दलहरुले ठूलो धोका दिए : देवेन्द्रराज पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, वैशाख २८, २०८० १७:१२

उमेरले साढे आठ दशक पुगे पनि नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेको सक्रियता लोभलाग्दो छ। उनकै भाषामा भन्दा, एकै ज्यानले दुई जुनी बिताउन पाएका उनको पछिल्लो साढे तीन दशक मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक शासन, शान्ति, विकास लगायतको सवालमा बहस र प्रयत्न गर्दै बिते।

२०४६ को जनआन्दोलनमा यथोचित भूमिका निर्वाह गरेका उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका भने नागरिक समाजको नाममा गैरदलीय क्षेत्रको नेतृत्व नै गरे। कतिसम्म भने दलहरुप्रति आम मानिसमा लगभग मरिसकेको विश्वास फर्काउन र उनीहरुलाई जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आँट जुटाउन पनि उनी लगायतका अगुवाले भूमिका खेले। त्यतिबेला दलहरुले सुध्रिने वाचा गरे, त्यसलाई पत्याइदिन पाण्डे लगायतले नागरिकलाई अनुरोध गरे।

आन्दोलन सकिएको १७ वर्षपछाडि बुधबार उनकै निवासमा कुराकानी गर्दै गर्दा पाण्डेले दलहरुको शैली देखेर दिग्दारी प्रकट गरे। आफू किंकर्तव्यविमूढ भएको बताए। तर लोकतन्त्रको पक्षमा उति नै दृढ पनि सुनिए। मुलुकको आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट सुनिए।

समसामयिक राजनीतिक-सामाजिक घटनाक्रमप्रति उनको अत्यधिक चासो त छँदैछ, सडकमा भइरहेका गतिविधिलाई पनि ध्यान दिइरहेका छन्। उनको चासो र अपडेटको प्रतिबिम्व उनको ट्विटबाट आकलन गर्न सकिन्छ। जहाँ उनी भन्दैछन्- 'म पनि सडकमा उभिने हो, त्यहीँ ज्यान फाल्न परेछ भने पनि।' उनै पाण्डेसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि आफूहरु सुध्रिने भनेर दलहरुले गरेको वाचाको उल्लंघनदेखि नयाँ राजनीतिक दलको उदयसम्मका विषयमा कुराकानी गरेका छन्:

२०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि राजनीतिक दलहरुको विश्वसनीयता साह्रै खस्किएको थियो। तर तपाईंहरुले नागरिक आह्वान गर्ने, नेताहरुलाई दर्शकदीर्घामा राखेर सभा सञ्चालन गर्ने, नागरिक समाजको नाममा प्रदर्शनहरु गर्ने लगायतका विभिन्न प्रयत्नमार्फत उनीहरुलाई जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुभयो। त्यतिबेला दलहरु सुध्रिने वाचा गरिएको थियो। तपाईंलाई त्यो सुध्रिने वाचामाथि धोका भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?
यहाँभन्दा ठूलो धोका के हुन सक्छ र? हुन त हामी त्यतिबेला सात दललाई सघाउन भनेर सडकमा उत्रिएका थिएनौँ। त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन लादेका थिए। अर्कोतिर माओवादीहरुको जनयुद्धका कारण हिंसा र हत्या भइरहेको थियो। त्यसबेलामा हामीले नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गरेका थियौँ। हाम्रा दुई वटा सवाल थिए। पहिलो, लोकतन्त्र स्थापना। दोस्रो, जंगलमा रहेका माओवादीलाई हतियार छोड्न लगाउने र शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने। ती दुवै विषयमा हामी केही मात्रामा सफल भयौँ। त्यो सफलता हामी दुई/चार जनाको कारणले होइन, जनता नै लागेका कारण सम्भव भएको हो। किनकि, हामीले नागरिक आन्दोलन भनेर सुरु गरेका थियौँ, पछि त जनआन्दोलन नै भयो। जनआन्दोलनको सफलतापछि हामी सत्तामा जाने त होइन। हामी नागरिक थियौँ। हामीसँग विकल्प थिएन। त्यसैले स्वतः पुराना दल कांग्रेस, एमाले, अरु दल र माओवादी सत्तामा सहभागी भए।

अहिलेको अवस्था त्यसै आइपुगेको होइन। उनीहरु क्रमशः बिग्रिँदै-बिग्रिँदै आए। एउटा मात्रै होइन, सबै नै पालैपालो बिग्रिँदै आए। अहिले त उनीहरु चरम बिन्दुमा पुगेका छन्। आम मानिसमा पनि पार्टीहरुप्रति पुरानै वितृष्णा जागिरहेको छ। हामी जस्ता नागरिकहरु एक प्रकारले किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा छौँ। किनकि, हामी सत्तामा जाने होइनौँ। अरु को छ त? भन्दा कोही देखिँदैन। त्यो अवस्था र यो पृष्ठभूमिले गर्दा तपाईंकै शब्दबाट सुरु गर्छु, यिनीहरुले ठूलो धोका दिए। त्यसका बारेमा उनीहरुमा पश्चातापबोध छैन। तैपनि, केही भइहाल्छ कि भनेर हामीबाट हेर्ने काम भइरहेको छ।

