काठमाडौं– कार्यबाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरे। योसँगै मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि सुरु भएको संसद् केही समयमा लागि रोकिएको छ। मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि सरकारले पुस २५ गते संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो। करिब ४ महिना चलेको संसद्को हिउँदे अधिवेश सकिएर अब बजेट अधिवेशन सुरु हुनेछ।
संविधानमा जेठ १५ गते वजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नका लागि सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने छ।
हिउँदे अधिवेशनमै पारित गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक सरकारले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। सरकारले संसद्बाट ती विधेयकहरु समितिमा नपठाई फास्टट्रयाकमा पारित गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याएको थियो।
सरकारले तत्कालै पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानुन निर्माणका लागि आवश्यक विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु गरेको थियो।
संक्रमणकालीन न्याय, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर यही अधिवेशनमा पारित गर्न चाहेको थियो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शून्य अवस्थामा भएको भन्दै सरकारले ऐन संशोधन अघि बढाएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती नै रोकिएपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन अघि बढाएको थियो। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालो सूची पर्नसक्ने जोखिमका कारण अघि बढाएको थियो।
सरकारले यही हतारोका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संसद्को विशेष समिति निर्माण गरेर पारित गर्ने सहमति पनि गरेको थियो। यो सहमतिसँगै सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि कामयमुकाय प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलेकाले संसद्मै छलफल गरेर पारित गर्ने सहमति अनुसार कार्यसूचीमा पनि परेको थियो। तर अन्तिम समयमा दुवै कार्यसूचीबाट उक्त विषयहरु पछि हटे। संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण र टिआरसी सम्बन्धी विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्यसूची राखिएको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरले उक्त प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदान किराँतीलाई समय दिएका थिए। मन्त्री किराँतीले प्रतिनिधि सभामा उक्त प्रस्ताव पेस गरे। उक्त प्रस्ताव संसद्को बहुमतले स्वीकृति दिएपछि संवैधानिक परिषद, सम्पत्ति शुद्धीकरण र टिआरसी विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा पठाइएको थियो।
योसँगै टिआरसी विधेयकका लागि विशेष समिति गठन गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माअवादीकाबीचमा भएको सहमति पनि टुटेको थियो। सोही दिनको बैठकले यी विधेयकहरुलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिन समितिमा रहने सबै दलका सदस्यहरुको नाम अनुमोदन भएकाले समितिमा पुगेका विधेयकहरुमाथि दफावार छलफल हुनसक्ने देखिन्छ। तर सत्ता पक्ष तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। समितिहरुमा सत्ता पक्षको बहुमत हुने भएकाले उनीहरु सहमत नभएसम्म यो छलफल अघि बढ्ने देखिँदैन।
सरकारसँग दुई विकल्प: अध्यादेश ल्याउने वा बजेट अधिवेशन पर्खिने?
संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकारले संसद्बाट तत्काल पारित नभएका यी कानुनबारे सरकारसँग दुई विकल्प रहेको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। सरकारले अर्को अधिवेशन सुरु नभएसम्म तत्कालीन रुपमा काम चलाउन परेमा अध्यादेश ल्याउन सकिने संविधानमा व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ।
उक्त धारामा ‘संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ। उक्त अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सरकारका लागि सजिलो बाटो अध्यादेश भएपछि यो विवाद हुने देखिन्छ। संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिन विधेयकहरुलाई समितिमा पठाउने अनि अध्यादेश ल्याउने कार्यले सरकारको काम विवादमा पर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता राजु चापागाईंले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकसहित अरु विधेयकहरु दुरगामी महत्त्वको भएकाले यसलाई लामो छलफल गरेर सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने बताए।
सरकारले यस्ता कार्य अध्यादेशबाट ल्याउँदा झन विवादित हुने उनको तर्क छ। ‘महत्वपूर्ण यस्ता विधेयकहरु धेरैभन्दा धेरै छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश त तत्कालै कुनै काम रोकिएमा फुकाउनका लागि मात्र हो। यो त कति वर्षदेखि विवादित भइरहेको छ।’
सरकारसँग रहेको अर्को विकल्प हो अर्को अधिवेशन पर्खिने। संसद्को अर्को अधिवेशन छिटै बोलाउनुपर्ने छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसअघि संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि बजेट छलफल गराउनुपर्ने छ। त्यसको लागि सरकारसँग १५ दिनको समयअघि नै संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने छ।
यसरी हेर्दा सरकारले बजेट अधिवेशन वैशाखको पहिलो साता बोलाउन सक्ने देखिन्छ। उक्त अधिवेशनमा सरकारले समितिमा सक्रिय छलफल गराएर पारित गराउँदै विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुर्याउन सक्नेछ। सत्ता पक्षको संसद्मा बहुमत भएकाले त्यहाँबाट पारित गर्नुपर्नेमा अधिवक्ता चापागाईं पनि सहमत छन्। समितिहरुमा सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने र सहमति गरेर सर्वोच्च अदालको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याएर पास गरेमा यो कुरा टुंगोमा पुग्ने नत्र फेरि विवादित हुने भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने कानुनविदहरुको सुझाव छ।
सत्ता पक्षले पनि उक्त विधेयकहरु अब अध्यादेशबाट ल्याउनेभन्दा नियमित प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने उनले बताए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यी विधेयकहरु संसद्ले समितिमा पठाएको र त्यहिँ छलफल भएर टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे। उनले महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकाले सरकारले संसद्मै छलफल गरेर टुंग्याउन चाहेको तर दलहरुकाबीचमा सहमति नभएकाले अब नियमित प्रक्रियावाटै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद एवं सचिव देवेन्द्र पौडेलले अब समितिमा गएकाले त्यहिँ छलफल हुने बताए। सरकारको प्रस्तावमा समितिमा गएकाले त्यसमा फेरि अध्यादेश ल्याउने वा अर्को बाटोतिर जाने कुरा नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
