काठमाडौं- आइतबार काठमाडौंको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि मन्त्रालयको बजेट पनि कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
कृषि मन्त्रालयको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरे पनि अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै आवश्यक चासो नदिएको उनको भनाइ थियो। उनले कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार कन्जुस बनेको बताए। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइको व्यवस्था र बाँझो जमिनको उपयोगलाई बढाउनुपर्ने उनले बताएका थिए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको सीमा (सिलिङ) ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने योजना छ। चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा कृषिका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
कृषि मन्त्रालयले बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रासायनिक मलका लागि छुट्याउने गरेको छ। आगामी वर्ष रासायनिक मलको लागि ३० अर्ब अनिवार्य राख्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुमा १५ अर्ब छुट्याइएको थियो भने पछि स्रोतस्तरीय थप गरिएको थियो।
वर्षेनी रासायनिक मलको माग बढ्दै जाने भएकाले बढी बजेट उक्त शीर्षकमा आवश्यक पर्ने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘आउने आर्थिक वर्षमा सुरुमै ३० अर्ब छुट्याइने हुँदा ठूलो हिस्सा करिब ५२ अर्बको ३० अर्ब रासायनिक मलमा जान्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने।
यस्तै, करिब ९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुलाई छुट्याउनुपर्ने छ। रिड, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना प्रणाली, आधुनिकीकरण कृषि कार्यक्रम, कृषि कम्पनी लिमिटेड, नेपाल लाइभस्टक इनोभसन जस्ता आयोजना छन्। वैदेशिक सहायता स्रोतमा रहेका ९ वटा जति आयोजना अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री चिया आधुनिकीकरण परियोजना छ, त्यसका लागि २ अर्ब ५० करोड रकम छुट्याउन अनिवार्य (एअरमार्क) गरिएको छ। ‘त्यसको सीमाभित्र रहेर अहिलेसम्म प्रस्ताव गरिएको ३० अर्बबाट आगामी वर्ष पाँच लाख मेट्रिक टनकै हाराहारीमा रासायनिक मल आयात गर्ने र कृषकलाई बिक्री वितरण गर्ने प्रमुख कार्यक्रम रहेको छ,’ सञ्जेलले भने।
अर्को, कृषि बीमाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान रहेको छ। त्यसको लागि करिब १ देखि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए। पशुपंक्षीतर्फ २ लाखभन्दा बढी बीमा हुन्छ र कृषितर्फ ६ देखि ७ हजार छँदैछ। अनि त्यसको लागि ठूलो रकम खर्च हुने सञ्जेलले बताए।
अर्को, उखुको लागि करिब १ अर्ब जति खर्च हुन्छ। उखुको क्रसिङ गर्दा सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। त्यसको लागि १ अर्ब अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने समयमा धान खरिदको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १० देखि १५ करोड रूपैयाँ खर्च छुट्याएको छ।
के छन् नयाँ कार्यक्रम
रासायनिक मल खरिद र बाली तथा पशुपंक्षीको बीमा कुन क्षेत्रबाट कसले कति समयका लागि गर्यो भन्ने रेकर्ड राख्नका लागि सफ्टवेयर बनाउने नयाँ कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।
‘ठूलो बजेट भएका कार्यक्रम यी भए। यसपालि केही नयाँ कार्यक्रमका रुपमा रासायनिक मल, बिउ, बीमा यी ३ वटाको चाहिँ रियल टाइममा आधारित सफ्टवेयरहरु बनाउँछौँ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘रासायनिक मल वितरणमा प्रश्नहरु आए। त्यसकारण एउटा सफ्टवेयर बनाउने र त्यसको डाटा प्रविष्ट गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। जस्तो, कोही किसान रासायनिक मल लिन कुनै डिपोमा जानुभयो। त्यहाँ कुन मल कति प्राप्त गर्नुभयो, त्यो सबै विवरण राखिनेछ र सिस्टममा देखिनेछ।
अर्को, हरेक किसानको कुन बालीमा कति समयको बीमा भयो। कुन पशुपंक्षीमा कतिको बीमा भयो, त्यो रेकर्ड राख्ने काम प्रोसेसिङमा छ, आउने साल पूरा हुन्छ। यसैगरी हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने बिउको माग कति छ, कसले उत्पादन गर्छ, कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर डिजिटल बिउ वितरण तथा उत्पादन प्रक्रिया डिजिटल सिस्टममा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त कार्यक्रम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै पुग्नेछ।
त्यसका लागि ५० देखि ६० करोड रुपैयाा जाने उनले बताए। जसमा किसानले स्वदेशमा उत्पादन गर्ने उन्नत जातको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान हुन्छ। यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछ। यसको संयोजन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ।
अर्को, खाद्य प्रविधि र पशुसेवा विभागमा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, बाहिरबाट आउने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण उपकरण ल्याउने र भएका प्रयोगशालालाई स्तरीकरण गर्ने र प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्न तीन वटा ल्याबका लागि ४० देखि ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।
‘हामीले बाझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नका लागि मोडालिटी खोजिरहेका छौँ। यो छलफलमै छ। स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझो जमिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने, स्थानीय तहले आफैं गर्ने वा युवा उद्यमीहरुलाई कम्पनी मोडलमा जाउ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। त्यसको लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याउने छौँ,,’ प्रवत्ता सञ्जेलले भने।
उक्त कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षको मध्यतिर कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर आर्थिक संकटका कारण फिर्ता भएको थियो।
यस्तै सिँचाइका लागि डिप ट्युवबेल जडान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि पनि ठूलो रकम प्रस्तावमा ल्याउने उनले बताए।
केही पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन्। पशुपंक्षीको रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष करिब ६ करोड भ्याक्सिन आयात गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि १५ करोड प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पशुपंक्षीको कृत्रिम गर्भधानका लागि करिब १० करोड प्रस्तावित गर्नु पर्नेछ। किसान सूचीकरणको कार्यक्रम छ। यो हरेक स्थानीय तहमा ३ लाखको दरले दिइन्छ। त्यसमा २५ करोड बराबर निरन्तर छ। कृषि अनुसन्धानमा करिब ४ अर्ब प्रस्तावित गर्ने प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।
‘अलि बढी स्थानीय तहमा जाने बजेटको सिलिङ घटेको छ। यो वर्ष हामीसँग स्थानीय तहको लागि ६ अर्ब थियो। आगामी वर्ष ३ अर्ब मात्र छ। यो करिब ४५ प्रतिशतले घटेको छ। त्यस्तै संघमा १० प्रतिशत बढेको छ। तर उल्लेख रुपमा बढेको भनेको रासायनिक मलमा हो। अरुमा नयाँ कार्यक्रम थप्ने स्कोप नै छैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक संकटको बेला छ। त्यसकारण आगामी वर्ष भएका रिसोर्सलाई जेनुन कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने, उत्पादनसँग जोडिएका कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश स्तरबाट गर्ने, अनुदान र कृषि कर्जा व्यवस्थित गर्ने, दोहोरोपन हुन नदिने र युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउने कार्यक्रम रहेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
