जेठ १ गते पेसी तोकिएको रेशम चौधरीको मुद्दा किन फिर्ता लिन चाहन्छ सरकार?

समाचार

जेठ १ गते पेसी तोकिएको रेशम चौधरीको मुद्दा किन फिर्ता लिन चाहन्छ सरकार? कानुनविद् भन्छन्- सर्वोच्च पुगेको मुद्दा फिर्ता हुँदैन

दुर्गा दुलाल शनिबार, वैशाख ३०, २०८० १४:३९

काठमाडौं- सरकारले संसद् सचिवालयमा बिहीबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ विधेयक दर्ता गराएको छ। सरकारले दर्ता गराएको विधेयकको प्रस्तावनामै ‘प्रचलित नेपाल ऐनमा समसामयिक सुधार गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको छ।

उक्त विधेयकले प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५, ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन २०१८, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐनसहित ८० ऐनका केही व्यवस्था संशोधन, थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन र गरिबी निवारण कोष ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारले यो विधेयक बजेट अधिवेशन सुरुपछि दर्ता गरेको पहिलो विधेयक हो। सरकारले यति धेरै कानुनहरु संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि मुख्य रुपमा दुई महत्वपुर्ण कुरा यो विधेयकमा समेटिएको छ। टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाएका रेशमलाल चौधरीलाई माफी दिने र अर्को निजगढ विमानस्थ निर्माणका लागि आवश्यक रुखहरु कटौती गर्न सकिने गरी विधेयकमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। खासगरी यो विधेयक चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन वर्तमान कानुनी व्यवस्था बाधक भएपछि त्यसका लागि ल्याइएको देखिन्छ।

फिर्ता लिन वा माफी दिन कहाँ बाधा थियो?
चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ भने सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा अन्तिम सुनुवाइ चलिहरेको छ। सर्वोच्चमा वैशाख अन्तिम सातादेखि सुरु भएको सुनुवाइ जेठ १ गते नयाँ पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा विद्यमान कानुनले माफी दिन नमिल्ने भएपछि सरकारले विधेयककोे बाटो रोजेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा सफाइ दिन सक्ने विश्वास नभएपछि सरकार विधेयकमार्फत सफाइ दिन खोजेको कानुनविदहरूको टिप्पणी छ। सरकारले यसअघि उनलाई अध्यादेश ल्याएर पनि उन्मुक्ति ल्याउने प्रयास गरेको थियो। तर विवादास्पद भएपछि सरकार पछि हट्यो।

कुनै पनि मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा समेटिएको छ।

सो दफामा कुनकुन अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सो दफाको उपदफा १ मा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसुरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछैन भनिएको छ।

त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ५ मा उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपदफा ७ मा उपदफा ६ बमोजिम सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ भनिएको छ।

उपदफा ८ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधन जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ।

के छ थप भएको व्यवस्था
चौधरीको हकमा यो व्यवस्थाले माफी दिन वाधक रहेको थियो। यही कुरा सम्बोधन गर्न सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा क थप गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा दफा ११६ पछि देहायको दफा ११६क राख्ने विधेयकमा भनिएको छ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भनी राखिएको उक्त दफामा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भनिएको छ।

‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ।

उच्च र जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएकाले यो मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले चाहेर पनि नमिल्ने कुरालाई ख्याल गर्दै सरकारले जुनसुकै अदालतमा भएको भए पनि राख्दै विधेयक ल्याएको हो।

कसलाई के सजाय भएको थियो?
टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गर्‍यो भने चार जनाको सजाय घटायो।

यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए। सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी, संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा दिएका थिए।

घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।

चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको थियो। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाए। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो। करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको थियो।

किन फिर्ता लिन चाहन्छ सरकार ?
वर्तमान सरकारलाई चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको छ। त्यस्तै वर्तमान सरकारमा चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्। उनले चौधरीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने एक मात्र सर्त सरकारसँग राख्दै आएकी छन्।

नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि समर्थन गरेको छ। यही कारण सरकारले उनलाई उन्मुक्तिको प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यस्तै सरकारले विप्लव माओवादी, मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका अन्य व्यक्तिको पनि मुद्दा फिर्ता लिन वर्तमान कानुनी व्यवस्था बाधक भएपछि यो अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ।

कानुनविदको टिप्पणी- फिर्ता लिन मिल्दैन
कानुनविदहरुले अहिलेको विधेयकको व्यवस्था पारित भएर ऐन बनेपछि चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्। जिल्ला र उच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाइसकेको र सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएकाले विचाराधीन भन्दै सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको तर्क छ।

एक पटक फैसला भएपछि सरकारको विषय नरहने यो न्यायिक प्रक्रियामा भएको हुने भएकाले फिर्ता नहुने उनको तर्क छ। ‘विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने एउटा विषय हो। तर चौधरीको मुद्दा माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन हो। यसमा तल्लो अदालतले फैसला सुनाएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले अपिलको रोहमा विचाराधीन हो। यसमा कसुर ठहर भएकाले सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन।’

कसुर कायम भएको वा कुनै तहबाट ठहर भएको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उनको तर्क छ। अहिलेको विधेयक ऐन बनेमा कुनै अदालतबाट फैसला नभएको विचाराधीन मुद्दा मात्र फिर्ता लिन मिल्ने तर सर्वोच्चमा फैसलाको क्रममा रहेको मुद्दा लिन नमिल्ने उनी बताउँछन्।

जेठ १ गते सर्वोच्चले फैसला सुनाएमा भने सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने कानुनविदहरुको तर्क छ। सर्वोच्चले सफाइ दिए चौधरीले उन्मुक्ति पाउने र दोषी ठहर गरे उनको हकमा केही गर्न नमिल्ने कानुनविदहरु बताउँछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।