दोस्रो जनआन्दोलन बौद्धिक नेतृत्व तपाईंहरुले गर्नुभयो। त्यसले एउटा कोर्स पनि समात्यो। गणतन्त्र, संघीयता लगायतका उपलब्धि हासिल भए। संविधान पनि बन्यो। तर ती उपलब्धिमाथि प्रश्न उठेका छन्। खासगरी व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन भन्नेहरुले ती उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाइरहेको पाइन्छ। सदनमा पनि दैनिकजसो प्रश्न उठिरहेका हुन्छन्। यसप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
मैले सुनिरहेको छु। अब अहिलेको एउटा खतरा त्यही हो। यिनीहरु सुध्रेलान् भन्ने कुरामा हामीलाई आस लागेकै हो। नागरिक आन्दोलन गर्दा हामी सडकमा आएको मात्रै होइन। जुन टोलमा कार्यक्रम आयोजना हुन्थ्यो, त्यहाँको घरघरमा गएर हामी नागरिकलाई भन्थ्यौँ। मलाई कीर्तिपुरको विषयमा सम्झना छ, त्यहाँ हामीलाई भनिएको थियो- यी पार्टीहरु हुञ्जेल हामीहरु आउँदैनौँ। उनीहरु 'तपाईंहरु आउने भए ठिक छ, दलहरु आउने भए आउँदैनौँ' भन्थे। यस्तो अवस्था ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएकाले मात्रै आएको होइन। पार्टीहरु धेरै अगाडिदेखि नै बिग्रिँदै आएका हुन्।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाका लागि हामीले पनि योगदान गरेका थियौँ। त्यसपछि पनि दलहरुमा सुध्रिने छाँट देखिएको थिएन। त्यसैले त जनतामा वितृष्णा बढ्यो। त्यसैको फाइदा राजाले लिएर अब 'म नै शासन गर्छु' भनेर आए। तर उनले सकेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो।

नेपालको राजनीतिक संस्कृति नै यस्तै हो कि, यहाँको माटो पानी नै यस्तै हो कि! बडाबडा नेता, अहिलेका भन्दा त्यसबेलाका धेरै। एक प्रकारले त्याग गरेका आएका छन्। तपस्या गरेर आएका छन्। झ्यालखाना गएका छन्। निर्वासित भएका छन्। केही विचारधारा पनि बोकेका छन्। कांग्रेसमै पनि बीपी कोइरालाको विचारधारा बोकेका छन्। एमालेको आफ्नै इतिहास छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। तैपनि, यिनीहरुले बहुदलीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेनन्। त्यतिबेला मैले पटकपटक भन्ने गरेको थिएँ, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य। २०४६ सालको आन्दोलनको नारा यिनै थिए। तर दलहरुले त्यही आयो, पुग्यो भने जस्तो गरे। फेरि आफ्नो बाटोमा लागे। २०४६ पछि शासन चलाउनेले आर्थिक क्षेत्रमा नवउदारवादी नीतिहरु ल्याए। जसले गर्दा पञ्चायतकालमा भएका केही उपलब्धि पनि मासिए। पछि माओवादी पनि आए। यसरी बिस्तारै-बिस्तारै अहिलेकै बिन्दुमा आइपुगेका हौँ।

यसरी क्रमबद्ध रुपमा हेर्ने हो भने अहिलेको जुन परिस्थिति छ, त्यसको आधारमा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने आधार खडा हुँदैन। तर तत्कालको प्रतिक्रिया दिनलाई त जे भने पनि भयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन भनेर त म पनि मान्छु। तर त्यसो भन्दैमा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्ने त होइन। हामीसँग व्यवस्थाको विकल्प के छ त? विकल्प भएको भए त हामी पनि लाग्थ्यौँ। विकल्पको नाममा पश्चमागी विकल्प त काम लाग्दैन नि! विकल्प त अगाडि बढ्ने खालको हुनुपर्‍यो।

हामीले संघर्ष गर्ने हो। तर सबै नागरिक चलायमान हुँदैनन्। कोही विचारधाराले नै हुँदैनन्। कसैलाई राजा चाहिएको होला। कसैलाई के चाहिएको होला। तर जसले लोकतन्त्र मानेको छ, उसलाई व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको ठिक लागेको जस्तो म ठान्दिनँ।

विकल्पको कुरा गर्नेहरुले विकल्प यस्तो हो भनेर इमानदारीपूर्वक आउनुपर्‍यो। राजा चाहिनेले त्यसो भन्न सक्नुपर्‍यो। राजा नै खोजेको हो भने कस्तो राजा खोजेको हो? पक्कै सक्रिय राजा खोजेको होला। बाहिर त्यसो भन्न पनि सकेको देखिँदैन। संवैधानिक राजा त अहिलेका राष्ट्रपतिको ठाउँमा गएर हेरिबस्ने हो। उहाँहरुले त्यसरी हेरिबस्ने राजा त खोजेको होइन होला। हेर्नुस्, सक्रिय राजा त कुनै हालतमा पनि मानिँदैन। संवैधानिक राजा त नमान्ने बेलामा सक्रिय राजा मान्ने त कुरै छाडिदिनुस्।

