनुसन्धान अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्छ/पुग्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्दा त्यतिबेला एसएसपी केसीले भनेका थिए, ‘यसले बढार्नुपर्ने ठाउँसम्म बढार्छ। कोही उम्कने वाला छैन, तपाईं ढुक्क हुनुस्।’
उच्च तहका व्यक्तिसम्म 'नेक्सस' रहेको र यसअघि पक्राउ पर्दासमेत छुटेकाले यो पटक पक्राउ गर्दा पनि दबाब आयो/आएन? भन्ने प्रश्नमा एसएसपी केसीले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, ‘केही फोनहरु आए। कतिपयले भट्ने इच्छासमेत व्यक्त गरे। तर मैले उहाँहरुलाई यो केशमा भेट्न खोज्नु भएको हो भने 'एथिक्ली' मैले भेट्न मिल्दैन भनेर सिधैं भन्दिएँ।’ फोन गर्ने र भेट्न खोज्ने व्यक्तिहरुबारे केसीले केही खुलाएनन्।
चैत १२ गते तीन आरोपी पक्राउ गर्दा प्रहरीले ८१ जना पीडितले जाहेरी दिएको र उनीहरुबाट १३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख गरेको थियो। तीन जना पक्राउ परेको तीन दिनपछि चैत १५ गते मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० का पूर्ववडाध्यक्ष सागर राईलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गर्यो। उनी पक्राउ परेपछि यो प्रकरणमा थप ५० जना पीडितहरु थपिएको र उनीहरुबाट ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै दुईवटा छुट्टा–छुट्टै उजुरी परेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको थियो। उनलाई पनि अनुसन्धानका लागि परिसर टेकु पठाइयो।
‘पक्राउ परेपछि प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने भन्दै मोबाइललगायतका वस्तुहरु तत्कालै बरामद गरिन्छ। र खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कासमेत उठाइन्छ,’ एसएसपी कार्कीले भने, ‘तर शर्माको साथबाट मोबाइल फेला परेपछि, सुरुमा पक्राउ परेका तीन जनाको चाहिँ मोबाइल खोई? भन्ने प्रश्न उठ्यो।’
ठगीसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा आरोपी पक्राउ परेको मितिले २५ दिनभित्र अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। जसअनुसार पक्राउ परेका मितिले २२ दिनभित्र प्रहरीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। परिसर टेकुले ठगीमा अनुसन्धान अघि बढाएकाले फाइल बुझाउनुपर्ने मिति नजिकिँदै थियो।
एसएसपी– दानबहादुर कार्की
त्यति नै बेला अर्का मुख्य अभियुक्त भनिएका व्यक्ति दाङका ३३ वर्षीय सन्देश शर्मालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गर्यो। गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीको आधारमा पक्राउ गरिएको बताउँदै शर्मामाथि अनुसन्धान गर्न परिसर टेकु पठाइयो।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयले परिसर टेकुलाई बुझाएका व्यक्ति शर्मालाई प्रहरीले म्याद थप गर्न लैजाने बेला उनको गाेजीबाट मोबाइल नै बरामद भयो। ‘पक्राउ परेपछि प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने भन्दै मोबाइललगायतका वस्तुहरु तत्कालै बरामद गरिन्छ। र खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कासमेत उठाइन्छ,’ परिसर टेकुका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने, ‘तर शर्माको साथबाट मोबाइल फेला परेपछि, सुरुमा पक्राउ परेका तीन जनाको चाहिँ मोबाइल खोई? भन्ने प्रश्न उठ्यो।’
तीन जनालाई पक्राउ गरेर बुझाएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग परिसर टेकुले मोबाइलबारे जिज्ञासा राख्यो। पक्राउ परेका व्यक्ति बुझाउँदा सँगै बुझाउनुपर्ने मोबाइल बिर्सिएर छुटेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पछि मात्रै बुझाएको परिसरका अधिकारी बताउँछन्।
तर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ती मोबाइल सन्देश शर्मासहित थप संदिग्ध व्यक्तिलाई लोकेट गर्नलाई राखिएको र उनीहरु पक्राउ परेपछि परिसरलाई बुझाइएको बताएको छ। ‘हामीले जानेरै आरोपीको साथबाट बरामद भएका मोबाइल आफैंसँग राखेर अनुसन्धान गरेका हौं। त्यही मोबाइलमार्फत सन्देश शर्मासहितका व्यक्ति पक्राउ गरेपछि परिसरलाई मोबाइल बुझाएका हौं’ एसएसपी केसीले भने ।
