काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले खारेज गरेको हो।
अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै काठमाडौं महानगरलाई सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बाटो खुलेको हो।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उच्चले यसअघि एकल इजलासबाट जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै बैशाख १३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो।
न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीश चन्दको इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नू’ भनि चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनिएको थियो।
जानुका पोखरेलसहित ६ जनाले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पर्ने कारणसहितको जवाफ उच्च अदालत पाटनलाई दिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने कारणसहितको जवाफ १५ दिनभित्र दिन भन्दै मेयर बालेन शाह सहितका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि मेयर शाहले ११ बुँदामा अदालतलाई जवाफ दिएका थिए।
सरकारी जग्गाबारे यसअघि भएका विभिन्न नजिरहरु, सरकारी जग्गाको स्वामित्व, संरक्षण, रेखदेखका विषयहरु समेत समेटेर मेयर शाहले जवाफ दिएका थिए। महानगरभित्रका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण महानगरले गर्नुपर्ने, विभिन्न ऐन, नियमले समेत उक्त जग्गाको संरक्षणको जिम्मा महानगरलाई दिएकोजस्ता कारणहरु मेयर शाहले उल्लेख गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