त्यसैले विकल्पको कुरा गर्नेहरुले पश्चगामी विकल्पको कुरा गर्नुभएन। अग्रगमनको सोच राखौँ। हामीले लोकतन्त्रमा जे खोजेका थियौँ, त्यसलाई अझ उन्नत बनाउनका लागि, जनताका निम्ति सार्थक र उपयोगी बनाउनका लागि, के-के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पो चिन्तन र मनन गर्नुपर्‍यो। लोकतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, मुलुकको बारेमा चिन्ता गर्नेहरुले त्यता पो सोच्नुपर्छ त।

अगाडि बढ्ने चिन्तन, चेतना र बाटो शून्य भएर पनि पछाडि फर्किन सजिलो मान्न खोजेका पो हुन् कि?
पछाडि फर्किन सजिलो त हुन्छ। अनि त्यो सजिलो बाटो हिँडेर पुग्ने चाहिँ कहाँ त फेरि? त्यसमा विचार गर्नुपर्‍यो नि!

२०१७ सालतिर हो कि?
पुरानोतिर हिँडेपछि पुरानैतिर पुगिन्छ। अनि फेरि यहीँ आइपुग्नुपर्ने बिन्दु त यही हो नि। म विकासको विद्यार्थी हुँ। विस्तारै मानवअधिकारवादी हुँदै आन्दोलनमा आएको हुँ। विकासलाई अनुकुल बनाउन, विकासलाई सहज बनाउन र त्यो विकास पनि एक/दुईथरी र एक/दुई क्षेत्रको नभएर समग्र नेपाल र नेपालीका लागि हुने विकास गर्नुपर्छ र त्यसका लागि राजनीतिक व्यवस्था सुहाउँदो हुनुपर्छ भनेर लागेको हो नि। तर त्यतापट्टि चिन्तन पटक्कै देखिएन। त्यसैले जब विकल्पको कुरा हुन्छ, हामीले खोजे जति विकल्प यो भएन होला। त्यसैले कहिलेकाहीँ यी नेताहरुले भएन, युवापुस्ताले गर्छन् भनिन्छ। नयाँ पार्टीहरु आइरहेका छन्। ती पनि विकल्प नै हुन् नि। उनीहरुलाई पनि हेरे भयो नि केही समय।

दुई दशक अगाडि नै असान्दर्भिक भइसकेका ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता पात्रहरु अहिले नागरिकका बीचमा गएर अभिनन्दन लिइरहेका छन्। लोकतन्त्रको यो रंगमञ्चबाट बाहिर भइसकेका र भइरहनुपर्ने पात्रहरुमा यो आँट कसरी आयो? दलहरु कहाँ चुके?
यस्तो त इतिहासमा भइरहने कुरा हो। यहाँ मात्रै होइन, धेरै मुलुकमा नेपालको भन्दा ठूलाठूला क्रान्ति भयो। कम्युनिस्टहरुको सोभियत संघमै हेर्नुस्, कहाँबाट कहाँ आइपुगे। फ्रान्समा पनि जुन आदर्शले क्रान्ति गरेका थिए, त्यसमा विचलन आयो। त्यसैले हामीकहाँ पनि जे भइरहेको छ, त्यसप्रति सकारात्मक हुने हो भने इतिहासबाट पाठ लिने हो। उन्नत बाटो खोज्दै हिँड्ने हो।

जहाँसम्म तपाईंको सन्दर्भ छ, उनीहरुले स्वाभाविक रुपमै त्यसो गर्ने भए नि। मैले भनिहालेँ, हामी किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा छौँ। त्यसैले के गर्ने त भन्ने विकल्प पनि यिनीहरुसँग मात्रै छ। त्यो भनेको राजा ल्याउने। राजा आउने। तपाईंले भनेजस्तै त्यसो भन्न सजिलो भयो। आँट पनि यिनै पार्टीहरुले दिएका हुन्। तर त्यसले कहीँ पुर्‍याउँदैन। मलाई लाग्छ, राजा ल्याउने, राजतन्त्र फर्किने कुराचाहिँ सपना हो। सपनामा भने राजाभन्दा पनि राजावादी देख्छु। राजा त घुमेका छन्। सभा समारोहमा उनलाई मानसम्मान दिएका छन्। दंग परेर हिँडेका छन्। त्यसो गर्ने उनको अधिकार पनि छ। तर राजा आए भने समाज यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सोच म देख्दिनँ। राजाले नै के-के पाठ सिके भन्ने पनि देख्दिनँ। त्यसैले राजालाई भन्दा राजावादीलाई त्यो शासन चाहिएको छ।

तपाईंले आफू किंकर्तव्यविमूढ भएको बताइहाल्नुभयो। किनभने, दलहरुले वाचा अनुसार काम गरेनन्। मूलतः उनीहरुले डेलिभरी दिन नसकेकाले नै प्रश्न उठेको होला। विगतको आन्दोलन, संविधान लगायतको लिगेसी बोकेका दलहरुले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाएर डेलिभरी दिन सक्षम छन्? वा, नेपाली समाजको जुनजुन आशा र अपेक्षा छन्, त्यसलाई पूरा गर्न यिनीहरु सक्षम छन्?
दल त दल नै भइहाले। किनकि, नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरुको आ-आफ्नो इतिहास छ। त्यो मेटिँदैन। दलहरु त रहलान्, वा नयाँ दल आउलान्। तर तपाईंको प्रश्नको सान्दर्भिकता भने नेताहरुसँग छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन भनिएको छ। त्यसैले उल्लेखित विषय व्यवस्थाको दोष होइन। दल भनेको त विचारधारा हो। उनीहरुको इतिहास हुन्छ। त्यसले भविष्यको परिकल्पना गरेको हुन्छ। जसको आधारको जनतालाई आ-आफ्नो हिसाबले परिचालन गरिएको हुन्छ। एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। तर जब नेतृत्वको कुरा आउँछ। ती परिवर्तन होलान् भन्ने हो। नयाँ पार्टीहरुले नयाँ विचार लिएर आउलान् भन्ने हो। यसरी त चल्दैचल्दैन। इतिहासले नै नयाँपन जन्माउँछ।