ती मोबाइल डीजीटल फरेन्सीक ल्याब (डीएफएल) मा जाँच गर्न पठाइयो। यसअघि पक्राउ परेकाहरुले बयानमा मात्रै हाइप्रोफाइल व्यक्तिको नाम लिएकोमा मोबाइलको जाँचबाट हाइप्रोफाइलको संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरु भेटिए। मोबाइलको जाँचपछि मात्रै घटनाले नयाँ मोड लिँदै हाइप्रोफाइलतर्फ अनुसन्धान सोझियो र संगठित ठगीको कसुरमा अनुसन्धान भएको दाबी परिसर टेकुका एसएसपी कार्कीको छ।
ठगीकै कसुरमा मुद्दा चल्नुपर्ने भन्दै सुरुवाती क्रममा आरोपीतर्फबाट ५ जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए। मुद्दाको ‘ग्र्याभिटी’ नभएको भन्दै ठगीमै मुद्दा चलाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो। तर मोबाइलबाट थप प्रमाणहरु भेटिएपछि मुद्दा ‘कन्भर्ट’ गर्दै संगठित ठगीमा लगिएको एसएसपी कार्कीले बताए।
‘शरणार्थी प्रकरणको हरेक अपडेटका बारेमा ब्रिफिङ लिने, निर्देशन दिने , दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान अघि बढाउन र अनुसन्धान र मुद्दाको रोडम्याप दिँदै दुबै युनिटलाई निर्देशन दिएको छु’ एआईजी ज्ञवालीले भने ।
यता अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी केसीको तर्क भने फरक छ। कसैको दबाब र प्रभावमा मुद्दा कमजोर हुनसक्छ र ठगीमै टुंगिन सक्छ भनेर सुरुवातदेखि नै आफू चनाखो भएर सोही अनुसार काम गरेको दाबी गर्छन्। ‘सुरुमा तीन जना पक्राउ गरेर पठाएँ। २५ दिन म्याद सकिन लाग्नेबेला थप एक जना पक्राउ परेर पठाएँ। त्योसँगै पीडितका थप जाहेरी र प्रमाणहरू पनि पठाएँ। थप १० वटा जाहेरी २२ औं दिनमा पठाएँ। थप पीडित, जाहेरी र आरोपीहरु पठाएपछि फेरि सुरुदेखि सबैको हरेक घटनामा बयान र सोधपुछ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म्याद सकिन लागेकाले त्यो सम्भव हुने कुरा भएन। जसकारण कसैले, कुनै शक्तिले पनि चाहेर ठगीमै मुद्दा चलाउछु भन्नसक्ने अवस्था थिएन। अनि मुद्दा संगठित ठगीमा कन्भर्ट भयो र यो रुपसम्म आइपुग्यो,’ एसएसपी केसीको दाबी छ।
मुद्दा संगठित ठगीमा ‘कन्भर्ट’ भएर प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद पाएपछि पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा सांसददेखि नेपाल सरकारका सचिवसहित उच्च तहका व्यक्तिसम्म पक्राउ परे। यो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका दुवै कार्यालयहरु (अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु) काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीको मातहतमा पर्छन्।
एआईजी– श्यामलाल ज्ञवाली
उपत्यका कमाण्डको जिम्मेवारी एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले सम्हालिरहेका छन्। ठूलो, हाइप्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको मुद्दा र सिंगो प्रहरी संगठनको छविमासमेत अर्थ राख्ने भएकाले यो घटनामा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले प्रत्यक्ष निगरानी तथा निर्देशन गरिरहेको छ। हरेक अपडेटका बारेमा ब्रिफिङ लिने, निर्देशन दिने र दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान अघि बढाउन भन्दै एआईजी ज्ञवालीले दुबै युनिटलाई निर्देशन दिइरहेका छन्।
अनुसन्धान तथा मुद्दालाई कसरी अगाडि बनाउने भनेर रोडम्याप दिनेदेखि दबाबमा नपर्न ज्ञवालीले निर्देशन दिएका छन्। संगठित ठगीको कसुरमा मुद्दा अघि बढाएपछि सानु भण्डारीको बयान, उनको घरबाट बरामद भएको कागज र मोबाइल फोनमा रिकभर भएको म्यासेजहरुबाट ठूला हाइप्रोफाइलको संलग्नताहरु खुल्यो। उनकै मोबाइलबाट तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजित राईको संलग्नता खुल्यो।
हाइप्रोफाइल व्यक्तिको कनेक्सन देखिन थालेपछि प्रहरी नेतृत्वले घटनाबारे थप संवेदनशील हुँदै गृहमन्त्रालयमा पूर्व जानकारी गराएको थियो। ‘हाइप्रोफाइलको कनेक्सन देखियो, पक्राउ पर्छन् भन्ने जानकारी गृहलाई गर्दा मन्त्रीज्यूले पूर्ण साथ–समर्थन छ अघि बढ्नुस् भनेर समर्थन जनाउनुभयो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ठूलो साथ प्रहरीलाई छ।’
