काठमाडौं- भारतको देहरादुनमा म्याट्रिक सकेर आइए भर्ना भएका थिए, आइबी गुरुङ। पहिलो वर्षको पढाइ सकेर दोस्रो वर्ष चल्दै थियो। ठिक त्यही बेला नेपालमा २०१५ सालको आम निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याएर सरकार गठन गर्यो। जसमा मालपोत तथा भूमिसुधार सहायकमन्त्री बने जमानसिंह जुरुङ।
राजनीतिक चेत घुसिससकेको थियो आइबी गुरुङमा। यता देशमा कांग्रेसको माहोल चलेको थाहा पाएपछि देहरादुनको पढाइले रोकेन। किनकि बुबा जमानसिंह मन्त्री बनिसकेका थिए। अन्तत: उनी फर्किए जन्मघर स्याङ्जा। उनलाई राजनीतिको रस भिज्दै गयो। सक्रिय गतिविधिमा लाग्न थालेपछि पढाइ हापे। देहरादुन फर्किएनन्।
२०१६ मंसिरको अन्तिम दिन। कांग्रेसले स्याङ्जाको मग्यामस्थित चिसापानीमा बृहत् आमसभा गर्ने निधो गर्यो। कांग्रेसका तत्कालीन स्थानीय नेताहरु डण्डपानी गुरुङ, चिरञ्जीवी शर्मा, डिल्लीरमण शर्मा, एकरञ्जन मरासिनी र भोजराज शर्माको नेतृत्वमा सभा सम्पन्न भयो। गुरुङ पनि सभामा सहभागी थिए।
त्यसको एक दिनपछि अर्थात् २०१७ पुष १ मा राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई अपदस्थ गरे। देशमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु भयो।
प्रहरीले पक्राउ गरेर अनेक भ्रम छरे पनि उनले बाटो परित्याग गरेनन्। कांग्रेसको संगठन विस्तार गर्न उनी भूमिगत रुपमै जिल्लाका कुनाकाप्चा चहारिइरहे।
राजाले कांग्रेससरकारलाई 'कू' गरेको खबरभने तीन दिनपछि मात्रै स्याङ्जा पुग्यो।
'पुष ६ गते त मलाई घरबाटै प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो,' उनले सम्झिए, 'पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि झन् गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेपछि प्रहरीबाट फुत्किने उपाय सोच्न थालेँ।' आफू देहरादुनमा पढ्दै गरेको र बिदामा घर आएको बताएपछि उनको जुक्तिले काम गरेछ। उनको अनुनयप्रति प्रहरी टोली लचक बन्यो। उनी छुटे।
तर, त्यसको एक महिनापछि माघ ८ गते श्रीपञ्चमीको दिन गुरुङ पुनः प्रहरी फन्दामा परे। 'मसँगै तारापति भट्टराई पनि समातिएका थिए,' उनले सम्झिए, '१९ दिन थानामा बसेपछि निस्किएँ।'
जेलमा जुरेको अवसर
राजनीतिमा उनको लगाव बढिरहेकै थियो। पढाइ छाडेर गाउँमै सक्रिय हुनुले पनि उनमा राजनीतिप्रतिको निष्ठा जागरुक भइसकेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेर अनेक भ्रम छरे पनि उनले बाटो परित्याग गरेनन्। कांग्रेसको संगठन विस्तार गर्न उनी भूमिगत रुपमै जिल्लाका कुनाकाप्चा चहारिइरहे।
यसै क्रममा उनी तेस्रो पटक २०१८ जेठ २४ मा पक्राउ परे। सम्मरबहादुर खड्का,महदत्त काफ्लेसँगै पक्राउ परेका उनले ३२ दिन चिसो छिँडीमा बिताउनुपर्यो। यस पटक भने उनले प्रहरीको निर्मम कुटाइ खाए। तत्कालीन प्रशासनले स्याङ्जाबाट उनलाई पोखरा सार्यो।
'तत्कालीन समयमा स्याङ्जामा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए। ती सबै क्षेत्रमा कांग्रेसलाई जिताउने सर्त र जिम्मेवारी लिएर म जिल्ला फर्किएँ,' उनी भन्छन्, 'देशव्यापी कांग्रेसको लहर छाइरहेको समयमा स्याङ्जाका चारैसिट कांग्रेसले जित्न सफल भयो।'
पोखरामा जेलमा रहेकै समय गुरुङले कांग्रेस/कम्युनिस्ट उच्च तहका नेताहरुसँग भेट्ने अवसर पाए। निर्मल लामा,करुणानिधि कोइराला,एकदेव अर्याल,कृष्णलाल प्रधान, कृष्णबहादुर क्षेत्री लगायतका नेताहरुसँगको कुराकानीले उनले राजनीतिलाई थप बुझ्न पाए।