एकथरी इतिहासले पछाडिको कुरा जन्माउँछ भन्दैछन्, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। इतिहासले अगाडिकै बाटो देखाउँछ। त्यसैले इतिहासले नै त्यो बिन्दु ल्याउँछ। जहाँ नयाँ पार्टी वा नयाँ नेतृत्व वा नयाँ विचारधारा आउँछ। अहिले पनि कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेर हिँडेर त भएन नि। कम्युनिस्ट नाम नै किन राखेको भन्छु म त। नेपाली कांग्रेसकै प्रजातान्त्रिक समाजवाद कहाँ पुग्यो, पुग्यो। त्यसैले विचारधारात्मक हिसाबले नै पनि नयाँ चिन्तन गरेर केही न केही नयाँ कुरा ल्याउँछन् कि, लोकतान्त्रिक पद्धति सुहाउँदो। त्यसमा मलाई विश्वास पनि छ। मैले देख्न र हेर्न पाउँदिनँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर इतिहासले त परिवर्तन ल्याउँछ।

संविधान बनेपछि समाजका धेरै मुद्दाहरुको सम्बोधन भयो भनिएको थियो। तर समाज विभिन्न कारणले आन्दोलित नै छ। मिटरब्याज पीडितदेखि उखु किसानसम्म टाढाटाढाका बस्तीबाट काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न बाध्य देखिन्छन्। उनीहरुको मुद्दा बोक्न दलहरु पनि असमर्थन भएको प्रतीत हुन्छ। खासमा भूइँमान्छेका सवालबाटै राजनीतिक दलहरु टाढिँदै गएको देखिन्छ। यस्तो किन हुन गयो?
दलहरु असमर्थ भएका मात्रै होइनन्, इच्छुक नै नभएका हुन्। जनताको आवाज, आवश्यकता र आकांक्षालाई ध्यान दिएर आफ्नो मार्गनिर्देशन तय गर्न दलहरु इच्छुक भएको म देख्दिनँ। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि राजनीतिक मुद्दाहरु तह लागेको भनियो। त्यसो त गणेशमान सिंहले उहिल्यै राजनीतिक क्रान्ति सिद्धियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भनेका कुराहरु कहाँ पुग्यो? बरु परिस्थिति बिग्रिँदै बिग्रिँदै गयो। बीचमा हामीहरुले अलिअलि सम्हालिदियौँ। फेरि अहिलेको अवस्था आयो।

जहाँसम्म विभिन्न वर्ग, तह र क्षेत्रमा दुःख पाइरहेका पीडित जनताहरु छन्। यी दलहरुले एउटाको पनि माग सम्बोधन गरेका छैनन्। मिटरब्याजपीडित आए, उखु किसान आए। आन्दोलन गरे। तर यिनीहरुलाई सुन्नै नपर्ने भएको छ। जनताको कुरै सुन्नु नपर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ? जनताको कुरै सुन्नु नपर्ने पनि नेता हुन्छन्? तिनकै भोट लिएर आएको हो भन्ने पनि बिर्सिदिन्छन्। यस्ता विकृति हाम्रो जस्तो मुलुकमा केही हदसम्म स्वाभाविक देखिन्छ। सम्हालिन समय लाग्छ भन्न सकिन्छ। अर्कोतिर, 'अति भयो' भन्ने अवस्था छ। उनीहरुलाई जनता चाहिएको छैन, बिचौलियाहरु चाहिएको छ। बिचौलियाहरुकै शासन छ। १०/१२ वटा व्यापारिक घरनाहरु छन्। उनीहरुले घुमाइदिएका छन्। त्यसैप्रति उनीहरुको बफादारी भयो। जबकि जनताप्रति हुनुपर्ने हो। यसलाई कसरी सम्बोधन गराउने हो, त्यो पनि जनताले नै गराउने हो।

जनताको बारेमा मैले भन्नुपर्ने एउटै कुरा छ। जस्तो, मिटरब्याजीहरु कहाँकहाँबाट आउनुभयो। दैनिक कमाएर खानुपर्नेहरु पनि आउनुभयो। तर जसले जति सक्छ, उति बढी संगठित भएर लाग्नुपर्छ। एउटा उता, एउटा यता आएर आन्दोलन गर्नुभयो। ती पनि सान्दर्भिक नै छन्। तर छरपष्ट भएर आन्दोलन गरेर हुँदैन। एकत्रित गर्नुपर्छ। आखिर समस्याको चुरो त यो हो नि। चुरोलाई सुधार गर्न सक्यौँ भने बाँकी कुरा पनि तह लाग्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो गर्ने दिन पनि आउला भन्ने मलाई आशा छ।