त्यसपछि राईलाई ललितपुरको ठेचोस्थित उनकै घरबाट परिसर टेकुको टोलीले वैशाख १९ गते पक्राउ गर्यो। यसको भोलिपल्ट वैशाख २० गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे भक्तपुरको शाखापुरी रिसोर्टबाट पक्राउ परे।
पाण्डेको साथबाट बरामद भएको मोबाइल जाँचका लागि डीएफएलमा पठाउँदा पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण र उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीसम्मको संलग्नता देखियो। वैशाख २७ गते प्रहरीले खाण र उनका सहयोगीलाई चाबहिलस्थित मैजुबहालबाट पक्राउ गर्यो।
पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कीर्ते गरी अनसूची थपेर खाणको पालामा नक्कली नामहरु राख्दै रकम उठाएर ठगी भएको अनुसन्धानबाट खुल्यो। यही नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर पास गराउने र त्यसपछि रकम लिएकाहरुलाई अमेरिका पठाउने तयारी थियो।
यता ठगी गिरोहका योजनाकारमध्येका एक सानु भण्डारीकै मोबाइलबाट एमालेका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपको संलग्नता खुलेको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि टोवबहादुर फरार भएका थिए भने उनका छोरा सन्दीपलाई बुटवलबाट वैशाख २० गते पक्राउ गरिएको थियो।
फरार रहेका टोपबहादुर वैशाख ३१ गते बूढानिलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म १५ जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरु सबै जना अहिले हिरासतमा छन्। यो घटनाको अनुसन्धान अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रहरीले अहिले डकुमेन्टेसनको काम गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा सीआईबी, प्रहरी हेडक्वाटरबाटसमेत थप जनशक्ति पठाएर काम भइरहेको छ। जेठ ११ गतेभित्रमा यो मुद्दा अदालतमा टेकिसक्नुपर्ने हुन्छ।
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा २०७६ जेठ ३० मा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विज्ञको रुपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रुपमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए।
छुटपुट भन्दै उक्त कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको रुपमा ४२९ जनाको नाम समेट्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन बादलकै पालामा गृहबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो। तर सरकार ढलेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्न सकेन। पछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको थियो। त्यही प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको थियो।
तर अनुसन्धानका क्रममा वास्तविकता भने अर्कै रहेको खुल्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि प्रहरीले पन्थीको कार्यदलसँग पनि बयान लियो। उनीहरुले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरीकहाँ पेस गरे। उनीहरुले पेस गरेको प्रतिवेदन र पछि गृहमन्त्री बनेका खाणले गुपचुप राखेको प्रतिवेदनमा मेल खाएन।
पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कीर्ते गरी अनसूची थपेर खाणको पालामा नक्कली नामहरु राख्दै रकम उठाएर ठगी भएको अनुसन्धानबाट खुल्यो। यही नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर पास गराउने र त्यसपछि रकम लिएकाहरुलाई अमेरिका पठाउने तयारी थियो। यसका लागि उनीहरुले झापा, मोरङका सहायक सिडिओको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरेर नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले उपसमिति समेत गठन गरेका थिए।
यो विषय विवादमा आइसकेको भन्दै उपसमितिले काम नगरेपछि उनीहरुको योजना सफल हुन पाएन। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि यो प्रकरण छानबिनको दायरामा आएको हो। यता पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमासमेत नक्कली नामहरु राखिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। सोहीअनुसार अनुसन्धान पनि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको दाबी गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
