काठमाडौं– संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीसँग वार्ताका लागि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएको हो।
सरकारले वार्ता समिति गठन गरेपछि निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्।
चार वटै संगठनको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारको प्रवेशद्वारामा कर्मचारीहरुले धर्ना दिएका थिए। सरकारले भने बुधबार नै उपप्रधानमन्त्री खड्काको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै यसअघि मंगलबार मुख्य सचिवसहित बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई ‘संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न’ देशभरबाट मोबाइल एसएमएस गरेर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
यस्तै, बुधबार प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलासहित अर्थ मन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुलाई देशैभरीबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।