पछिल्ला निर्वाचन परिणामलाई केलाउँदा पुराना पार्टीहरु संकटमा देखिन्छन्। नयाँ पुस्तालाई पुराना र स्थापित दलहरुप्रति विश्वास नभएजस्तो देखिन्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बिरासत बोकेका दलहरुले आफ्नो विश्वासनीयता गुमाउँदा त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यलाई केही असर पर्ने देख्नुहुन्छ?
यो प्रश्न तपाईंले मिलेसम्म नयाँ पार्टीका नेताहरुलाई गर्नुपर्छ। यिनीहरु २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्र आए जस्तै त हो नि। जनतामा वितृष्णा बढेको थियो। जनतालाई के गरौँ, के गरौँ भन्ने भएको बेलामा नयाँ दलहरु नयाँ वाचा र प्रतिबद्धता गरेर आएका छन्, यिनीहरुलाई भोट दिनुपर्छ भनेर त दिएका हुन् नि जनताले। तर तपाईंले मलाई नयाँ दलको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास नै कति छ भनेर प्रश्न गरेको जस्तो लाग्यो। नयाँ पार्टीहरु आए, त्यसले गर्दा लोकतन्त्र के हुन्छ भन्ने अवस्था आउनु त उनीहरुका लागि नराम्रो हो नि त। त्यसमा त मानिसहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो नि। लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र पद्धतिप्रति प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। मूलतः २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिमा विकृत आयो, त्यसको हामी रक्षा गर्छौँ भनेर ढाडस दिलाउन सक्नुभयो भने मेरो विचारमा ती पार्टीहरु अगाडि बढ्छन्।

पुराना पार्टीका नेतृत्व असान्दर्भिक भएका हुन्, पार्टी नै भएका होइनन्। पुराना पार्टीहरुमै पनि नेकपा एमालेले मात्रै होइन, राप्रपाले कति भोट ल्यायो त? राजा आउनुपर्छ भन्नेहरुप्रति जनताको त्यत्रो समर्थन छ भने सय, दुई सय भोट मात्रै आउने? त्यसलाई पनि त हेर्नुपर्‍यो नि। त्यो त लोकतन्त्रको विकल्प छैन भनिएको हो। खाली लोकतन्त्रलाई हाम्रो निम्ति काम गर्ने बनाइदेऊ, हाम्रो समस्या समाधान भएको हेर्न पाऔँ भन्ने त छ नि जनतालाई। यो असाध्यै जायज कुरा छ।

तपाईं नै कुनै बेला नयाँ दल खोल्न अग्रसरता लिनुभएको थियो। तर त्यसले सफलता पाउन सकेन। अहिले नयाँ दलहरु उदाएका देखिन्छन्। आम नागरिकमा पनि उनीहरुप्रति नै विश्वास देखिन्छ। २०८४ सालको निर्वाचनमा उनीहरुले थप भोट ल्याउने आकलन पनि भइरहेको छ। लोकदल गठन गर्दा र अहिलेको परिस्थितिमा केही फरक छ? तपाईंहरुको असफलता र अहिलेको उदयप्रति तपाईंको विश्लेषण कस्तो छ?
नयाँ दलको सफलता तत्काललाई हो कि सधैँलाई भनेर हेर्नै बाँकी छ। तैपनि सफलता प्राप्त गरेको त मान्नै पर्‍यो। किन भयो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।

जहाँसम्म लोकदलको कुरा हो। म राजनीति गरेर आएको थिइनँ। पञ्चायतको कर्मचारी थिएँ। म विदेश गएको भए पनि हुन्थ्यो। यही मुलुकमा बसेर केही गर्नुपर्छ भनेर लागेको मान्छे थिएँ। म २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि पार्टीको हिसाबले बहुदलवादी भइसकेको थिइनँ। अघि हामीले दलहरुको बारेमा जति कुरा गर्‍यौँ, हामीलाई त्यही बेलामा लागेको थियो। यी पार्टीहरुले ठीक गर्ने भएनन्। विकल्प चाहियो भन्ने भयो। म पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक वामपन्थी भन्न रुचाउने मान्छे। बीपी कोइरालाको विचारधाराबाट आकर्षित भएको मान्छे। त्यहीसँग सुहाउँदो एउटा पार्टी खोलौँ भनेर केही कम्युनिस्ट साथीहरु लिएर लोकदल गठन भएको हो।

अन्य धेरै साथीहरु पार्टीबाट आएका थिए, तत्काल केही उपलब्धि भइहाल्नुपर्छ भन्ने थिए। त्यसैले अधीर भए। राजनीतिका बारेमा मेरा केही अज्ञानता र उनीहरुको त्यो पृष्ठभूमिले गर्दा पनि गाह्रो भयो। चुनाव पनि लडियो। साह्रै नराम्रो भोट आयो। तैपनि मैले हरेस खाएको थिइनँ। किनकि, कम भोट आउनुको कारण मैले विश्लेषण गरेको थिएँ। हामीले विस्तारै सफलता पाउन सक्थ्यौँ। त्यसका लागि आफ्नो मूल्य-मान्यतालाई दाउमा नराखी केही साधन जुटाउनुपर्ने थियो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर साथीहरु विस्तारै-विस्तारै सिथिल भए। तर लोकदल भन्ने मैले कहिल्यै छोडेको छैन। त्यो फेरि दर्ता गर्न गइएन। त्यो हरायो। तर लोकदल छोडेर म अन्त गएको होइन।