पोखरा जेलमा उनलाई ६ महिना राखियो र पुन: स्याङ्जा फिर्ता गरियो। जिल्लाबाट बाहिर जान नपाउने उर्दी गरी प्रशासनले एक महिनापछि मुक्त गर्यो।
पक्राउ पर्दै छुट्दै गरेका उनी बुबालाई भेट्न सुन्दरीजल जेल आए। जहाँ बुबा जमानसिंहसँगै प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई राजबन्दीका रुपमा राखिएको थियो।
बाबुले राजनीति छोडेर पढाइलाई निरन्तरता दिन अह्राए पनि पुनः देहरादुन फर्केर पढ्ने रुचि उनमा मरिसकेको थियो। किनकि कांग्रेसको सिद्धान्तले उनको मनमा जरो गाडिसकेको थियो। बुबाको 'आदेश'लाई बेवास्ता गर्दै उनी कांग्रेसको राजनीति गर्न चितवन पुगे। २०१८ देखि पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य हुने बेलासम्म चितवनमै रहेर पार्टी संगठन विस्तारमा खटिइरहे।
लामो समयदेखिको पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण २०४८ को आम निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट गुरुङले उम्मेदवारको टिकट पाउने निश्चित भयो। तर, उनले टिकट अस्विकार गरे। चितवनमा उम्मेदवार नहुने हो भने गृहजिल्ला फर्कन उनलाई पार्टीले निर्देशन दियो। तर सर्तसहित।
‘जनयुद्ध’का समयमा जनजातिको मुद्दा उचालेको तत्कालीन माओवादीको समावेशीकरण बिपीले २०१५ सालमै अवलम्बन गरेको गुरुङको दाबी छ। लिम्बुवानबाट प्रेमराज आङदेम्बे, खम्बुवानबाट दिवानसिंह राई, नेवाबाट गणेशमान सिंह, थरुहटबाट परशुनारायण चौधरी बिपीको मन्त्रीमण्डलमा अटाएका थिए। खसआर्यबाट सूर्यप्रसाद उपाध्याय र काशीनाथ गौतम थिए भने दशनामीको तर्फबाट तुलसी गिरी मन्त्रीमण्डलमा सहभागी थिए।
'तत्कालीन समयमा स्याङ्जामा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए। ती सबै क्षेत्रमा कांग्रेसलाई जिताउने सर्त र जिम्मेवारी लिएर म जिल्ला फर्किएँ,' उनी भन्छन्, 'देशव्यापी कांग्रेसको लहर छाइरहेको समयमा स्याङ्जाका चारैसिट कांग्रेसले जित्न सफल भयो।'
गुरुङले पार्टीको निर्देशन अनुरुप नतिजा निकालि छाडे।
समावेशी मुद्दाका अभियन्ता
२०१५ सालमा जनजाति, आदिवासी तथा समावेशिताका मुद्दा प्रकाशमा आइसकेका थिएनन्। समावेशिताका मुद्दा बाहिर नआएपनि जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले मन्त्रीमण्डलमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराएका थिए। भूगोल, जनजाति सबैबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्रीमण्डल बनेको थियो। पार्टीमा पनि जातीय र क्षेत्रीय अवधारणा अँगालिएको थियो।
‘जनयुद्ध’का समयमा जनजातिको मुद्दा उचालेको तत्कालीन माओवादीको समावेशीकरण बिपीले २०१५ सालमै अवलम्बन गरेको गुरुङको दाबी छ। उनको यो दाबीमा भने सत्यताको अंश अधिक छ। किनकि बिपीले पहाडी क्षेत्रबाट जमानसिंह गुरुङ र मीनबहादुर गुरुङ, हिमाली क्षेत्रबाट योगेन्द्रमान शेरचन, कर्णाली (विकट) बाट नेपबहादुर मल्ल र मधेसीबाट रामनारायण मिश्रलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेका थिए।
'माओवादीले छुट्याए जस्तो जातीय प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयन बिपीले उहिल्यै गरिसकेका थिए,' गुरुङ भन्छन्।
उनकै सक्रियतामा २०५२ मा आदिवासी पहिचानका लागि आयोग गठन गरिएको थियो। सन्तबहादुर गुरुङ अध्यक्ष रहेको आयोगले ७१ जातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा कांग्रेस सरकारले संसदबाट अनुमोदन गराएको थियो।