अहिले उदाएका भनिएका दलका धेरै कुरा हेर्नै बाँकी छ। उनीहरुको जुन घोषणापत्र जति मात्रामा प्रष्ट हुनुपर्ने हो, त्यति छैन। आशा गर्छु, त्यसलाई उनीहरुले प्रष्ट पार्लान्। तपाईंले भने जस्तै, २०८४ को निर्वाचनमा उनीहरुले बढी भोट ल्याउलान्। कुनै बेला कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्याएको होइन र? ओलीजी र प्रचण्डजी मिलेको बेलामा पनि दुई तिहाइ ल्याएको होइन र? भोटले मात्रै त हुँदोरहेनछ। उनीहरु डेलिभरी गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने सोचमा आएका छन्। तर त्यसका लागि पनि विचारधारा चाहिन्छ। जनता भनेको चिडियाखानामा थुनेका पशुहरुलाई खान दिए जस्तो होइन। जनताको चेतना हुन्छ। अहिलेभन्दा पछि युवाहरु आउनेछन्। अनि उनीहरुले गहिरो गरी हेर्छन्। त्यसलाई समेत विचार गरेर, मजस्ता मान्छेको शुभकामना बोकेर उहाँहरुले आफ्नो विचारधारालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ। यहाँ उहाँहरु भनेको रास्वपा हो। जनमत पार्टीको पनि केही मात्रामा प्रभाव छ। मधेसीहरुले जुन प्रकारको सेवा, सुविधा, अधिकार पाउनुपर्ने थियो, त्यो पाएनन् भन्ने कुरा छ। त्यो जायज छ। अर्को दल राप्रपा त जसले जे भने पनि असान्दर्भिक भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई।

अहिले अवस्था यस्तो छ कि, एकथरीको सीमित समूहको आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढेको छ। जति खर्च गरे पनि पैसा नसकिने अवस्था छ। अर्कोथरी यहाँका अनेक समस्यका कारण पाएसम्म देश छोड्ने हतारोमा छन्। करिअर सुरु गरेकाहरुदेखि ‘मिड करिअरिस्ट’हरु समेत देश छोड्न आतुर देखिन्छन्। पढाइ होस् वा रोजगारी होस्, युवाको गन्तव्य नै विदेश बन्दै गएको छ। कतिसम्म भने, बरु नक्कली शरणार्थी भएर बस्नका लागि ५० लाख समेत तिर्न तयार छन्। कसैले भविष्य नदेख्ने देश बन्नुमा कसै न कसैले त जवाफ दिनुपर्ने होला नि! को हो जिम्मेवार?
आफैंबाट सुरु गरौँ। जरुर जिम्मेवारी लिनुपर्छ। २०६२/६३ को आन्दोलनमा जनताले पार्टीहरुलाई नपत्याइरहेको स्थितिमा पार्टीहरु सुध्रिन्छन् भनेर वाचा गर्ने त हामीहरु हौँ नि। उनीहरु नसुध्रिएपछि त्यसको जिम्मा लिन्न भन्न मिलेन। मुख्य कुरा चाहिँ, आम जनतालाई धोका भएको जस्तै मलाई पनि धोका भएको हो। म लगायत कृष्ण पहाडीहरुलाई पनि धोका भयो। उहाँ पनि किंकर्तव्यविमूढ भएर बस्नुभएको छ। हामीलाई जिम्मेवारीबोध पनि छ। 'गिल्टी'को चेत पनि छ। तर जस्तो आम जनताको स्थिति छ, त्यस्तै स्थिति हाम्रो पनि छ।

व्यक्तिगत रुपमा मलाई सबैथोक पुगेको छ। आर्थिक वा भौतिक दुःख छैन। तर जनताले दुःख पाएको देख्दा मलाई साह्रै पीडा हुन्छ। किनकि, २०४२/४३ सालदेखि नै लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्य मान्यता पछ्याउनुको पछाडिको कारण थियो, म विकासको विद्यार्थी हुनु। विकास भनेको मेरो वा तपाईंको मात्रै, एउटा वर्ग, क्षेत्र वा जातजातिको मात्रै होइन नि। सबै नेपालीको हुनुपर्छ भनेर लागेको हो। धोका हुन लाग्यो भनेर उहिल्यै लोकदल खोलेको हुँ। तर यसको विकल्प पञ्चायत हो भनेर त लागिनँ। पञ्चायत भन्न त मलाई सजिलो थियो। राजा वीरेन्द्रले पनि मलाई माया नै गर्थे। तर जाने त अगाडि नै हो भनेर हिँडेको मान्छेलाई कति धोका भएको होला!