लिम्बुवानबाट प्रेमराज आङदेम्बे, खम्बुवानबाट दिवानसिंह राई, नेवाबाट गणेशमान सिंह, थरुहटबाट परशुनारायण चौधरी बिपीको मन्त्रीमण्डलमा अटाएका थिए। खसआर्यबाट सूर्यप्रसाद उपाध्याय र काशीनाथ गौतम थिए भने दशनामीको तर्फबाट तुलसी गिरी मन्त्रीमण्डलमा सहभागी थिए।
पहिलो महिला मन्त्रीका रुपमा द्वारिकादेवी ठकुरानीले मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश पाएकी थिइन्।
समावेशिताको मुद्दालाई जग हाले पनि कांग्रेसले निरन्तरता दिन नसकेको गुरुङको बुझाइ छ। २०१५ मा बिपीले प्रयोग गरेको समावेशिताको प्रयोगलाई कांग्रेसले बचाउन नसकेको उनले नेतृत्वप्रति गुनासो गरे।
जनजाति र समावेशीका पक्षपाती गुरुङले कांग्रेसमा जनजातिको मुद्दा पार्टीमा निरन्तर उठाइरहे। उनकै सक्रियतामा २०५२ मा आदिवासी पहिचानका लागि आयोग गठन गरिएको थियो। सन्तबहादुर गुरुङ अध्यक्ष रहेको आयोगले ७१ जातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा कांग्रेस सरकारले संसदबाट अनुमोदन गराएको थियो।
सरकारको तर्फबाट २०५४ मा आदिवासी जनजाति विकास समिति गठन गर्ने काममा पनि गुरुङ लागिपरे। उक्त समितिले आशातीत काम गर्न नसकेपछि २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरियो। सरकारले गठन गरेको प्रतिष्ठानमा एमाले हाबी भएपछि पहिचान र स्वायत्तताका मुद्दा पछि परेको गुरुङ बताउँछन्।
दोस्रो संविधानसभापछि बनेको अन्तरिम सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय राज्यमन्त्री बनेका गुरुङ पूर्व संविधानसभा सदस्य पनि हुन्। तर, पार्टीमा आफ्नो बोली कम सुनिएको आभास उनलाई हुन थालेको छ।
जातीय प्रदेश र जनसरकार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको तत्कालीन माओवादीका कारण मूलधारका पार्टीलाई आफूतिर जनजाति समुदाय आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती थियो। कांग्रेस समर्थक जनजातिहरुलाई एकत्रित गर्न गुरुङले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिए। त्यसकै बलमा कांग्रेस शुभेच्छुक जनजातिहरुको संगठन ‘नेपाल आदिवासी जनजाति संघ’ २०५८ मा जन्मियो। उनी नै भए संस्थापक सभापति। आजपर्यन्त पनि उनले नै नेतृत्व हाँकिरहेका छन्। उनी सभापति रहेको संघले ५५ जिल्लामा अधिवेशन गरिसके पनि थप जिल्लामा अधिवेशन सक्न पार्टीले पहल नगरेको उनी बताउँछन्।
‘अरु दलका जनजातिहरुलाई कांग्रेसमा ठूलो संख्यामा प्रवेश गराएँ तर पार्टीले बचाउन सकेन,’ उनी भन्छन्, 'समस्यामा परेका कार्यकर्ताको गुनासो सुन्ने प्रवृत्ति बिपी र गिरिजाबाबुमा थियो। अहिले कसैमा यस्तो देख्दिनँ।'
२०५९ मा पार्टी विभाजन हुँदा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका गुरुङ पार्टी एकीकरण हुँदा पनि जनजाति संघको सभापति नै थिए। संविधानसभाको सदस्य हुँदा सबै पार्टीका जनजाति सांसदहरुको समूह सम्मिलित ककस बनाउनमा पनि गुरुङले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
‘कांग्रेस पार्टी रहेन, समूह भयो’
दोस्रो संविधानसभापछि बनेको अन्तरिम सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय राज्यमन्त्री बनेका गुरुङ पूर्व संविधानसभा सदस्य पनि हुन्। तर, पार्टीमा आफ्नो बोली कम सुनिएको आभास उनलाई हुन थालेको छ।
गत निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा रहेका उनले आफ्नो नाम नै हटाउन लगाएका थिए।
किन त?