जहाँसम्म जनताबीचको भेद छ। आम जनता र सीमित समूहको दुरी बढ्दै गएको छ। त्यो पनि यिनै राजनीतिक नेतृत्वले लिएको नीतिगत गल्तीहरुको परिणाम हो। नेपाली कांग्रेसका नीति निर्माताहरु नवउदारवादी विचारसँग गाँसिएर आए। विकास पढ्दाखेर, विकासको आर्थिक वृद्धिदर एउटा हुन्छ। तर वृद्धिदरको वितरण कसरी हुन्छ? समतामुलक हुनुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्ने हो। त्यो सबै छाडिदिए। जान्नेसुन्ने मान्छेहरु पनि ४/५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएपछि धुनधान भयो भनेर रमाए।

यहाँ हाम्रो जिम्मेवारी कृषकसँग हो भन्ने बोध भएको भए कृषकलाई मलखादमा दिइरहेको अनुदान बन्द गर्थे? त्यहीँबाट सुरु गरेका होइनन् र यिनीहरुले? हाम्रोमा अलिकति औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नुछ, श्रमिकहरुलाई हेर्नुपर्छ भन्ने भएको भए उद्योगहरु बन्द गर्दै हिँड्थे? निजीकरण भनियो। तर यहाँ निजीकरण भएन। निजीकरण भनेको त सरकारको स्वामित्वमा रहेको उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने हो। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने हो। उसले बढी उद्यमशिलता देखाउने, बढी लगानी गरेर अगाडि बढ्ने हो। तर यहाँ त उद्योग बेच्ने र जग्गा खाने भयो। त्यो अवस्था सिर्जना गरिदिए। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि निजीकरण गरेका छन् पूर्ण रुपमा। अहिले विद्यार्थीको शुल्क नै लाख-लाख छ। यसरी पनि हुन्छ? शिक्षा नै विभेदकारी भएको छ।

त्यही त। अब हुँदाहुँदा यो देशमा केही होला भनेर मानिसमा आशा नै लाग्न छाडेको छ?
आशा त त्याग्नु हुन्न। आशाको पछाडि आकर्षण हुन्छ। युवाहरुलाई देश जाने आकर्षण भएको छ। त्यो आकर्षलाई खराब भन्न पनि मिल्दैन। अरु कुराले यहाँ खराब भन्दा पनि मेरो पेसागत उन्नति त्यहाँ हुन्छ। मेडिकल डाक्टर नै भए पनि मैले यहाँ राम्ररी प्रतिभा देखाउन सकिनँ, अनुसन्धान कार्यका लागि सुविधा भएन भन्ने भएर जान्छन्। धेरै आफ्नो बाध्यताले गएका छन्। यहाँ बसेकालाई भन्दा बढी देशको माया उनीहरुलाई भए जस्तो देखिन्छ। स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गर्नेहरुको ठूलो संख्या बाहिर नै छ भनिन्छ। त्यसैले म त उनीहरुलाई गएको नै भन्दिनँ। भावना र विचार गएको भए पो एउटा कुरा। राष्ट्र नै छोड्ने भनेको त आमा छोड्ने भनेको जस्तै हो। त्यसरी छोडेका छैनन्। त्यसैले आशा नै छोड्नु त हुँदैन। तर त्यसो भन्दैमा चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने त होइन। नागरिकले दबाब दिनुपर्छ। यस्तो बाटोमा हिँडेर हुँदैन।

सरकारप्रति पहिले पनि अविश्वास र असन्तुष्टि हुने गरेकै थियो। यहाँ मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि त्यस खालको असन्तुष्टि हुन्छन् नै। तर पछिल्लो समयमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने सबैजस्तो संस्थाहरुप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ। उनीहरुको साख पनि गुम्दै गएको छ। जस्तो हेर्नुस्, अहिले शरणार्थी प्रकरण चर्चामा छ। तर नियमित र संस्थागत प्रक्रियाबाट छानबिन होला र दोषीमाथि सजाय होला भन्ने कसैलाई विश्वास छैन। संस्थाहरुको विश्वसनीयता र क्षमता किन कमजोर हुँदै गयो?
नागरिक समाज त हो। यी अदालत, प्रहरी त तिनै राजनीतिक नेतृत्वको अधिनमा भए। तिनीहरुबाट पनि जुन अपेक्षा गर्ने हो, त्यो सीमित छ। त्यही पनि गर्नैपर्छ। यही शरणार्थी प्रकरणमा म त प्रहरीलाई काम गर्न देऊ भनिरहेको छु। आयोग-सायोगको कुरा किन भन्ने गरेको छु।

अघि तपाईंले दोष लिनुपर्दैन? भन्नुभयो नि। लिनुपर्छ। नागरिक समाज भनिनेहरुले प्रशस्तै दोष लिनुपर्छ। सम्पूर्णले। २०४६ को आन्दोलनपछि परिवर्तन आयो। त्यतिबेला पनि हामी दुई चार जनाबाहेक सबै पार्टीहरुमा गए। थाहा थियो, प्राध्यापक संघ, मेडिकल एसोसिएसन, बार पार्टीहरुका हुन् भन्ने। हामीले पनि त पार्टीकै साथीहरुलाई लिएर आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो। तर आन्दोलन सिद्धिने बित्तिकै फर्केर जाने पनि नागरिक समाज हुन्छ? हुँदैन नि। पछि पनि त्यस्तै थियो। अहिले पनि विभाजित छन्। विचारधाराका आधारमा होइन, पार्टीका आधार विभाजित छन्। यो भनेको त स्वतन्त्रतालाई नै निलम्बन गरिएको हो नि। आफ्नो स्वायत्त चिन्तन गर्ने क्षमतालाई निलम्बन गरिएको हो नि। त्यसो गरिएपछि नागरिक समाजमाथि प्रश्न उठ्ने भइहाल्यो नि।

जहाँसम्म राजकीय संस्थाहरुमा घटेको विश्वास छ, त्यसलाई जनताकै दबाबबाट उकास्ने हो। तर त्यो जनता भनेको को हो? जनताको प्रतिनिधि हामी हौँ भनेर आएका हुन् नि, नागरिक समाज। अहिले आएका पनि त्यस्तै हो। तर प्रतिनिधित्व भएको छ त? त्यसो चिन्तन मनन त्यहाँ पनि हुनुपर्‍यो।

लोकतन्त्रका लागि लडेको एउटा सिपाइको हिसाबले अहिलेको बिन्दुबाट हेर्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
उज्ज्वल देख्छु। त्यो भनेको स्वर्ग हुन्छ भन्ने अर्थमा होइन। रामराज्य आउँछ भनेको होइन। लोकतन्त्रका आफ्नै विरोधाभाषहरु छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने, दलहरुले विचारधाराको आधारमा निर्वाचनमा जाने, वैध तरिकाले मात्रै साधन-स्रोत उठाउने, त्यसको हिसाबकिताब राख्ने जस्ता काम त गरेका छैनन् नि कति पार्टीहरुले। त्यो काम गर्दै जालान् वा गराउने पार्टीहरु आउलान् वा नेतृत्व आउलान् भन्ने हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अधिनायकवाद हो। अब नेपाली जनताले अधिनायकवाद मान्छन् त? मान्दैनन् नि। अहिले नयाँ पार्टीहरुको उदय देख्यौँ नि। उनीहरुले पनि लोकतन्त्रलाई च्यालेन्ज त गरेका छैनन् नि। गर्ने कुरा पनि आउँदैन। लोकतन्त्रलाई चुनौती हरेक मुलुकमा आउँछ। तर तत्कालका लागि आउँछ, उपचार हुन्छ, तर लोकतन्त्र आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्छ।

केही दिनअगाडि तपाईंले ट्विट लेख्नुभएको थियो- 'जनताको आक्रोससँगै उभिन म पनि सडकमा उभिने हो, त्यहीँ ज्यान फाल्न परेछ भने पनि।' तपाईंका निम्ति सडक प्यारो हो कि, बाध्यता हो कि, सडकसँग थप आशा राख्नुभएको हो कि, सडकसँग तपाईंको नाता के हो, जसका कारण तपाईं त्यहीँ ज्यान फाल्न पनि तयार हुनुभएको?
आन्दोलन गर्ने ठाउँ दुइटा छन्। एउटा ट्विटर, अर्को सडक। पत्रपत्रिकाका बारेमा तपाईंलाई नै धेरै थाहा छ, म बोल्दिनँ। तर २०४६ को आन्दोलनदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म सञ्चार जगतले हामीलाई ठूलो सहयोग गरेको हो। कान्तिपुरकै कुरा गर्नुस् न, उसले सहयोग नगरेको भए हाम्रो केही लाग्दैनथ्यो। मान्छे सडकमा उत्रिएका छन् तर कोही देख्दैनथ्यो। देखाउने त पत्रकारहरु हो नि। त्यस्तो प्रकारको स्थिति फेरि उत्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ। सडकको कुरामा, नागरिकको अरु के नै हुन्छ र? पार्टी छैन। सडक भनेको सांकेतिक पनि हो, यथार्थ पनि हो।

जहाँसम्म मेरो ट्विटको कुरा छ, मैले इमानदारीपूर्वक हालेको हुँ। त्यसका पछाडि मेरो आफ्नो कमजोरी थाहा छ। सबैभन्दा बढी शारीरिक कमजोरी छ। त्यस्तै-त्यस्तै ट्विटले गर्दा पनि केही मात्रामा केही असर पनि पर्छ, मलाई जवाफ पनि आउँछ। 'डीएम' (ट्विटर प्रयोगकर्ताले पठाउने सन्देश) पठाउँछन्। हामी सँगै छौँ भन्छन्। सँगै छौँ भन्नेहरु भद्रकाली पुगिरहेका छन्। (बुधबार भद्रकालीमा प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो।)

भुटानी शरणार्थी काण्डमै अहिले जे भइरहेको छ, त्यो नागरिकको दबाबले त हो नि। म भर्खर सुन्दैछु, बालकृष्ण खाण पक्राउ परे रे। यो सानो कुरा हो र? देखाउनकै लागि गरिएको भए पनि यो सानो कुरा होइन। कसले गर्‍यो त? कि गृहमन्त्रीले गरे, कि प्रहरीले गरे भन्नुपरेन? जसले गरे पनि आशा गर्ने ठाउँ भयो। मैले त ट्विटरमा प्रहरीलाई काम गर्न दिनुस् भनेर लेखिरहेको हुन्छु। यही संस्थालाई काम गर्न दिनुस्। एउटा संस्थामाथि अर्को संस्था थपेर काम हुँदैन भनिरहेको मान्छेलाई यो ठूलो सन्तोषको विषय भयो। त्यसैले ट्विटर पनि सडक नै हो, सडक पनि सडक नै हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।