भन्छन् ‘देउवा पार्टी, पौडेल पार्टी, सिटौला पार्टी,खड्का पार्टी थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टी नै देखिनँ। त्यही भएर समानुपातिकमा बस्न मन लागेन।’
नेतृत्वकै कारण कांग्रेस अधोगतितिर लागेकोमा उनी खिन्न छन्। 'मलाई लाग्छ, नेपाली कांग्रेसको क्षयीकरण २०५१ सालबाट सुरु भएको हो,' उनको बुझाइ छ, 'पार्टीको संस्थागत निर्णयभन्दा पनि व्यक्तिगत निर्णय हाबी हुन थाल्यो। कांग्रेस पार्टी नभई समूहमा विकसित हुँदै गयो।'
नेताहरुमा कार्यकर्ताको कुरा सुन्ने बानी नै नभएको बताउँछन् उनी। ‘अरु दलका जनजातिहरुलाई कांग्रेसमा ठूलो संख्यामा प्रवेश गराएँ तर पार्टीले बचाउन सकेन,’ उनी भन्छन्, 'समस्यामा परेका कार्यकर्ताको गुनासो सुन्ने प्रवृत्ति बिपी र गिरिजाबाबुमा थियो। अहिले कसैमा यस्तो देख्दिनँ।'
थलिँदो शरीर, चिन्ता पार्टीको
स्याङ्जाबाट पूर्ण रुपमा थातथलो छोड्न नसकेका गुरुङको परिवारले २०१५ अगाडि नै चितवनमा प्रशस्त जग्गा जोडेको थियो। तत्कालीन समयमा २८ बिघा जमिन रहेको गुरुङको नाममा अहिले १० कट्ठामा सीमित भएको छ। २०१८ देखि २०४८ सम्मको राजनीतिक काममा जग्गा बिक्री गरेरै खर्च टारेको उनले बताए।
सानो छँदा सर्पदंशका कारण उनले झन्डै दायाँ हात गुमाउन पुगेका रहेछन्। युवा अवस्थामा उनको ढाड भाँच्चियो। त्यो समस्या अहिले पनि बल्झिइरहन्छ। यही कारण लामो समय हिँड्न सक्दैनन् भने एकै ठाउँमा बस्न पनि गाह्रो हुन्छ। दैनिक फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका गुरुङ राजधानी छोडेर बाहिर निस्कन शारीरिक अवस्थाले सक्दैनन्।
कांग्रेसका जिउँदो इतिहास गुरुङ उमेरले ८ दशक पुग्न ४ महिना बाँकी छ। श्रीमतीसहित बसुन्धराको भित्री कुनामा दिनकटाइरहे पनि उनी पार्टीको गतिविधि बुझिरहेका हुन्छन्। भन्छन्, ‘युवा पुस्तामा कम्युनिस्ट बनाउन धेरैले बल गरे पनि सकेनन्। कार्यशैली मन नपरे पनि आखिर कांग्रेस नै हो अडिने घर।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
